कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं निदान

 कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं निदान

कोरोना वायरस से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। वैश्विक स्तर पर यूरोप, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सभी देशों की अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है। और आने वाले दौर में तीसरे पायदान पर पहुँचने का लक्ष्य रख कर बढ़ रही है।

कोरोना कि आपदा ने पहले चीन को झटका दिया। पर चूंकि वहां प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का जबरदस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के जोर पर इस महामारी को रोक लिया । 

लेकिन क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का ज़बर्दस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के ज़ोर पर इस महामारी को रोक लिया। जैसी जानकारी मिल रही है वहाँ आर्थिक गतिविधि पुनः चालू हो रही है जिसके कारण बड़ी आशंका पूरे विश्व में फैल रही है कि सही समय पर इस त्रासदी की सूचना विश्व स्तर पर चीन से नहीं मिली।

यूरोप खासकर इटली और स्पेन में महामारी फैल गई है और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की स्वास्थय सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती है। अमेरिका में अभी देखना पड़ेगा कि वह कैसे और कितना इससे जूझने में सफल होता है। भारत में यह महामारी अपना पाँव पसार रही है और आगे कितना हम इसको संभालने में सफल होते हैं यह आने वाला समय बताएगा।

अगले 20 दिन महत्वपूर्ण है कि हम महामारी को जन भागीदारी और प्रबल इच्छा शक्ति से कितना रोक लेते हैं, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी यह हिलाकर रख देगा। भारत की अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां पहले से मौजूद थी। वैश्विक स्तर पर पहले से ही चीन और अमेरिका का औद्योगिक संघर्ष चल रहा था। वैश्वीकरण के दौर के विपरीत सभी देश अपने आंतरिक आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। भारत ने उस चुनौती को ध्यान में रखकर RCEP से अपने को अलग किया, फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आसीयान देशों के साथ समझौतों पर पुनः विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। और बजट 2020 में कस्टम ड्यूटी एवं इंर्पोट टियूटी कई सामानों पर बढ़ा दी थी। जिससे हमारे छोटे और मझौली व्यापारियों को बडी राहत मिली है।

भारत सरकार जिस तरह से अब सोच रही है उस पर जल्द ही और आगे बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थो के दाम भी विश्व में काफी गिर गए हैं इससे भारत को बडी राजकोशीय राहत मिल रही है। अभी आवश्यकता है कि जो हमारे दिहाड़ी मज़दूर हैं, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं और अनऑर्गेनाइज सैक्टर के कर्मचारी है इनको आने वाले एक / दो महीने में सीधे धन की उपलब्धता को पूरा करने की। यह आवश्यक है कि उन्हें उनका वेतन मिलता रहे और उनके दैनिक कमाई की चरमराई व्यवस्था जब तक पुनः चालू नहीं होती तब तक उनके खाते में पैसे पहुँचते रहे। सरकार ने सभी कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का निर्णय कर दिया है।

कॉर्पोरेट और व्यापार जगत के लोगों को भी इन दो तीन महीने की उथल-पुथल में सहयोग की आवश्यक्ता है जिसको ध्यान में रखके वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हम एक राहत पैकेज लेकर आ सकते हैं जिसका ऐलान जल्द होगा।

वित्तमंत्री ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी जिससे हमारे आर्थिक जगत को तुरंत राहत मिलेगी। उन्होने घोषणा की कि हम statutory and regulatory compliance से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए है ताकि कंपनियों को इंकम टैक्स या IBC कोड से जुड़े नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले इस पर 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।

आधार से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख, विवाद से विश्वास (Vivaad se Vishwas) स्कीम की अंतिम तिथि , GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, सबका विश्वास (Sabka Vishwas) स्कीम की डेडलाइन और कस्टम्स क्लीयरेंस से जुड़े मामलों का निपटान सभी की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है।

 कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है। इसकी भी धोषणा वित्तमंत्री ने की थी। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग को अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की और मोहलत दी गई है। Applicability of The Companies Auditors’ Report Order 2020 जो पहले फिस्कल ईयर 2019-20 में आने वाली थी अब इसे फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए टाल दिया गया है। किसी कंपनी के डायरेक्टर को देश में कम से कम 182 दिन रहना पड़ता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

ऐसी अनेक घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा कि गई उससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने कल के संदेश में 21 दिन के कर्फ्यू की घोषणा की है, और सभी प्रकार की ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए आवश्यक है कि इन 21 दिनों की विकट परिस्थिति में हम अपना धैर्य नहीं खोएं। इस समस्या के निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और सामुहिक प्रयास की बहुत आवश्यकता है । हमें विश्वास है कि इस समस्या के निदान के साथ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभरेगी।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आर्थिक प्रकोष्ठ, भाजपा

Budget focused on wealth creation, business, agri

Budget 2020 can be best described as epoch making. Finance Minister Nirmala Sitharaman has kept in mind all segments of the economy. The budget brings to life Prime Minister Narendra Modi’s vision of achieving $5 trillion economy by 2024, with sabka saath sabka vikas.

