विमुद्रीकिण के मुद्दे पर आर्थिक मामलों के जानकार गोपाल अग्रवाल का साक्षात्कार

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

विमुद्रीकरण सम्बन्धी हाल की घोषणाओं ने देश के आर्थिक परिदृश्य में भारी हलचल पैदा कर दी है। इस पर बहस चल रही है कि क्या इससे भ्रष्टाचार को समाप्त करने और काले धन के उन्मूलन में मदद मिल सकेगी। इसका अर्थव्यवस्था पर अल्प, माध्यमिक और दीर्घकाल में क्या प्रभाव पडे़गा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योगों और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दैनिक मजदूरों आदि पर इसका क्या असर होगा। देश में बड़े आर्थिक सुधारों के लिए आवश्यक है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई क्रांति की तरफ बढ़ें। विमुद्रीकरण इस परिप्रेक्ष्य में कितना सफल हुआ?
 
देश के आर्थिक विकास तथा भ्रष्टाचार एवं काले धन के उन्मूलन के दो महत्वपूर्ण जनादेश पर हमारी सरकार सत्ता में आई थी। इसलिए वर्तमान अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है।
 
अभी हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार देश का 20 प्रतिशत काला धन सभी परिसम्पदा वर्ग जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण तथा कैश करेंसी आदि में विद्यमान है। इसी प्रकार विश्व सम्पत्ति रिपोर्ट 2016 से हमे पता चलता है कि देश की मात्र 1 प्रतिशत जनसंख्या का देश की 58 प्रतिशत से अधिक सम्पत्ति पर अधिकार है और भारत पूरे विश्व में रूस के बाद कान्सनट्रेशन आफ वेल्थ में दूसरे पायदान पर आता है। यही रिपोर्ट आगे लिखती है कि हमारे देश की 97 प्रतिशत आबादी की सम्पत्ति मात्र 10,000 डालर अर्थात् 7,00,000 रुपए से भी कम की है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में नकद करेंसी का जीडीपी से अनुपात 12 प्रतिशत का है, यह अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में कहीं अधिक है। हमारे देश का वार्षिक बजट संसाधन बहुत ही सीमित है। कुल लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का योजनागत व्यय-देश के आधारभूत विकास और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और जबतक जनता द्वारा दिया गया पूरा कर सरकारी खजाने तक नहीं पहुंचेगा तो यह राशी बढ़ नहीं सकती। लोगो को यह गलतफहमी है कि देश का हर नागरिक कर नहीं देता। जबकी देश का प्रत्येक नागरिक अप्रत्यक्ष करों के रूप में कर अदा कर रहा है, परन्तु यदि इस ट्रांजेक्शन को समुचित रूप से खाते में न डाला जाए तो यह कर सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता। इस व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए लेन-देन सम्बन्धी ट्रांजेक्शन की बैंकिंग प्रणाली में रिकार्डिंग बहुत आवश्यक है।
 
विमुद्रीकरण का उद्देश्य है कि ऊपर दिये परिदृश्य को ठीक करना है। देश की आम जनता, जो कि आर्थिक विकास के अभी तक के दौर में पिछे छूट गई है उसे इसमें शामिल करना और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आये एवं सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके इसे सुनिश्चित करना आरम्भ से ही श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए।
 
