Suggestions on SME Platform of the Stock Exchanges

BSE and NSE started their SME platforms in the year 2012. As on date today, a total of 89 companies are listed on these platforms, with 83 companies being listed on BSE platform (BSE SME) and 6 companies on NSE’s platform (Emerge). The total amount of capital raised is Rs. 785 crores as on 31^st December 2014. The total market capitalization hovers around Rs. 9,000 crores.

SME listing has an important role to play with regards to financing small & medium businesses in the country. As few years have already passed since this platform was made operational, it is probably the right time to suggest some changes based on the experience:

Suggestions

1.      To lower the minimum trading lot size of Rs.1 lakh post listing as we feel that the minimum lot size of Rs.1 lakh could deter many genuine investors.

2.      To review the minimum 25% equity dilution, that is required at the time of listing. At time SMEs do not want to test the waters with a high amount of dilution. A policy reform required is to dilute the norm of minimum public shareholding from 25% to 10% for SMEs.

3.      The authorities should popularize the concept of ‘priority investing’ to improve the financial conditions of SMEs in India. The regulator should mandate Institutional Investors to invest in SMEs. Currently only institutional investors like mutual funds, private equity and venture funds are allowed to invest and trade in companies listed on the SME platforms. Definition of nominated investors should be widened to include wealthy individuals, non-institutional investors, corporate bodies.

4.      SEBI should encourage dual listing of SMEs on both BSE and NSE’s SME platforms.

5.      The existing requirement of market making for a period of 3 years should be reduced to maximum one year.

6.      Lack of consistency in the definition of MSME sector continues here as well. For a company to be eligible to be listed on the SME platform the minimum post issue paid up capital should be 1 cr and the maximum should be 25 cr. This minimum post paid capital be reduced.

7.      Institutional support from Govt. /SEBI like creation of a specialized agency that helps the SMEs list on the platforms is required. Most of the SMEs are not too well acquainted with the way in which stocks are listed and the stock market functions. BSE and NSE have been organizing seminars/road shows to spread awareness about the availability of the platform and the benefits of listing but the cost of listing and complying with continuing obligation can prove to be too heavy for the smaller companies. This specialized agency should provide merchant banking facilities and compliance with continuing obligation for a minimal charge.

8.      A uniform format of information should be developed preferably by the Institute of Chartered Accountants of India or SEBI so that the information becomes comparable. At present no such format is available

9.      A separates index needs to developed for SME exchange.

Integrating the Concepts of One Person Company, Small Company, Limited Liability Partnership and Presumptive Taxation to facilitate ‘Ease of Doing Business’.

The instrumentalities of One Person Company (OPC), Small Company, Limited Liability Partnership (LLP) and Presumptive Taxation are present on various statute books of India. Their application, however, has not been uniform. OPC and Small Company in the Company Act provide the benefit of limited liability, LLPs have very limited statutory compliances under the LLP Act and the provision of presumptive taxation as provided under the Income Tax Act greatly reduce the cost of doing business. As the avowed purpose for their introduction is to facilitate the ease of doing business, it is logical that they be applied in a uniform and consistent manner to realize the said objective.

Our Suggestion is if we combine the benefit of these concepts present in the three Acts- Company Act 2013, Limited Liability Partnership Act and the Income Tax Act, we can radically improve the ease of doing business in India. This is possible with minor modifications in respective laws as given in our suggestions below:

Background of respective Acts

1.      One Person Company (OPC)

The Companies Act, 2013 has introduced a corporate structure for businesses being run by individuals as proprietors, namely ‘One Person Company’ (OPC). Section 2 (62) defines OPC as a company which has only one person as a member. This format allows proprietors not only a limited liability cover but also a perpetual succession.

2.      Section 2(85): Small Company

The Companies Act, 2013 also has introduced another format of companies known as ‘Small Company’. As per section 2(85) ‘‘small company’’ means a company, other than a public company

o   paid-up share capital of which does not exceed fifty lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than five crore rupees; or

o   turnover of which as per its last profit and loss account does not exceed two crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than twenty crore rupees:

3.      The Limited Liability Partnership Act, 2008 ( the LLP Act)

In January, 2009, the Limited Liability Partnership Act, 2008 ( the LLP Act) was implemented with the objective of permitting partnership firms to operate in limited liability environment on the same lines as to companies formed under the Companies Act. In addition to limited liability cover, partnership firm registered under the LLP Act would be required to file very few information with the Registrar and disclose very limited information. Section 34 to 38 of the LLP Act read with Rules 24, 25 and 27 deal with the disclosure requirements for LLPs. The LLP Act also has provisions for easier winding up and dissolution of LLPs. Section 63 to 65 of the LLP Act read with Limited Liability Partnership (Winding up and Dissolution) Rules, 2012 deal with these issues.

4.      Presumptive taxation scheme under sections 44AD and 44AE

As per the Income-tax Law, a person engaged in business is required to maintain regular books of account and further, he has to get his accounts audited. To give relief to small taxpayers from this tedious work, the Income-tax Law has framed the presumptive taxation scheme under sections 44AD and 44AE. A person adopting the presumptive taxation scheme can declare income at a prescribed rate and, in turn, is relieved from tedious job of maintenance of books of account and also from getting the accounts audited.

The presumptive taxation scheme of section 44 AD is designed to give relief to small taxpayers engaged in any business (except the business of plying, hiring or leasing goods carriages referred to in sections 44AE).These provisions cannot be adopted by a person who has made any claim towards deductions under section 10A/ 10AA/10B/ 10BA or under sections 80HH to ​80RRB in the relevant year.

The Company Act, 2013 does not give relaxation to an OPC as well as to a Small Company with regard to filing of documents and disclosure of financial information as much as has been given to a LLP under the LLP Act. The companies Act, 2013 also does not have easier winding up and dissolution provisions for OPC and Small companies as has been provided to LLP under the LLP Act. On the other hand the benefits of provisions of presumptive taxation are available only to individuals and do not extend to either to OPC and Small Company or to LLPs.

Suggestions

1.      In order to encourage businesses to adopt limited liability format either as OPC or small company for their businesses, the statutory compliance for OPC and Small Company should be similar to that for LLPs under the LLP Act.

2.      The Income Tax Act, 1961 may be amended so as to provide applicability of sections 44AD and 44AE to small LLPs and OPCs and Small Companies.

3.      Provisions of the Companies Act and the Income Tax Act should be aligned so as to allow OPCs to not maintain and audit their accounts if they are not required to do so under the Income Tax Act as per presumptive tax schemes.

4.      Sections 253 to 268 of the Companies Act, 2013 are the provisions for revival and rehabilitation of sick companies and section 269 of the Companies Act proposes to set up a Rehabilitation and Insolvency Fund to which a company can apply on voluntary basis.  It is suggested that section 269 of the Act may be amended to have a separate Rehabilitation and Insolvency Fund for MSMEs and LLP, which should be suitably funded by the Government to have a corpus to provide financial help to sick units whether they have opted for the fund or not.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल – मेरा अनुभव

रचनात्मक विधाओं में साहित्य ऐसा क्षेत्र है जिसे संगीत, नाटक, पेन्टिंग और मूर्तिकला आदि आदि से ज्यादा प्रतिष्टा हासिल है। शायद इसकी वजह है मीडिया से जुड़े लोग साहित्य सृजको के मुखातिब रहते आए है। दुनिया के सारें लोकप्रिय साहित्य मेलों में से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की एक अपनी अलग ही पहचान बन गई है।

आयोजको के अनुसार हेरीटेज रिसोर्ट डिग्गी पैलेस के छह आयोजन स्थलों पर आयोजित हुए। इस महोत्सव में करीब 240 लेखकों ने 175 से अधिक सत्रों में हिस्सा लिया। 15 से अधिक देश के लेखकों एवं विशेषज्ञों की समारोह में मौजूदगी रही। महोत्सव की संस्थापक निदेशक नमिता गोखले ने बताया कि विभिन्न मुद्दों के ही साथ ‘डेमोक्रेसी डायलाग्स’ विषयों पर चर्चा द्वारा राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव के बड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया। 

समारोह में क्षेत्रीय भाषाओं के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें मुझे दो दिन भाग लेने का मौका मिला। जिन विचारकों को मुझे सुनने और बातचीत करने का मौका मिला इसमें प्रमुख थे। डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम, एन आर नारायण मूर्ती, राजीव मलोहत्रा आदी। अब्दूल कलाम जी को सुनने का युवाओं में काफी उत्साह था।

