Tuesday, 31 August 2021

 The Government That Delivers Efficiently

Gopal Krishna Agarwal,

Prime Minister Shri Narendra Modi has launched e-RUPI vouchers. It is an important initiative of Narendra Modi government. While launching PM said, “This will help everyone in targeted, transparent, and leakage-free delivery, e-RUPI is a symbol of how India is progressing by connecting people’s lives with technology.”

When Shri Narendra Modi came to power in 2014 there was rampant leakages in government delivery mechanism. Government’s social welfare schemes were not reaching to the targeted beneficiaries efficiently. The first and foremost task, Modiji took upon himself was to streamline delivery mechanism for the social welfare benefits, without leakages in the form of corruption or otherwise. His landmark initiative of direct benefit transfer (DBT); involved the financial inclusion program of opening Jandhan account, linking it to unique Aadhar number and use of digital technologies for online fund transfer, called the JAM trinity. It was applauded by the World Bank as one of the most effective financial inclusion programs worldwide.

The first and foremost task, Modiji took upon himself was to streamline delivery mechanism for the social welfare benefits, without leakages in the form of corruption or otherwise

More and more Unified Payment Interface (UPI) for online payments such as BHIM and #99 app etc. were developed and funds transferred to the beneficiary account directly through them.

Using financial technologies to revolutionise the life of common men is an ambitious project of the Prime Minister. He has been successively encouraging Start-Ups to innovate and come out with FinTech solutions using Artificial Intelligence (AI), data mining and processing. Creating a Start-Up ecosystem through series of tax concessions and making investible funds available, the roadmap of the government is clear. Schemes are also available for linking academic and industry interface, through Atal Tinkering Lab and Atal Innovation Mission. Organising and supporting innovation Hackathons by public sector enterprises and streamlining Patents regime, is a well traversed path of the government. FinTech innovations and solutions have highly revolutionised financial ecosystem in India, out of 32 unicorns (one billion dollar valued start-up company) in 2021, nine are financial technology companies.

This digital transformation helped in reducing the technological divide amongst the rich and the poor, and the urban and rural population. Creating an ecosystem of internet connectivity at the Panchayat level and establishing computer service centres (CSC) under the Digital-India platform, helped in ease of living for the people. Using technology Modi government is achieving its promise of minimum government and maximum governance. The technology driven solutions reduced human interventions and subjectivity in the decision making and its implementation, helping everyone to go for his day-to-day life smoothly. The objective online solutions for government schemes and programs save the people from running from pillar to post reducing human interface, bringing down levels of corruption to a large extent.

Digital-India initiatives such as implementation of GST, virtual e-assessment, government e-market (GEM) platform, digital locker, direct benefit transfers (DBT), online payments; BHIM app and #99, e-mandis, PSB loans in 59 minutes, Digi-Locker, start-up ecosystem, Aarogya Setu, CoWIN apps & issue of digital certificate, RuPay card, fast tag facilities at toll plaza and now e-RUPI vouchers have transformed the life of common men. Prime Minister Modi has been successful in using technology to efficiently implement government schemes whether it is the delivery of social benefits to the targeted individuals or Ease of Doing Business (EODB), creating a corruption free ecosystem of benefit delivery and governance. In July’21 month alone, Unified Payments Interface (UPI), the flagship payments platform of the National Payments Corporation of India (NPCI) processed a record 324 crores transactions. In value terms, the platform processed transactions worth Rs 6.06 lac crores.

Our government has been successful in transferring Rs 17.5 Lac crores of funds to the targeted beneficiaries under 300 government schemes and has also succeeded in saving Rs 1.75 lakh crores preventing them getting into wrong hands, benefiting about 90 crore people. this year alone the government has transferred Rs 85 thousand crores to the farmers account on food grain purchases via MSP. The government has also transferred about Rs 1.35 lac crore directly to farmers account under the Pradhan Mantri Kisan Samaan Nidhi and PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) making digital history for street vendors and helping easy fund availability.

The new initiative of e-RUPI voucher is an innovative instrument for fund transfer to the targeted person for a specific purpose. When the government issues e-RUPI voucher, it ensures that the fund is used for the specific purpose only. This people-specific and person-specific payment system functions as a pre-paid gift-voucher, redeemable at service centres. This ensures the connectivity of the sponsors of the services, beneficiaries and the service provider on a digital platform. Once this scheme is implemented by private organizations and individuals, they are ensured that the fund is utilised as per their discretion. It can be used for CSR activities by the corporates, donations by charitable institutions and individuals for third party support. It has immense future potential in the field of fertiliser subsidy, free ration, pregnant women nutritional support etc.

The government is working on the push model, where schemes are announced, and targets set, making government officials responsible for their implementations, instead of pull model where citizens had to run after government departments to avail benefits. Identification of 115 aspirational districts and overseeing by the district administration for the eligible beneficiaries receiving them, is a case in point. It has been the endeavor of Shri Narendra Modi to identify a problem, build a technological solution for resolution, integrate the stakeholders with it and establish a performance matrix for evaluation and accountability for its efficient implementation.

(The writer is National Spokesperson of BJP)

Tuesday, 24 August 2021

 व्यवस्था पारदर्शी बनाने की पहल


ई-रुपी वाउचर की पहल लक्षित व्यक्ति तक रकम हस्तांतरित करने की दिशा में सार्थक साबित हो सकती है। इस व्यवस्था के माध्यम सरकारी धन के रिसाव को नियंत्रित किया जा सकेगा

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में ई-रुपी वाउचर लान्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, 'यह सरकारी वितरण के लक्षित, पारदर्शी और रिसाव मुक्त वितरण में मदद करेगा। ई-रुपी इस बात का प्रतीक है कि लोगों के जीवन को प्रौद्योगिकी से जोड़कर भारत कैसे प्रगति कर रहा है।'

वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए तो उनके समक्ष सरकारी वितरण तंत्र में बड़े पैमाने पर होने वाले रिसाव को रोकने की चुनौती थी। सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का समुचित लाभ उनके योग्य लाभार्थियों तक सुगमता से नहीं पहुंच पा रही थी। लिहाजा सामाजिक कल्याण लाभ के लिए वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करने की उन्होंने व्यवस्था की, ताकि भ्रष्टाचार और अन्य रिसावों को रोका जा सके। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की ऐतिहासिक पहल करते हुए बैंकों में सभी देशवासियों के जन- धन खाते खोलना, उसे आधार कार्ड से जोड़ना और आनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग के द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को लागू किया गया। आनलाइन भुगतान तकनीक के लिए अधिक से अधिक एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआइ) विकसित की गई और उनके माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की व्यवस्था आरंभ की गई।

आम आदमी के जीवन में क्रांति लाने के लिए वित्तीय तकनीकों का उपयोग करना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। फिनटेक के माध्यम से किए जाने वाले समाधानों के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और डाटा मैनेजमेंट का उपयोग करके नवाचार के लिए स्टार्ट-अप्स को वह निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। टैक्स रियायतों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और फिर उसके लिए निवेश योग्य  धन उपलब्ध कराने के साथ, सरकार का एक स्पष्ट रोडमैप है। अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से अकादमिक और उद्योगों को जोड़ने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नवाचार को प्रोत्साहन के लिए समूची पेटेंट व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की नई पहल है।

इस डिजिटल परिवर्तन ने अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच तकनीकी दूरी को कम करने में मदद की है। पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का एकीकृत तंत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया प्लेटफार्म के तहत भी कंप्यूटर सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित करके लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा - रहा है। प्रौद्योगिकी समाधानों ने सरकारी - निर्णय और उसके कार्यान्वयन में - मानवीय हस्तक्षेप को काफी हद तक कम -कर दिया, जिससे सभी को अपने दैनिक जीवनयापन में सुविधा मिली है। सरकारी - योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आनलाइन समाधान मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और इसमें भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी कम होती है।

डिजिटल इंडिया पहल जैसे जीएसटी का कार्यान्वयन, वर्चुअल ई-मूल्यांकन, सरकारी ई-मार्केट प्लेटफार्म, डिजिटल लाकर, ई-मंडियां, 59 मिनट में पीएसबी लोन, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, टोल प्लाजा पर फास्ट टैग सुविधा और अब ई-रुपी वाउचर ने आम लोगों के जीवन को बदल दिया है। सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हम सफल रहे हैं, चाहे वह लक्षित व्यक्तियों तक सामाजिक लाभ पहुंचाना हो या व्यवसाय करने में आसानी हो या फिर लाभ वितरण और शासन के लिए भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र का निर्माण करना हो। जुलाई में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) के जरिये रिकार्ड 324 करोड़ लेन-देन किए गए हैं। राशि की बात करें तो इस प्लेटफार्म से 6.06 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए

केंद्र सरकार करीब 300 सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को 17.5 लाख करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने में सफल रही है और इस राशि को गलत हाथों में जाने से रोककर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में भी सफल रही है। इस साल सरकार ने न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न खरीद कर किसानों के खाते में 86 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी बड़ी राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। ई-रुपी वाउचर की नई पहल लक्षित व्यक्ति तक फंड ट्रांसफर करने के लिए एक अभिनव साधन बनकर उभरेगी। जब सरकार ई-रुपी वाउचर जारी करती है. तो वह सुनिश्चित करती है कि फंड का उपयोग केवल निश्चित उ‌द्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति-विशिष्ट भुगतान प्रणाली प्री-पेड उपहार वाउचर के रूप में कार्य करती है, जिसे निर्धारित सेवा केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। यह योजना सेवाओं के प्रायोजकों, लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर साथ ले आएगी। एक बार जब यह वाउचर किसी निजी संगठन या व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसे इस बात का भरोसा होगा कि इस निधि का उपयोग उनके निर्देशानुसार ही होगा।

दरअसल सरकार 'पुश माडल' पर काम कर रही है, जहां योजनाओं की घोषणा की जाती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, न कि 'पुल माडल' पर जहां नागरिकों को लाभ लेने के लिए सरकारी विभागों के पीछे भागना पड़ता है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

(लेखक बीजेपी के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता है)

Saturday, 7 August 2021

 E-RUPI will ensure leak-proof DBT delivery, bridge divides

Gopal Krishna Agarwal,

The e-RUPI vouchers that Prime Minister Narendra Modi launched recently is an important initiative of his government. It will ensure transfer of benefits in a "leak-proof" and transparent manner to the citizens and, as the PM said, "is a symbol of how India is progressing by connecting people's lives with technology".

When the Modi government came to power in 2014, there were rampant leakages in the government delivery mechanism and the benefits of welfare schemes were not reaching the targeted people efficiently. The first task Modiji took upon himself was streamlining the delivery mechanism, without leakages in the form of corruption or otherwise. His landmark initiative of direct benefit transfer (DBT) involving the JAM trinity of opening Jandhan accounts, linking those to Aadhar and mobile numbers for online fund transfer, was applauded by the World Bank as one of the most effective financial inclusion programmes worldwide.

Using financial technologies to revolutionise the life of the common man is an ambitious project of the PM. He has been encouraging startups to innovate and come out with solutions using artificial intelligence, data mining and processing. Creating a startup ecosystem through tax concessions and making investible funds available, the roadmap of the government is clear. Schemes are available for linking academic and industry interface, through the Atal Tinkering Lab and the Atal Innovation Mission. It has also been organising and supporting innovation Hackathons and streamlining the patent regime. Fintech innovations and solutions have revolutionised the financial ecosystem. Out of India's 32 unicorns now, nine are in fintech.

This digital transformation helped reduce the tech divide between the rich and the poor, and the urban and rural population. Creating an ecosystem of Internet connectivity at the Panchayat level and establishing computer service centres under the Digital-India platform helped in ease of living for people.

Using technology, the Modi government is achieving its promise of minimum government and maximum governance. Technology-driven solutions reduce human interventions and subjectivity in decision-making and implementation, as well as help in bringing down corruption. Digital-India initiatives such as GST, virtual e-assessment, government e-market platform, digital locker, DBT, payment apps such as BHIM, e-mandis, PSB loans in 59 minutes, startup ecosystem, Aarogya Setu and CoWIN, fastag and now e-RUPI vouchers have helped transform the life of the common man.

The government has transferred '17.5 lakh crore to targeted beneficiaries under 300 schemes and saved '1.78 lakh crore by preventing them getting into wrong hands. This year, it has transferred '86,000 crore to farmers' accounts as minimum support price, and large amounts under the Pradhan Mantri Kisan Samaan Nidhi.

The e-RUPI voucher is an innovative instrument for fund transfer to the targeted person for a specific purpose. When the government issues the voucher, it ensures that the fund is used for the specific purpose. It functions as a pre-paid gift-voucher, redeemable at service centres, and ensures the connectivity of the sponsor of the service, the beneficiary and the service provider on a digital platform. Once this scheme is implemented by private organisations and individuals, they are ensured that the fund is utilised as per their discretion. It can be used for CSR activities by corporates, donations by charitable institutions and individuals for third-party support.

The government is working on a push model, where schemes are announced and targets set, making officials responsible for the implementation, instead of the pull model where citizens had to run after government departments. It has been the endeavour of Prime Minister Modi to identify a problem, build a technological solution for resolution, integrate the stakeholders with it and establish a performance matrix for evaluation and accountability for efficient implementation.

The writer is national spokesperson of BJP.