सत्ता में आने के दूसरे दिन ही सरकार ने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया, ताकि देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नए उपाए किये जा सकें। फिर विदेशी अवैध परिसम्पदा घोषणा योजना को लागू किया गया ताकि विदेशों में जमा अवैध सम्पत्ति को राका जा सके। साथ में मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय कर संधियों के पुननिर्धारण के द्वारा अधिकांश हवाला कारोबार  रोकने का कदम उठाया। अमेरिका के साथ फाटका; FATCA कानून के अन्तर्गत वित्तीय सूचना साझा करने के लिए नई संधी की गई। उसी प्रकार (OECD) और जी20 देशों के साथ वित्तिय सूचना के आदान-प्रदान करने के लिए मोदी जी ने नई पहल की। जिसका देश के अंदर और विश्व स्तर पर भी स्वागत हुआ। देश के अन्दर के कालेधन को मुख्य धारा में लाने के लिए इनकम डिस्क्लोजर स्किम (आईडीएस) लाई गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बेनामी सम्पत्ति पर शिकंजा कसना जरुरी था इसलिए एक नवम्बर को बेनामी परिसम्पत्ति के कानूनों के प्रावधानो को पारित किया गया जोकि पिछले दस वर्षों से लम्बित पड़े थे। सरकार का प्रयास था कि संसद के पिछले सत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम एवं व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम में संशोधन करके इसे मजबूत किया जाए पर विपक्ष ने संसद ही नहीं चलने दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की पहल का महत्वपूर्ण अंग ही है कि पिछले ढाई वर्षों में लगभग 92 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों पर दण्डित किया गया है। और अब सरकार विमुद्रीकरण के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई है ताकी उन लोगों को दण्डित किया जा सके जो वर्तमान में बैंकिग चैनलों में काला धन जमा कर रहे हैं।
 
काले धन के उन्मूलन और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए विमुद्रीकरण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह देश के सभी भौगोलिक हिस्सों में एवं समाज के आम आदमी के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया है। सरकार की इन सभी योजनाओं के फलस्वरुप आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था में कई सुधार लायेगी। हमारे देश में भारी मात्रा में कैश करेंसी के सर्कुलेशन के कारण अर्थव्यवस्था पर मांग का भारी दबाव था जिसके चलते आवास महंगे हो गये थे, आम आदमी का घर का सपना उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। विमुद्रीकरण से रियल एस्टेट की कीमतें घट रही है तथा इससे सभी प्रकार की महंगाई और अधिक कम होगी।
 
सरकार को अधिक संसाधन प्राप्त होंगे जिसका इस्तेमाल सरकार गरीबों और अल्प आय ग्रुपों एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और सामाजिक योजनाओं के लिए तेजी से करेगी। हम सब इससे कम ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ रहे है आवासीय ऋण, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम दरों पर नए ऋण मिलेगें। सरकार जो जीएसटी ला रही है उससे अप्रत्यक्ष करों को कम करने में मदद मिलेगी, सुचारू कार्यान्वयन के लिए भी ढांचा तैयार हो गया है। नकली करेंसी का चलन अर्थव्यवस्था से हटाया गया है जिससे, आतंकवादी, माओवादी और लूट-खसोट जैसी आपराधिक गतिविधियां पर लगाम लगाया जा रहा है।
 
ऑनलाइन भुगतान तथा मोबाइल बैंकिंग के द्वारा जो ट्रांजेक्शन होती है उसकी कीमत प्रति ट्रांजेक्शन काफी कम बैठती हैं। इसका फायदा अर्थव्यवस्था को तुरन्त ही मिलेगा (ऑनलाइन भुगतान पर सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम के तहत जागरुकता की नई पहल की जा रही हैं)। लोगों द्वारा कर अनुपालन का स्तर बढने के कारण ही, तीसरी तिमाही की कर रिपोर्ट में; अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रत्यक्ष कर संग्रह में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 
बैंकों के चालू खाते और बचत खातों में जमाधन की वृद्धि हुई है। इससे बैंको के पास जमा धन कि कीमत कम हो गई है इसके परिणाम स्वरूप बैकों ने सस्ते दर के फंड की उपलब्धता शुरु कर दी है। अभी स्टेट बैक ने अपना ऋण दर कम किया है।
अभी काले धन के संचालन के कारण अर्थव्यवस्था में कई विसंगतियां आ गई हैं इसे खत्म करने का प्रयास तभी पूर्ण सफल होगा जब लोग पूराने कालेधन को नई करेंसी में कन्वर्ट न कर सकें। इसीलिए सरकार कुछ कठोर नियमावलियों को लगातार ला रही है।
 