महोत्सव में महत्वपूर्ण बात लगी की उसका स्वरुप ऐसा रखा गया है कि सम्मेलन में 80 प्रतिशत भागीदीरी 30/35 वर्ष से कम के लोगों आयु की थी। और वे बहुत बड़- चड़ कर भागीदारी ले रहे थे। चर्चा के बाद सभी में प्रस्न उत्तर जरुर रखें गए थे। उन प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था। जानने और सुनने की जिज्ञासा सभी में बहुत थी। विदेशी साहित्याकारों की काफी संख्या में मौजूदगी थी।

सत्रों में भागीदारी निशुल्क थी। यह महत्वपूर्ण उपलब्धी थी क्योंकि आयोजन की विशालता को देखकर ही समझ आता था कि खर्च काफी किया गया था लेकिन प्रयोजक मिल गए थे। यह साहित्यिक गतिविधियों के लिए शुभ संदेश है।

संस्कृत भाषा पर भी एक महत्वपूर्ण सत्र था। इस दौरान पौराणिक ग्रंथो रामायण और महाभारत पर भी चर्चा की गई। दर्शन पर एक सत्र bettany hughes की किताब, Socrates, Athens and Search for good life पर बड़ा अच्छा था Socrates के विचार और उनके जिवन एंव मृत्यु सभी प्रेरणादायी है। Socrates ने अपने आप कुछ भी नहीं लिखा है। उन्हें जहर इसलिए पीना पड़ा क्योंकि उनपर इल्जाम था कि वे युवाओं को सोचने के लिए प्रेरित कर रहें है।

एक सत्र बड़ा अच्छा लगा जिसमें इंगलैंड की lunar societies के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी गई और चर्चा की गई कि कैसे इस समूह ने इंगलैंड में नए नए आविश्कारों के लिए  महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समूह हर पंद्रह दिन में परिवारों से मिलता और नए नए विचारों के द्वारा आविश्कार कर पाया।

अन्तिम सत्र में जो चर्चा का विषय था culture is the new politics जिसमें online poll भी था। इसमें लगा कि आयोजकों ने जानबूझ कर शाजिया इलमी को भाजपा/संघ विचार की प्रष्टभूमी पर बुलवा कर पूरी विचारधारा को कटघरें में खड़ा करने का प्रयास किया। सुहैलसेठ आक्रामक तरीके से बोल कर शाजिया की कमजोर विचारधारा की पकड़ कों उभारने का काम कर रहें थे।

हमारी तरफ से कोई प्रखर विचारक होना चाहिए था। जो विषय की गहराई को समझ कर ठीक ढ़ग से अपने पक्षको रख सकता। श्री राजीव मलहोत्रा ने जरुर अपना पक्ष मजबूती से रखा।

कुल मिलाकर आयोजन अच्छा एंव सफल था। युवाओं की इसमें उत्साहपूर्ण भागीदारी महत्वपूर्ण थी। और मुझे लगता है कि मोदी जी का Read India Campaign आने वाले समय में युवाओं को पढने और लिखने की तरफ तेजी से प्रेरित करेगा। उनमे पूर्ण जिज्ञासा है। ऐसे कारयक्रमों का आयोंजन भाजपा और संघ की वैचारिक संस्थाओ को भी समय समय पर करने चाहिए।

एक बात का जरुर खतरा नजर आया कि अगर आयोजन की दिशा पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह आयोजन साहित्यिक कम और मौज मस्ती का अड्डा बनने का खतरा रहेगा। 

माध्यम अनेक, मकसद एक

 माध्यम अनेक, मकसद एक

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

जान बचाने के साथ जल संरक्षण को लेकर मन में जगे जज्बे ने सेक्टर-36 में रहने वाले, गोपाल कृष्ण अग्रवाल को समान सेत्री बना दिया। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए लोगों के बीच जाने पर पता चला कि लोगों को प्रदूषित पेयजल नसीब हो या है. वहीं भारी मात्रा में जल बर्बाद भी हो रहा है। बस यहीं से शुरू कर दिया जल संरक्षण और संवर्धन का काम। गोपाल कृष्ण कहते हैं. 'मैं लोगों को जागरूक करने के लिए जल संरक्षण खुद भी करता हूं। मैं लोगों को जल उपवास के लिए प्रेरित करने के अलावा, स्कूलों में पेटिंग प्रतियोगिता नुक्कड़ नाटक और जल गीत से जागरूक करने का काम करता हूँ।'

 दिल्ली में प्रदूषित पेयजल मिलने के खिलाफ छेड़ा अभियान गोपाल अग्रवाल कराते है, 'जब वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों से मिल रहे थे। उसी दौरान दिल्ली के त्रिलोकपुरी, जामिया व मंडावली इलाके में प्रदूषित पेयजल की समस्या का पता चला था। यहां कोई सरकारी जलापूर्ति का इंतजाम नहीं था। प्राइवेट कंपनी वाले टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति कर रहे ये। मैंने तय किया लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराऊंगा। पानी जीवन के लिए बाहुत महत्वपूर्ण है। पंचतत्व में से एक पानों भी है। किसी भी प्राणी का जीवन बिना पानी के नहीं चल सकता है। यही सोचकर मोपाल कृष्षर ने इस पर काम किया। प्रशासन स्तर पर जुट कर लोगों को शुद्ध पेयजल दिलाने के लिए लड़ाई छेड़ दी।

लोगों को जागरूक करने के लिए चलाते है कई कार्यक्रम पानी को प्रदूषित होने से बचाने और उसके संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम गोपाल अग्रवाल द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें वह पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता, जल उपवास, जल पर लिखे गीतों द्वारा लोगों को पानी की महत्ता बताते है। साथ ही उसे संरक्षित करने के साथ उसे प्रदूषित होने से बचाने का भो संदेश देते हैं।

सैकड़ों लोगों को जोड़ चुके हैं अभियान में जल संरक्षित और प्रदूषित होने से बचाने के लिए स्कूली बच्चों को वह ज्यादा जोड़कर बल रहे हैं। उनका कहना है कि यदि नौव अच्छी होगी, तो इमारत भी अच्छी बनेगी। बच्चों को जोड़ने से वह घर में भी परिवार के दूसरे सदस्यों को आसानी से जोड़ लेते है। इनके अलावा, कुछ बड़े लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। जो समय-समय पर रैली आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।

 अभियान में जोड़े तीन कार्यक्रम गोपाल अग्रवाल बताते है, 'जल को संरक्षित करने और प्रदूषित होने से बचाने के लिए कई मुद्दों पर काम कर रहा है। इसके तहत पानी को सीधे रिचार्ज करने से रोकने के साथ उसे सिस्टम के तहत रिचार्ज करने की व्यवस्था करने में जुटा हूं। नदियों में सीवोज के पानी को बिना ट्रीटमेंट के जरिए डालने से रोकना और नदियों के किनारे होने वाले अतिक्रमण को हटाने को कोशिश भी करता हूँ।

सार्वजनिक जगहों पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था हो

गोपाल अग्रवाल बताते हैं. 'एक सर्वे में यह बात स्पष्ट हो चुकी है। कि प्लास्टिक की बोतल से कैंसर फैलता है। यूरोप और अमेरिका में प्लास्टिक की बोतल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाए जाते थे। अब बहुत कम देखने को मिलता है। बेहतर होगा कि सरकारी स्तर पर सार्वजनिक जगहों पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था कराई जाए।

हाथ बंटाती हैं बेटियां

मूलरूप से मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले 54 वर्षीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ली और वहीं से चार्टर्ड एकाटेट (सीए) पास किया। वर्ष 1988 में हा सविता आग्रवाल से शादी हुई। उनकी दोनों बेटिया युविका और सोनाली भी पिता के जल संरक्षण के काम में हाथ बटाती है।

दिल्ली की राजनीति

एक साल राष्ट्रपति शासन में गुजारने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. तीन बड़े दावेदारों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी रेस में आगे नजर आ रहे है। तो वहीं 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस अब सर्वहारा की तरह अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है. दिल्ली का दंगल कहने को तो त्रिकोणीय है मगर असल लड़ाई नई नवेली आप और सियासत की बारीकियां जानने वाली बीजेपी के बीच ही होगी।

देश की पहली महिला आइपीएस अधिकारी किरण बेदी के भाजपा में शामिल होते ही सियासी गतिविधिया जोर पकड़ने लगी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्या ग्रहण करने पर बेदी ने कहा कि वह अब मिशन मोड पर हैं। उन्होंने इसके लिए भाजपा को धन्यवाद भी दिया। किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को दिल्ली चुनाव में मजबूती मिलेगी। दिल्ली चुनाव के बाद बनने वाली भाजपा सरकार में बेदी की रचनात्मक भूमिका रहेगी। किरण बेदी का पूरा जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में बीता है। वह दिल्ली में विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं। उनकी छवि का लाभ भाजपा को चुनाव में मिलेगा।

तो वहीं पार्टीयों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में दिल्ली में अधिकतर सीटों पर बीजेपी पहले स्थान पर रही लेकिन कांग्रेस विरोधी आप, कांग्रेस का ही सहारा लेकर बीजेपी को बाहर करने में सफल रही।  इस बार बेदी के बीजेपी में शामिल होने से घबराई आप ने सत्ता हासिल करने के लिए नए- नए हथकंडे अपनाने शुरु कर दिए है। कभी रोड शो की तैयारी कर रहे है तो कभी स्वच्छता अभियान चला रहे है। देखना बेहद दिलचस्प होगा की यह कोशिश कितनी काम आती है केजरीवील के लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते वह पहली ही बार में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे, अपनी राजनीति के चलते महज 49 दिनों में इस्तीफा देने पर वह लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए... वह आज भी दिल्ली की जनता को अपने बेवजह इस्तीफे की सफाई दे कर कह रहे हैं कि अबकी बार मौका दो, तो पांच साल तक इस्तीफा नहीं दूंगा... अब यह तो जनता तय करेगी कि वे, मौका देने लायक हैं या नहीं...

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नाव को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सहारा भी नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल से पांच सभाओं की मांग की थी, लेकिन मंजूरी महज दो की मिली। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी महज एक रैली करेंगी। यह हाल तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले आधा दर्जन रैलियां कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी के आक्रामक प्रचार की काट खोजना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की तर्ज पर कांग्रेस में नेताओं की बहुतायत चुनाव संचालन में बाधा बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के असहयोग के कारण प्रचार अभियान शुरू होना तो दूर पार्टी चुनाव अभियान समिति तक की घोषणा नहीं कर सकी है। कांग्रेस का अभियान पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय तक सिमट गया है। मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही कांग्रेस प्रेस वार्ताओं के जरिये भाजपा की आड़ में आप और आप के सहारे भाजपा पर हमलावर होने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों पर अपने वादों से हटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पहले के आरोपों को ही दोहराया है।

आजकल सबसे बड़ी बहस यह है कि मोदी लहर से दिल्ली में सत्ता हासिल करने वाली भाजपा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार में कौन बेहतर है। दिल्ली का मूड क्या है और 10 फरवरी को किसे बहुमत मिलेगा। इसी पर जी न्यूज ने तालीम रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से एक ऑनलाईन सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 37 सीटें जीत सकती हैं जबकि आम आदमी पार्टी 29 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी होगी। चार सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी।

सर्वे के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में भाजपा को 45% वोट मिलेगा जबकि आम आदमी पार्टी को 34.2% वोट हासिल होगा। कांग्रेस को मात्र 13.7% वोट।

जब मतदाताओं से पूछा गया कौन सी पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रशासन दे सकती है, तब 45.1% मतदाताओं ने बताया कि भाजपा अच्छा प्रशासन दे सकती है। 34.6% मतदाताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी जबकि 14.7% मतदाताओं ने कांग्रेस को अपनी पसंद बताया।

हालांकि दिल्ली में 84.3% मतदाताओं का मानना है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 70.8% मतदाताओं ने रोड और बिजली को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 69.9% ने भ्रष्टाचार को। 60.9% ने महिला सुरक्षा को।

54.1% मतदाताओं ने बताया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से केंद्र की भाजपा की सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। खैर देखना यह है कि दिल्ली के जनता के दिलों में कौन सी पार्टी राज कर पाती है।