The government has not got bogged down by resource constraints and has continued with its push for spending on infrastructure and for asset creation. It has taken care that the government’s social welfare schemes have sufficient funds allocation and can continue on the path of benefit to the last person (Antyodaya). Though the fiscal deficit targets have been relaxed but the government gives a fiscal consolidation path and has also, for the first time, annexed a list of off-budget borrowing in the budget document and settled a very significant debate about transparency in government borrowing. All previous governments were resorting to off budget borrowing like oil bonds, etc., but were not disclosing it. The FM has estimated a nominal GDP growth rate of 10% for the coming year, keeping inflation below 4% our real GDP growth will be above 6%.

The budget focuses on wealth creation, pro business policy and minimal government intervention under the Economic Development Theme of the Budget. For resource generation it has desisted from increasing direct or indirect taxes. The government has reiterated its commitment of recognising and honouring the honest taxpayer and is taking care of unwarranted harassment by tax authority by bringing accountability in the tax administration. The announcement of the Taxpayer’s Rights Charter within the statute is an important step in this direction. The provision for the statutory taxpayer’s right exists only in three other countries worldwide.

Direct personal tax slabs have been changed to benefit the middle-income segment and taxpayers up to the income level of Rs 15 lakh will benefit if they opt for the new regime of personal tax. The FM has also promised that many tax concessions enjoyed currently by individual taxpayers will be incorporated in the new regime, depending upon the nature. Taxpayers, who do not have business income, can revise the option on yearly basis. Income accruing to NRIs in zero tax countries like UAE will be taxed on income generated in India only, a logical step to fill the gap in taxation.

Deposit insurance for the scheduled banks has been increased to Rs 5 lakh from the current level of Rs 1 lakh only per depositor, about which there was very little awareness amongst the general public. This will help in building more confidence in the banking industries, bringing transparency. The government has also announced to bring law for resolution in the financial sector similar to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

The cooperative sector gets the benefit of lowering of tax structure as in the case of reduced taxes for corporate sector, helping farmers’ producer organisations (FPO), milk cooperatives and other charitable institutions operating under the cooperative structure. Even registration for charitable organisations under 80G and 12A has been made online provisionally, so that they face less harassment and can start their activities early.

The agriculture sector has been sufficiently provided for, with 16 new initiatives announced under the Aspirational India theme for the rural/agricultural sector. The budget also provides for gap funding for new hospitals in the aspirational districts for servicing the Ayushman healthcare scheme and make provision for drinking water. The state governments’ concerns on two months’ pending transfer under GST has been duly met through the consolidated fund, and its commitment to compensate the states for increased 14% revenue every year in future has been provided through compensation cess. This settles one of the contentious issues under GST. For devolution of funds to the states, the FM has accepted the interim report of the 15th Finance Commission, which incorporates provisions of increased efficiency in state finances for revenue transfer from the Centre.

Stressed assets under MSMEs have been given an extended one-year time period for resolution and the limit to go to resolution mechanism under the SARFASI Act has been reduced to Rs 100 crore from earlier Rs 500 crore.

The requirement for tax audit has been increased to a turnover of Rs 5 crore from Rs 1 crore earlier. MSME also meets its demand for invoice financing under TReDS. The start-up ecosystem gets several hand-holding supports like payment of taxes for ESOPs only at the point of sale. The GIG economy, involving technological development, gets a big push from the government. The education sector has several reforms for connecting academics to industries, providing them with industrial internship and skilling etc., setting of online educational facilities and the new police and cybercrime university are important developments. Employment through the National Recruitment Agency for non-gazetted posts will smoothen the employment process and make it completely transparent.

Under the theme of economic development, government provides for all the important sectors like technological textile centres, power, renewable energy, connectivity like airports, seaports and railways. The Finance Minister worked out a mechanism for the ambitious plan of investment of Rs 103 lakh crore under the National Infrastructure Pipeline (NIP), identifying 6,500 projects through the Centre, state and foreign direct investments (FDI).

The budget has announced 100% tax exemption to interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified priority sectors before 31 March 2024 with a lock-in period of three years. Government has also opened up its bond markets in rupee denomination, for investment from foreign sovereign debt funds, securing against exchange fluctuations, a concern shown earlier for sovereign debt funds. The financial markets’ long-pending demand for abolition of dividend distribution tax (DDT) has been accepted.

Government has also taken care of the inverted duty structure, which has seeped into the domestic industry under the Free Trade Agreement (FTA) from ASEAN countries. It also protects domestic industries from dumping from countries like China, securing domestic industries through clauses like country of origin and safeguard duties.

The faceless appeal provision and “Vivad se Vishwas” scheme will help resolve long pending tax disputes in tax administration and will also release funds for the government. The disinvestment road map will help reduce government dependence on tax revenue and improvement of primary and secondary bond markets. Increasing foreign debt investment limit commercial papers from 9% to 15% will help reduce dependence of the corporate sector on bank finance alone.

Gopal Krishna Agarwal, 

National spokesperson on BJP on economic affairs, 

बजट 2020 किसान हितैषी एवं विकासोन्मुख है

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020  देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत गती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसके लिए यह बजट सक्षम भूमिका प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में 10 प्रतिशत की नॉमिनल GDP Growth Rate इस बात की द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गती से आगे बढेगी।

इस बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। तीन महत्वपूर्ण भाग बजट की दिशा निर्धारित करते है। देश का एक बडा वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। उसके लिए एसपिरेशनल इडिया के प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवेश की जनता के जीवन स्तर को उपर लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, पानी, मकान एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए;   जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान योजना', पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाना,  बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना,  1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचाना और  महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, जैसे 16 नए प्रावधान किए गये है।

बजट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आर्थिक विकास को तेज़ गति प्रदान करता है। जिसमें इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, पावर, ऑइल और गैस, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और नई टेक्नोलोजिकल और डिजिटल इकॉनमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । एम॰एस॰एम॰ई॰ और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सरकार ने खुले दिल से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। सरकार ने 103 लाख के इन्फ्रास्टकचर इनवेस्टमेंट के लिए नेशनल इन्फ्रास्टकचर पाईप लाइन के तहत, 6500 आधारभूत ढ़ांचे के प्रोजेक्ट चिन्हित किए है। इन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेशको के लिए ब्याज, डिविडेन्ट और कैपिटल गेन टैक्स में 100 % की छूट दी है और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खर्चो का समावेश भी किया है। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक शुरु करने है और तीन साल का लॉक इन समय भी रखा गया है। सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स देने का भी निर्णय लिया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जन कल्याण, समाज के सभी वर्ग जैसे महिला, वृद्ध, युवा, मध्यम आय वर्ग और उपभोक्ताओं के लिए ‘सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार की सभी पूर्ववर्ती जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान पूरी तरह चालू रखे गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत किया जाएगा। एसपिरेशमल जिलो में जल आपूर्ति का धोषणा की गई है।

करदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल टेक्स पेयर राईटस चार्टर के द्वारा सरकार ने क़ानून के ही अन्तर्गत की है  । इस तरह के प्रावधान अभी तक विश्व के केवल तीन देशों में ही हैं। विवाद से विश्वास, फेस लेस अपील और इ असेसमेन्ट जैसे प्रावधान ईमानदार करदाताओ को सम्मान एवं कर सरलीकरण प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दरों में कम करने के साथ विकल्प देने का महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है और 15 लाख तक के मध्यम वर्ग के कर दाताओं को इस विकल्प से राहत मिलेगी। आम जनता, जो कि अपनी जीवन की गाढी कमाई को बैंक में डिपॉजिट के रुप में रखती है, को ध्यान में रखते हुए उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को एक लाख से बढा कर पाँच लाख किया गया है।

वित्त क्षेत्र के लोगों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स हटा दिया गया है। बांड मार्किट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। विदेश से पूंजी आयात के लिए विदेशी निवेशको को खासकर पैंशन एवं प्राविडेन्ट फंड के लिए घरेलु बांड मार्किट में निवेश की सीमा बढाने और नई सरकारी योजनाओ में निवेश के प्रावधानो की घोषणा की गई है।

चीन और आस पास के देशों से भारत में सस्ता माल भेजा जा रहा है जिसके कारण हमारे देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। आसियान देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट (FTA) के तहत जो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी और कन्ट्री ऑफ ओरिजिन जैसे प्रावधानो द्वारा इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

एम॰एस॰एम॰ई॰  क्षेत्र में बैंको के कर्ज के तहत समस्याए उपस्थित हो गई थी उसके सामाधान को भी सरकार ने आसान किया है। लोन रि-स्ट्रकचर करने की सीमा को 500 करोड़ से घटा कर 100 करोड़ करना इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अनुपालन (compliance) में सुविधा को ध्यान में रखाते हुए है टैक्स ऑडिट करवाने की सीमा को एक करोड़ से बढा कर पाँच करोड़ करने की आवश्यकता को भी पूरा किया गया है।

देश के विकास  एवं समाज के सभी वर्ग के कल्याण को सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। चाहे बह ग्रामीण क्षेत्र के किसानो की समस्या हो या युवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा में बदलाव हो। शिक्षा के लिए 99 हजार  करोड़ रुपये के बजट का आवंटन, मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इस क्षेत्र में बदलाव लाएगें निश्चित तौर पर यह बजट कई दूरगामी परिणाम लाएगा।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा – आर्थिक विषय