सरकार करेंसी की आवाजाही की कमी से पूर्ण रूप से अवगत है, परन्तु इसे जल्द सुलझा या जा रहा है। हम लोगों से ऑनलाइन भुगतान और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम द्वारा कम नकद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का आग्रह कर रहे हैं, परन्तु इसे लोगों में जागरूकता के द्वारा करेंगे, अनिवार्य नहीं बनाएंगे। सरकार सिस्टम में कैश करेंसी खत्म नहीं कर देगी, परन्तु उसे जीडीपी का लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखती है। सरकार इस बात से भलीभांति अवगत है कि करेंसी की इस कमी का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पढ़ सकता है,  इसीलिए सरकार के पास जीडीपी के विकास और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का अगला रोडमैप तैयार है।
 
इसलिए सरकार ने कई नई धोषणाए की है : 

डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबीकी बुवाई के लिए कर्ज लिया था उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदलने से किसान को खाद एवं बीज खरीदने में भी आसानी होगी।
 
छोटे व्यापारियों की क्रेडिट गारंटी की सीमा बढ़ाकर सरकार ने 1 करोड़ से दो करोड़ रुपये करदी है। क्रेडिट लिमिट को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करदी है। साथ ही डिजिटल लेन-देन की स्थिति में टैक्स‍ को 8% की बजाय 6% पर कैलकुलेट करने से लघु उद्योग व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
 
आम जनता को अपने घर की मरम्मत के लिए दो लाख रुपये के लोन पर ब्याज में तीन फीसदी की छूट का भी ऐलान किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी सरकार का सराहनीय कदम है। देश के 650 से ज्यादा जिलों में सरकारगर्भवती महिलाओं को पंजीकरण, डिलिवरी, टीकाकरण के लिए 6000 रुपये की मदद करेगी। ब्याज दर के कम होने से वर्ष्ठ नागरिकों को संकट उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 10 साल तक के लिए सालाना 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान किया गया है।
 
अगले बजट में अधिक कर अनुपालन के मद्देनजर सरकार कराधान के दर कम करने की तरफ बढ़ सकेगी और पहली बार ईमानदारी का फल लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा।
 
(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

Debate on Zee Business on India Defeats Black Money with Gopal Krishna A...

Government Has a Roadmap to Ravitalize GDP Growth

Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson on Economic Affairs, BJP

The announcements on demonetization have created a disruption in the country’s economic ecosystem. There is a Debate whether it will help us curb corruption and eliminate Black money. What will be its impact on the economy in the short medium and long term particularly in the important segments such as the rural and agriculture sectors micro small and medium enterprises and the unorganized sector such as small traders shop owners and daily wagers? But demonetization has to be seen in a larger perspective.

Bringing economic growth and curbing corruption and eliminating black money were the two important mandates on which our government came to power. Some important aspects have to be kept in mind. A recent World Bank report stated that 20 percent of black wealth of our country is stashed across all asset classes- real estate gold and currency etc. The Global Wealth Report 2016 shows that 1 percent of the population has over 58 percent of the country’s wealth. In this India ranks second after Russia. It also states that 97 percent has wealth of less than $ 10000- approximately Rs 7,00,000. This points out that over the years a lot of our wealth was accumulated in the form of black money in the hands of a select few. A large population was deprived of benefits of growth. Though the GDP Grew fast employment could not keep pace with it leading to skewed growth in the economy.

This has to be corrected at all cost. Objectives and effects of demonetization can not be analyzed in isolation. It is a part of the series of measures undertaken by the Narendra Modi Government. The very next day Shri Modi came to power a Special Investigation Team was set up to suggest steps to curb corruption and eliminate black money.

The government has money objectives in mind from demonetization. First , due to huge currency in circulation the economy had inflationary pressure and housing  was out of the common man’s reach.

