मोदी सरकार - आर्थिक एवंसामाजिक जन आंदोलन

 मोदी सरकार -आर्थिक एवंसामाजिक जन आंदोलन

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

मोदी सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम चार वर्ष पूरे कर रही है। देश अगले साल आम चुनाव की तैयारी कर रहा मा है। यह आकलन करने का उपयुक्त समय है कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यकमों को कितनी सफलता से लागू कर रही है और उसकी वैचारिक सोच समझने का। 2014 के आम चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जीत भारतीय राजनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन था। भारत के मतदाताओं ने मोदी जी को आर्थिक विकास, प्रष्टाचार मुक्त सरकार और समावेशी विकास के लिए चुना था।

आर्थिक दर्शन :  मोदी सरकार वित्तीय रूप से जिम्मेदारी के साथ, सरकारी व्यय की दक्षता में विश्वास रखती है। हमारी नीतियों का जोर समाज के सशक्तिकरण पर हैं। यह विचार 'अंत्योदय' के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए है। तेज आर्थिक वृद्धि के साथ असमानता की चुनौती को समाप्त करने के लिए सरकार को जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए उनका बेहिचक पालन कर रही है। यह यूपीए सरकार की सौरात की नीति से बिल्कुल विपरीत है।

इसके लिए सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे के खर्च के साथ समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता थी। जीडीपी के अनुपात में कर को बढ़ाना और राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य से सरकार ने जीएसटी (GST) लागू किया जो आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा टैक्स के दायरे को बढ़ाने के साथ पंजीकरण, फाइलिंग, असेसमेंट, और रिफंड सभी कार्यों को ऑनलाइन बिना किसी व्यक्तिगत हस्तक्षेप के आसानी से किया जा सकता है।

 सरकार ने नीतिगत फैसला लेकर मुद्रास्फीति राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया। सरकार की योजनाओं का जैसे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), जन धन खाता, और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आदि कदमों से भ्रष्टाचार पर रोक लगी। बेनामी (shell) कंपनियों का पंजीकरण रद्द करना, विदेशों से द्विपक्षीय कर संधि का पुनर्निर्देशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम - (IDS) और बेनामी प्रॉपटर्टीज एक्ट भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। बैंकिंग चैनलों के माध्यम से व्यापार के लेनदेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि व्यापार के लेनदेन का पूरा लेखा जोखा पारदर्शी हो जाए।

इन्सॉल्वेसी एवं बैंकरप्सी कोड (IBC) पूंजी बाजार में बैंकों के लिए सबसे बड़े सुधारों में से एक है। इसके कारण डिफॉल्टर कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी कंपनियों पर नियंत्रण खोने की वास्तविक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आईबीसी के तहत भूषण स्टील लिमिटेड के एनपीए का सफल निस्तारण बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत ला रहा है। फायनेंसियल रिजोल्यूशन और डिपोजिट इंश्योरेंस (FRDI) विधेयक भी वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता ला सकता है।

यूपीए के समय भारत के भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निराशा का भाव था। वर्तमान सरकार की विदेश नीति छवि को दूर करने और वैश्विक समुदाय को आश्वस्त करने में सफल रही है कि भारत अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करेगा। सरकार की नीतियों की सफलता देश में बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से होती है।

सामाजिक दर्शन :  सामाजिक सोच में मोदी सरकार कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लिए बड़ी सोच, तेज गति और जन भागीदारी में विश्वास करती है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान गरीबों को सम्मान का जीवन प्रदान करना है, चाहे उनके धर्म, जाति या लिंग कोई भी हो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की पहल हमारी बेटियों को अवसर की समानता प्रदान करती है। सरकार ऐसे सभी कार्यकमों से जागरूकता और सार्वजनिक भागीदारी लाने में सफल रही है। तीन तलाक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार का रुख मुस्लिम महिलाओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।

 राजनीतिक दर्शन : 'सबका साथ सब का विकास' समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है।

मोदी सरकार संकीर्ण चुनावी लाभ के लिए कोई काम नहीं करती। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार पूरी तरह से संलग्न थी। 2004-2014 की अवधि के दौरान कांग्रेस सरकार ने चुनावी लाभ प्राप्त करने की उम्मीद से भारतीय समाज को बाटने की कोशिश के अंतर्गत 'सांप्रदायिक हिंसा विधेयक' को पारित करने के प्रयास किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) में केवल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को ही छूट दी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म से अलग होने के लिए विभिन्न संप्रदायो में प्रोत्साहन हो गया। यूपीए सरकार ने मुस्लिमों के लिए सच्चर कमेटी भी गठित की और कई सारे बदलाव करने की कोशिश की जिन्हें असंवैधानिक माना जाता था। कांग्रेस सरकार द्वारा 'भगवा आतंकवाद' की मनगढंत कहानी भी तैयार की गई. ताकि मुस्लिम वोट उसे मिले

मोदी सरकार का मानना है कि उत्तरदायित्व और सुशासन ही चुनावी सफलता सुनिश्चित करता है। सरकार की झूठी आलोचना पर ध्यान दिए बगैर, जनादेश का सम्मान करते हुए अपना काम करते रहना हमारा लक्ष्य है। पिछली सरकारों के विपरीत, मोदी सरकार का मानना है कि अच्छो आर्थिक नीति ही अच्छी राजनीति है। सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानक तय किए और अपने मूल्यांकन आधार भी तैयार किए है और वह इस परीक्षा के लिए वह सदा तैयार है। 2014 से अब तक के राज्य चुनावों में बीजेपी की सफलता इसकी गवाही देती है कि मोदी सरकार केंद्र में अपने काम के और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूत संगठन के कारण राजनीतिक सफलताएं प्राप्त करती आ रही है।

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता (आर्थिक मामले) है

 

Paving the path to prosperity

As a part of its ongoing election campaign for Karnataka state elections, Congress party got ex- Prime Minister Shri Manmohan Singh to criticize Modi government’s management of Indian economy at a press conference in Bengaluru. It must be said that the critique was based on half-truths designed to mislead than to enlighten.  

In the said press conference it was claimed that the UPA delivered an average growth rate of 7.8 percent under turbulent global conditions whereas the NDA, has managed lesser growth rate despite favorable international climate and low oil prices. In order to see through the dishonesty in this statement, we will need to segregate the performance of UPA I and UPA II. What Shri Singh has conveniently ignored is the fact that in 2004, UPA I inherited an economy that was in pink of its health, thanks to the macroeconomic policies of the NDA government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee. Add to this the fact that, the Global Economy and international trade had witnessed some of its best years during this period. The average annual GDP growth rate of India during this period was 8.45 per annum.

No doubt, global factors had turned somewhat adverse during UPA II, but fiscally profligate policies of UPA I were coming home to roost during the tenure of UPA II. High Inflation had broken the back of the common man. When Mr Singh relinquished power in 2014 the economy was at the edge of a precipice (India was infamously part of the ‘Global fragile five’). It is instructive to note that the growth rate during the last two years of Manmohan Singh’s tenure was 5.4 and 6.1 percent respectively, with very high fiscal and current account deficits and low foreign exchange reserves.

Rising non-performing assets (NPA) of the banking system is one of the criticisms. There has been a relentless attempt by the Congress party to confuse the public by mentioning the loan write-offs and farm loan waiver in the same vein. Actually the Corporate loans are not being written off, but the banks are making provisions for the bad loans created under the previous UPA regime, so that the banks balance sheets are strengthened. All earlier attempts like SDR, S4A, CDR, LoC, LoU etc, to tackle NPA were simply to restructure and ever greening bad loans. Increased NPA is the result of the Modi Government identifying and recognizing a problem that existed in the system. The bad loans have increased by a magnitude of three times (from Rs 2.61 lakh crore to Rs 8.4 lakh crore by September, 2017) out of the outstanding loans in 2014 only.

The Narendra Modi government has enacted The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), which is helping in recovery of Bad Loans from the defaulters possible for the first time. The prospect of defaulting promoters losing control of their companies was unthinkable before IBC. ‘The Economist’, whose antipathy towards BJP is well known, has also said that due to IBC, “the outlines of a fresh era in Indian capitalism are taking shape.”

Congress and Mr Singh have also tried to create ruckus about the tax collection by the government. They say that the Government has collected Rs. 10 lakh crore through taxes on petroleum products without mentioning that this collected over the last four years. The taxes on petroleum products are counter-cyclical in nature and the Government has reduced them to a certain extent due to rising prices. It should also be noted that the administered price mechanism (APM) followed during the UPA years had led to hidden subsidies through the issuance of Oil Bonds, without provisioning in the budget. So far as appropriation of this revenue is concerned, Government has been able to bring down the fiscal deficit from 4.48 percent of GDP in 2013-14 to 3.24 in 2017-18 and keeping inflation under check. At the same time increased government spending on infrastructure.

Infrastructure spending is one of the focus areas of Modi Government because of its multiplier effect on other sectors of the economy and better quality of life for the common men. From spending Rs. 1,74,000 crore on infrastructure in the FY 15, the spending in FY 18 is expected to be Rs. 2,92,200 crore - an annual increase of 19 % per annum. The average annual construction of highways in the three-year period of NDA government stood at 6,200 kms against 5,000 kms in the preceding three years, similar is the case for rural roads, irrigation coverage and low cost housing. The increased government spending has also created demand for cement, steel and construction equipment.

On agriculture sector Shri Singh has claimed that in the last four years current government has reversed the successes of UPA government of increasing MSP and rise in exports. But the fact is that the current government has recognized that the problem in agriculture sector is not one of production, but of income security. To address rural distress, focus of the government has shifted from increasing production to doubling of farmer’s income. A large number of steps like e-NAM and model APMC Act, better agriculture risk mitigation through insurance has been taken to ensure that farmers get better price for their produce.

Independent bodies have also attested the current stellar performance of Indian economy. Centre for International Development at Harvard University in its report has said that India would be the fastest growing economy in the world in the coming decade. In 2017 Moody’s raised India’s sovereign rating from Baa3 to Baa2 after a gap of 13 years.

UPA is too recent in our memories to forget that Mr Singh led Congress government was not only one of the most corrupt governments since independence but also poor economic manager. The government is still willing to engage with Congress party because it shares Manmohan Singh’s belief that no one person can be the repository of all wisdom in a complex and diverse country like India. He should try to convince his party to shed its confrontationist attitude towards the Government. Wasting full sessions of Parliament is neither going to help the nation nor the Congress.

People of Karnataka are intelligent enough to see through the lies, deceit and inefficiency of the Siddaramaiah government. Whatever Congress party does, its fate is already sealed so far as the Karnataka assembly elections are concerned.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson on Economic affairs of BJP

Gopal.agarwal@bjp.org

Lack Of Technical Evaluation

There are several factors ailing corporate India. From the stakeholders’ viewpoint, it boils down to ease of doing business (EODB); whether it is regulations, compliances, permission or a level playing field. 

From a corporate point of view, the success or failure of a business will largely depend on its corporate governance. Corporate governance doesn’t mean the composition of board and how decisions are arrived at, but how companies identify projects, evaluate them technically, undertake feasibility studies and calculate the payback period. Otherwise how do you explain big corporate houses taking up and committing mega investments in infrastructure projects without even land acquisition in place?  

Similar is the case with power generation, steel production and telecom sectors. In all these segments, we find large non-performing assets. Because there was little estimation about what will be the future demand; how much capacity is being generated; is it in sync with business life cycles; its impact on return on equity; and little consideration for backward and forward supply chain integration. Now we are saddled with many unviable projects with over capacity. 

The corporate world will have to take responsibility for selection of projects and proper feasibility studies. They will have to own up the success or failure of their businesses, and then alone can there be an exit route for genuine business risks. 

This evaluation should also take place at the financial institutions level. A corporate house cannot take up a project simply because finance is available. Similarly, banks cannot finance a project because a big name is associated with it or there is a lead banker, as is done in consortium finance. 

At the government’s level, there is a lack of developmental financial institutions. This gap cannot be filled by commercial banks alone. Commercial banks are lending merely on the basis of financial feasibility studies; relying on outside technical reports. Term lending should not be done without technical evaluation by experts within the institutions. Generally, developmental financial institutions have in built capacity for technical evaluation. At present, we lack such institutions. Earlier, we had Industrial Development Bank of India (IDBI), Industrial Finance Corporation of India (IFCI), etc. Over time such institutions have been dismantled or converted into commercial banks.

Along with the removal of bottlenecks in factors of production such as land, labour and capital in progress, the government has to establish developmental financial institutions and the corporate world has to improve its corporate governance at the project level, evaluating them thoroughly. Only then the true benefit of such important government initiatives such as integrated cluster development for global supply chain, and defense corridors incorporating domestic requirements for captive demand, will bring desired results.

Gopal Krishna Agrawal

National Spokesperson of BJP on economic affairs

gopal.agarwal@bjp.org