Demonetisation will reduce prices in real estate and bring down inflation. Second It will bring resources to the government for social benefits schemes for the poor and low income groups and infrastructure development. Third, We will be able to move towards a low interest rate economy. It will help create infrastructure for smoother implementation of GST which will help us reduce indirect taxes. It will also curb terrorist and criminal activities. Fake currencies will be eliminated. As the cost of online payments and mobile banking are cheaper compared to physical transaction, we have to benefit of lower cost of transactions. And finally with audit trail and transparency, There will be higher tax compliance visible from the third quarter tax collection and 15 percent increase in direct tax collection. The government is aware of the liquidity crunch but this will be sorted out by December 30. It will bring liquidity back into the system but at a reduced level of about 9 percent of GDP.

Objectives and effects of demonetization cannot be analyses in isolation. It is a part of the measures undertaken by the Modi Government

The government knows that a squeeze in liquidity can negatively affect economy activities. Therefore,  It has a roadmap to revitalize GDP Growth. The Increased current account and savings accounts deposits of banks will reduce their cost of funds and increased availability of funds. The Government will focus on credit off take through startup, mudra loans to medium and small and rural sectors of the economy at the reduced rate of interest. Real estate prices have started falling and with the fall in the rate of EMI housing will come within the reach of the common man and will boost the construction industry. If the black money in circulation does not come to RBI through the banks, It will reduce the liability of the central bank bringing several benefits to the economy, but this will be achieved only when black money is not recycled therefore temporary restrictions on withdrawal. With higher tax compliances the government will be able to create a premium on honesty and move towards lower rates of taxation, as already hinted by the Finance Ministers. 

At Ease With The World

By Gopal Krishna Agarwal,

National spokesperson, BJP

PRIME MINISTER Narendra Modi has been able to leverage India's economic advantages to improve international relations and vice versa. He recognizes that India's ambition to become a $10-trillion economy and create 175 million jobs by 2032 will depend on linking the country's foreign policy to domestic transformation. The Modi government's policies have been geared to attract foreign capital and toward regional stability, peace and prosperity.

The prime minister's personal rapport with international leaders has significantly enhanced India's profile and given it a confidence never seen before. Western economies are facing serious challenges. Global economic growth is seeing a downward trend.

However, Modi has been successful in convincing the international community that India will realize its true potential an economic power. He has removed apprehensions about corruption and showed commitment to reforms in tax and corporate laws, better resource allocation, faster government clearances, removal of bureaucratic hurdles, and retrospective taxation. Two major apprehensions under the UPA regime - policy paralysis and large-scale corruption - have been effectively checked.

The government has embarked on initiatives like Make in India, Digital India, Smart Cities, Clean India, Clean Ganga, GST and the bankruptcy law, speeded up project clearances and revived stalled projects.

Over the years, bilateral trade relations and agreements have gained enormous significance in the international business arena and are now more influential than multilateral pacts like the WTO and GATT. It is becoming more and more difficult to bring developing countries to common agreeable points at multilateral platforms and, therefore, small trade blocks like ASEAN, SAARC and BRICS and bilateral Free Trade Agreements have gained prominence. PM Modi has leveraged this tend to India's economic and strategic advantage. Over a span of two years, he has visited more than 42 countries and nurtured new developmental and economic blocks. The Act East policy connecting Bhutan Bangladesh India Nepal (BBIN) through GPS and common licensing policy, a road corridor from the North East to Myanmar are commendable initiatives.

The Modi government ratified the Land

Border Dispute Agreement (LBA) and addressed the maritime boundary dispute with Bangladesh. It fast-tracked development projects in Afghanistan. India's participation in the development of the Chabahar port in Iran and forging a trilateral pact to build a land transit-and-trade corridor through Afghanistan are stepping stones for bigger future involvement. The PM's Tehran visit underlined the changing context of Iran, now a stable and resourceful country and important for our energy security.

India-Japan relations are at their best India hopes to attract $5.5 billion of investments from Japan. Modi has built a good rapport with the German chancellor. Germany is the key provider of high-end technology and has surplus capital. India is looking forward to both technology and capital investment from Germany. In partnership with France, India has established the International Solar Alliance, with the head office in Gurgaon. This alliance, with 120 countries as members, aims to harness the country’s solar power potential. Modi’s reconnect with Central Asia has also been a crucial intervention Uzbekistan has strong cultural ties with India.

Turkmenistan is rich in energy; Kazakhstan has huge hydro potential while Tajikistan is historically significant. Africa offers India a massive opportunity to expand our global economic footprint. The continent is an important market for the Indian economy. The 54 African states have a combined GDP. Which is larger than that of India? The third India-Africa Summit in New Delhi in 2015 focused on enhancing India's engage with Africa.

A visionary step of PM Modi was leveraging India's powerful diaspora. While empowering the diaspora in their domicile countries, the government has coordinated with them for advocacy and building influence. He sought to connect directly with NRIs in a unique fashion. His first outreach in New York - at Madison Square Garden - attracted 15,000 NRIs. About 5,000 people attended his meeting in Beijing whereas over 60,000 people turned up for the Wembley Stadium programme. The significance of the diaspora is self-evident in the flow of remittance to India: According to the World Bank, India received $72 billion in 2015 as foreign remittance, making it the world's largest remittance-receiving country. 

India is now among the world's top destinations for FDI flows. It has attracted investment of close to $200 billion from foreign investors. In 2014, India's total trade was 46 percent of the GDP. India plans to double its aggregate global trade over the next decade.

Our targets for 2019 include becoming the top start-up destination in the world, achieving 60 percent digital penetration and increasing the share of manufacturing in GDP From 16 percent to 25 percent by 2022.

 सबल विदेश नीति, सक्षम अर्थव्यवस्था

मोदी के प्रयासों से भारत निवेश और व्यापार के लिए आकर्षक जगह बना

भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारत 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन कर 175 करोड़ रोजगार के सृजन का लक्ष्य प्राप्तस करना चाहता है तो विदेश नीति को घरेलू आर्थिक सुधारों के साथ जोड़ना जरूरी है। तभी हम विदेशी पूंजी को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ जो व्यक्तिगत घनिष्ठता स्थापित की है, उसने भारत को नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। यहां तक कि विश्व की दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और चीन के साथ संतुलन स्थापित करने में भी भारत के हित को ध्यान में रखा गया है।

यात्राओं का असर

अभी जी-20 शिखर सम्मेलन में चीन और अमेरिका के आपसी संबंध तनावपूर्ण दिखे, लेकिन भारत के प्रति दोनों का रवैया मैत्रीपूर्ण था। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में कई प्रकार की समस्याएं उभर कर आ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर फिर 2008 जैसा संकट आया तो पश्चिमी देशों की सरकारे अपनी वित्तीय संस्थाओं को संभाल नहीं पाएंगी। मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर लोगों के मन से यह शंका पूरी तरह निकाल दो है कि भारत आने वाले समय में आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं उभर पाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, व्यापार का सरलीकरण और आर्थिक सुधारों की प्रतिवद्धता को लेकर सभी का भ्रम दूर कर दिया है। सरकार ने कर प्रणाली में सुधार के साथ-साथ कॉरपोरेट कानूनों में बदलाव भी किया है। संसाधनों के निष्पक्ष आवंटन, परियोजनाओं को समयबद्ध सरकारी अनुमति और प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है

मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल कट इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, नी जीएसटी जैसी नई परियोजनाएं व नीतियां शुरू बदी कर देश के विकास की नई रूपरेखा तैयार की यह है। रुकी हुई परियोजनाओं के पुनर्संचालन व आने विदेशी निवेश संबंधी नीति को उदार बनाकर नहीं भारत में निवेश आसान बना दिया गया है। र्शता, विश्व व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों व सुधारों समझौतों का महत्व अब बहुपक्षीय समझौतों से न दूर ज्यादा हो गया है। बहुपक्षीय व्यापार संगठनों सुधार पर सभी देशों को एकमत करना कठिन होता बदलाव जा रहा है। इसलिए आसियान, ब्रिक्स और वंटन, अफ्रीकी देशों के संगठन जैसे छोटे-छोटे समूहों अनुमति और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को भारत करने के के आर्थिक एवं सामरिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है।

 पिछले दो वर्षों में मोदी जी ने 42 से अधिक देशों का दौरा किया, जिनमें हर द्विपक्षीय वार्ता के केंद्र में आपसी आर्थिक विकास को रखा। उनकी पहल से भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में एकीकृत परिवहन नीति बनी। उत्तर- पूर्व से म्यांमार तक सड़क परियोजना प्रारंभ हुई जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। द्विपक्षीय पहलकदमियों के तहत मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ वर्षों से लंबित भूमि सीमा विवाद समझौता और सामुद्रिक सीमा समझौता किया। अफगानिस्तान में भारत द्वारा समर्थित विकास परियोजनाओं को गति प्रदान की। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के निर्माण का त्रिपक्षीय समझौता (भारत-अफगानिस्तान-ईरान) आनेवाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा।

 भारत-जापान संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। जापान हमारे आधारभूत ढांचे के निर्माण में विशेष सहयोगी है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ प्रगाढ़ संबंधों के चलते जर्मनी भारत की तकनीकी और पूंजीगत जरूरतें पूरी कर रहा है। जर्मनी का नदियों के संरक्षण का अनुभव हमारे गंगा सफाई अभियान के लिए आवश्यक है। फ्रांस के साथ साझा कार्यक्रम के  तहत हमने सौर ऊर्जा समझौता किया है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में बनाया गया है। मोदी जी ने मध्य एशिया के साथ भी रिश्ते बेहतर किए हैं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाखिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम हैं। अफ्रीकी देशों के साथ आदान-प्रदान बढ़ाने की दृष्टि से दिल्ली में पिछले साल इनका सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो बेहद सफल रहा। मोदी जी ने एक दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाते हुए अनिवासी भारतीयों को देश की विकास प्रक्रिया से जोड़ा।

 मोदी जी की विदेश नीति के कई सार्थक आर्थिक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। 2015 में भारत विश्व में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने में सफल हुआ है, जिससे विकास की कई बाधाएं दूर हुई। हमें लगभग 200 अरब डॉलर निवेश का आश्वासन अलग-अलग देशों से प्राप्त हुआ है। 2014 में भारत का कुल आयात-निर्यात क सकल घरेलू उत्पाद का 46 प्रतिशत था, जिसे अगले दशक में दोगुना करने का लक्ष्य है। । 2019 तक हम विश्व के अग्रिम स्टार्टअप वाले . देश बन जाएंगे और व्यापार के क्षेत्र में सरलता - की दृष्टि से 50 वें पायदान के ऊपर आ जाएंगे। देश में 60 फीसदी डिजिटल पेनीटेशन हो । जाएगा। 2022 तक हमारे उद्योग जगत का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 15 पर्सेट से बढ़कर 25 पर्सेट हो जाएगा।

 भ्रष्टाचार और काला धन

 ■ पहले जिन विषयों पर हम बचाव की मुद्रा में थे, उन पर चल रही विश्वस्तरीय चर्चाओं में मोदी जी की पहल साफ नजर आ रही है। जी-20 सम्मेलन में मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार और कालेधन पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हमे विनीय चोरों की शरणस्थली टैक्स हैवन समाप्त करने हैं और इनको बढ़ावा देने वाली विश्व की कठिन कर संरचना और बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। मोदी जी की ऐसी पहलकदमियों को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,
आर्थिक मामलों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता