गौ हत्या बन्दी - ऐतिहासिक आंकलन

गाय का यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम में आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्‍या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण यह बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। गाय न सिर्फ अपने जीवन में लोगों के लिए उपयोगी होती है वरन मरने के बाद भी उसके शरीर का हर अंग काम आता है। गाय का चमड़ा, सींग, खुर से दैनिक जीवनोपयोगी सामान तैयार होता है। गाय की हड्‍डियों से तैयार खाद खेती के काम आती है। परन्तु इसका कतई मतलब यह नहीं है कि इन चीजो की प्रप्ति के लिए समय से पहले ही इसकी हत्या कर दी जाए और तर्क यह दिया जाए की इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। भारत और दुनिया के कई ऐसी जगह है जहां गायों की निर्मम हत्या कि जा रही है। हालाकि इसे रोकने के लिए हिन्दुओं के द्वारा कई वर्षों से प्रयास किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बाते।।

इस स्थिति के सही आकलन के लिए गोहत्या बन्दी पर चल रहे आन्दोलनों के इतिहास को विस्तार से समझना आवश्यक है।

ग़ौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर गौकशी होती है। यह सब गौ मांस और उसके अवशेषों के लिए किया जाता है, जिससे भारी मुनाफ़ा होता है। मांस के लिए गायों को तस्करी के ज़रिए पड़ोसी देशों में भेजा जाता है। इस सबकी वजह से सवा अरब से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश में दुधारू पशुओं की तादाद महज़ 16 करोड़ ही है। पिछने कई साल के आकड़ो में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल हसबेंडरी के मुताबिक़, 1951 में40 करोड़ की आबादी पर 15 करोड़ 53 लाख पशु थे। इसी तरह 1962 में 93 करोड़ की आबादी पर 20 करोड़ 45 लाख, 1977 में 19 करोड़ 47 लाख, 2003 में 18 करोड़ 51लाख 80 हज़ार पशु बचे और 2009 में यह तादाद घटकर महज़ 16 करोड़ रह गई। बरस दर बरस इस संख्‍या में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में 19.13 फ़ीसदी दुधारू पशु कम हुए हैं, जबकि गायों की दर 38.63 फ़ीसदी घटी है। फौरी तौर पर उपरोक्‍त आंकड़ों पर नज़रे फिराने भर से भी स्थिति स्‍पष्‍ट हो जाती है।

10 सितम्बर, 1952 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री माधव सदाशिव गोलवलकर ‘श्री गुरू जी’ ने गौहत्या बन्दी कानून पर देश भर से एकत्रित किए गए लगभग 1 करोड से अधिक हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा। 22 फरवरी, 1953 को आर्यसमाज की सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा में गौहत्या बन्दी पर प्रस्ताव पारित किया। 4फरवरी, 1954 को स्वामी प्रभूदत्त ब्रह्मचारी जी की प्रधानता में एक अखिल भारतीय गौहत्या विरोधी समिति बनी और देश भर में जनान्दोलन हुए। जनान्दोलन के भारी दबाव में 5सितम्बर, 1955 को उत्तरप्रदेश सरकार तथा 5 अक्टूबर, 1955 को बिहार सरकार द्वारा गौहत्या निवारण कानून पारित कर दिया गया. देश की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गौहत्या बन्दी का विषय आया तो सर्वोच्च न्यायालय की पूरी पीठ ने 23 अप्रैल, 1958 को अपना निर्णय गौहत्या बन्दी के पक्ष में दिया। गाय, बछडे की हत्या को सम्पूर्णतया बन्द करने की कार्यवाही को वैध माना गया और मुसलमानों की गौहत्या करने की धार्मिक अधिकार वाली बात को अमान्य कर दिया गया. उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक स्वीकार कर ली गई परंतु अनुपयोगी पशुओं की हत्या पर छूट रही।

गौहत्या बन्दी को लेकर वर्ष 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में देश भर में पुन: आन्दोलन शुरू किया गया परंतु चीन द्वारा भारत से युद्ध छेड देने पर इस आन्दोलन को वापस लेना पडा परंतु 7 नवम्बर, 1966 देश की संसद के सामने लाखों लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया परंतु सरकार ने गौहत्या बन्दी को लेकर आन्दोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सरकार ने गोली चलवा दिया. गौहत्या बन्दी को लेकर पुरी के शंकराचार्य महाराज जी और आचार्य विनोबा भावे के अनशन को सरकारी आश्वासन देकर खत्म करा दिया गया. 1जनवरी, 1994 से आन्ध्रप्रदेश के यांत्रिक कत्लखाने अलकबीर के विरुद्ध व्यापक जनान्दोलन चला. परिणामत: 27 सितम्बर, 1994 को अलकबीर यांत्रिक कत्लखाने के मालिकों को उसे बन्द करने का फैसला करना पडा. 28 सितम्बर, 2009 से विश्व मंगल गौ – ग्राम यात्रा शुरू हुई जो कि 108 दिन में लगभग 28 हजार कि.मी. की दूरी तय कर 17 जनवरी, 2010 को नागपुर में सम्पन्न हुई.

31 जनवरी, 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल को देश भर के लगभग 10करोड से अधिक हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा गया जिसमें से लगभग 11 लाख मुस्लिम तथा लगभग 76 हजार ईसाई प्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर थे। गाजियाबाद के ग्लोबल फूड्स लिमेटेड, डेराबस्सी जैसे अनेक कत्लखानों के विरुद्ध अभी भी गौहत्या बन्दी को लेकर देश भर में आन्दोलन चल रहा है।

तो वहीं भाजपा की सरकार आने से देशवासीयों में एक आशा की किरण जगी है। इसकी वजह यह है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मोदी जी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे गौहत्या को बढ़ावा दे रही ‘गुलाबी क्रांति’ (मांस व्यापार प्रसार) को अस्वीकार कर दें।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुजरात जैसे कुछ राज्यों द्वारा अपने यहां लागू किए गए गौहत्या प्रतिबंध कानून पर आधारित मॉडल बिल को अन्य राज्यों के विचार के लिए जारी करने के संबंध में विधि मंत्रालय से राय मांगी है। इस मॉडल बिल को प्रसारित करने के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय का मकसद अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कानून को लागू करने पर विचार करने के लिए राज्यों को कहना है।

सरकार की विधि शाखा को भेजे गए पत्र में पीएमओ ने संविधान के एक ऐसे ही प्रावधान का हवाला दिया है जो गौ वध और अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित करता है। संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है, राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि एवं पशुपालन के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से नस्लों में सुधार और उनके संरक्षण, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं और मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र में यह उल्लेख भी किया गया है कि वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार द्वारा गौ वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किए गए कानून की वैधता को बरकरार रखा था।

उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात जैसे कई राज्य हैं जिन्होंने गौवध को प्रतिबंधित किया हुआ है। महाराष्ट्र ने हाल ही में इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है। जिसमें यह तय किया गया है कि

·         गायों के खरीद बिकरी पर रोक लगा दि जाएगी।

·         गायों को मार कर उसके मांस के आयात निर्यात पर रोक होगी।

·         और इस कानून को न मानने, गायों की हत्या, और खरीद बिकरी करते पाए जाने वालों को 5 साल की सजा और 10000 रुपए जुर्माना देना होगा, साथ ही यह कानून के अन्तर्गत दोषी को जमानत भी नहीं मिलेगी।

देश को पूर्ण विकसित बनाने का सपना पूरा करना है तो हमें सबसे पहले गौवंश का विकास एंव सेवा का संकल्प लेना होगा। गौ माता की रक्षा के लिए पूरे समाज को आगे आना चाहिए ताकि गौ हत्या न हो सके।हमें गाय से केवल दूध लेना ही नहीं बल्कि उसकी सेवा करना भी सीखना चाहिए। समय रहते अगर चेता नहीं गया तो खराब परिणाम ही मिलेंगे।इसमें फिर कोई आश्‍चर्य नहीं होना चाहिए। किसी भी बेजुबान की बेवजह या फिर अपने निजी स्‍वार्थ के लिए उसकी हत्‍या कर देना कायरता का दूसरा रूप है। और अन्त में गौहत्या बन्दी का मूल्यांकन केवल आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता यह करोड़ो हिन्दुओं की आस्था का सवाल है।

लेखक

गोपाल अग्रवाल

Capital Markets: an instrument for Capital Formation

By:       CA Gopal Krishna Agarwal, President

Association of National Exchanges Members of India 

For the good of the public at large we need employment. Employment generations can’t come without economic development. Which is turn requires investment. Investment is possible either through FDI or domestic saving and capital formation.

Our over dependence on FDI will not lead us anywhere. When whole world including countries like US, Australia are running after FDI and so it becomes a scarce commodity and highly unlikely for us to stand against this global competition. Therefore we have to search for domestic avenues for capital formation.

The objective of the capital market is to channelize savings to entrepreneurs in the form of debt and equity. With the Indian stock markets hitting records levels every day, some uncomfortable truths have been lost sight of. Firstly it must be accepted that stock exchange index (Sensex, Nifty etc) is not the barometer of the capital market but at best a reflection of the sentiments and future expectations. Health of the capital market depends on liquidity and retail participation, both of which are missing in the current stock market. Only when the capital market is healthy, it can perform its role in capital formation.

The Indian public does hold assets for very long periods of time, they start buying jewelry when a girl child is born, they invest in government bonds like Kisan Vikas Patra, invest in land. The long term nature of their savings is perfectly suited to the needs of the economy which needs to undertake investment projects with long gestation periods and therefore these savings need to be tapped into by introducing newer products. It is time instruments like Silver ETF, delivery based trading on Currency Exchange are introduced. New products will bring in new investors. A case in point is Gold ETF which had Rs. 7,188 crores asset as on 31^st December 2014. The total asset under management under Gold and other ETFs and Fund of Funds that invest overseas was Rs. 16,558 crores as per SEBI’s latest data. While this pales in comparison to the total AUM of the Mutual Fund industry which stands at over Rs. 10 lakh crores, it must be accepted that these newer instruments have brought in new investors to the market.

Financial literacy is of utmost importance to familiarize people with the working of the financial markets and its various aspects and must be promoted vigorously. It, under no circumstances should lead to an impression that we are moving towards ‘caveat emptor’. One of the biggest reasons for people to not invest their hard earned money in the stock market has to do with it image, where fortunes are made or lost depending on the luck. For every story in their circle where someone has made money in the stock market, there are others where people have lost all their money. More often than not the loss would be the consequence of bad stock selection, faulty trading strategies or simple greed.

The government must gradually list all the Public Sector Enterprises else all the money would be chasing only a few stocks leading to unsustainable valuation and the consequent disappointment. Government should not look at the listing of companies from the narrow prism of raising resources to overcome fiscal constraint or to invest in other sectors. It has been seen that the governments taps the primary/secondary market only when it faces the resource constraint. A welcome approach would be to look at disinvestment as a method to supply good quality stocks for people to invest in.

The Jan Dhan Yojana for financial inclusion has been a stupendous success and has been making news across the globe. We must try to find ways to bring/encourage these people to save through financial investments, rather than in physical assets. This one scheme if properly capitalized upon could be the most significant step in puling people out of poverty.

Regulators should realize that the whole financial system with all its stakeholders needs to be protected to protect the retail investor. The latter cannot be saved by placing undue regulatory burden on other market participants. For example the broking industry suffers from the lack of participation of the retail investor, over regulation and high cost of transactions. The number of registered brokers in the Cash segment was 10,268 in the year 2011-12 while that of the sub-brokers was 77,141. The corresponding figure as on 31^st December 2014 was 7,350 and 44,540 respectively. This means that around 3,000 brokers and over 30,000 sub-brokers have gone out of business in a short span of 3 years. The Government instead of leveraging the pan India network of brokers and sub-brokers to promote financial literacy and mobilization of savings, have been burdening them with compliances.

According to calculations done by ANMI, government levies account for 54% of the total transaction cost for delivery and a whopping 68% for intraday in the cash market. Government levies in the Futures market amount to 52% of the total cost.  The benefits of long-term investor in reducing the stock market volatility are repeated ad-nauseam. They provide liquidity and ensure that the market remains efficient. Statutory levies on stock trading like Securities Transaction Tax, Stamp Duty, Service Tax etc raise the impact cost of stocks and reduce liquidity. This hampers the efficient assimilation of information in the stock price and reduces market efficiency. To the extent stock market is considered a barometer of the economy such statutory levies interfere with the working of this instrument. These government levies has also led to a shift in the trading activities in Indian stocks to other low cost markets like Singapore. Not only the revenue generated from these levies is small, they impose a disproportionately huge indirect cost on the economy.

India needs a massive investment in almost all the sectors of the economy. Though the savings ratio of the households (as a percentage of GDP) is high a large part of it is parked in non-productive sectors like land/real estate, gold etc whereas the productive sectors of the economy are either starved of capital or face a prohibitive cost of borrowing. A worrying fact is that the gap between savings in financial and physical assets has increased.  According to CSO figures in the year 2009-10 the total household savings was 25.2% of the GDP and investment in financial assets made 47.6% of this. According to the 1st revised estimate for the year 2012-13, this share had fallen down to 32.4%. The overall household savings rate had also fallen to 21.9% in the meanwhile. The government faces a threefold task when it comes to the savings rate: first, to raise the overall savings rate, second, to increase the share of financial assets in the household savings and third, to divert this saving towards the equity market which would be available as risk capital to the industry.

Economic development of country does not necessarily mean overdependence on foreign inflows. These funds do not come to support government’s development agenda and will disappear at the slightest hint of economic problem or to earn a marginally higher risk adjusted return if such an opportunity presents itself. Apart from many other benefits, a higher domestic investment in the equity market would also reduce the volatility in the stock markets. In conclusion it can be said that a significant part of the savings investment gap can be met domestically if we focus our attention on domestic savings and take necessary steps to link it to the wider capital market. 

देसी गायों का महत्व

हृदय रोग से बचाता हें गाय माता का दूध—

भारतीय संस्कृति में गाय का बेहद उच्च स्थान है। इसे कामधेनु कहा गया है। इसका दूध बच्चों के लिए बेहद पौष्टिक माना गया है और बुद्धि के विकास में कारगर भी। उसमें भी देसी नस्ल की गाय का दूध ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर देसी नस्ल की गाय में क्या खूबियां होती हैं जो उसके दूध का इतना महत्व होता है। गाय के दूध का महत्व उसमें मौजूद तत्व बढ़ाते हैं।सेहत के लिहाज से गाय का दूध फायदेमंद तो है ही, कुछ वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में पली-बढ़ी गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन हृदय की बीमारी, मधुमेह से लड़ने में कारगर और मानसिक विकास में सहायक होता है।गाय और गाय के दूध के बारे जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। भारत और खासकर हिन्दू धर्म में तो गाय के महान और अनमोल गुणों को देखते हुए उसे मां, देवी और भगवान का दर्जा दिया गया है, जो कि उचित भी है। भारतीय गायों की एक खाशियत ऐसी है जो दुनिया की अन्य प्रजातियों की गायों में नहीं होती। भारतीय नश्ल की गायों के शरीर में एक सूर्य ग्रंथि यानी सन ग्लैंड्स पाई जाती है। इस सूर्य ग्रंथि की ही यह खाशियत है कि यह उसके दूध को बेहद गुणकारी और अमूल्य औषधी के रूप में बदल देती है।

देसी गायों के दूध में ए-2 बीटा प्रोटीन मिलता है जो हृदय की बीमारी, मधुमेह और मानसिक रोग के खिलाफ सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हॉलस्टीन और जर्सी नस्ल की गायों में यह प्रोटीन नहीं पाया जाता।गाय के दूध में प्रति ग्राम 3.14 मिली ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। आयुर्वेद के अनुसार गाय के ताजा दूध को बहुत उत्तम माना जाता है। गाय के दूध में स्वर्ण तत्व होता है जो शरीर के लिए काफी शक्तिदायक और आसानी से पचने वाला होता है। गाय की गर्दन के पास एक कूबड़ होती है जो ऊपर की ओर उठी और शिवलिंग के आकार जैसी होती है। गाय की इसी कूबड़ के कारण उसका दूध फायदेमंद होता है। वास्तव में इस कूबड़ में एक सूर्यकेतु नाड़ी होती है। यह सूर्य की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा को सोखती रहती है, जिससे गाय के शरीर में स्वर्ण उत्पन्न होता रहता है। जो सीधे गाय के दूध और मूत्र में मिलता है। इसलिए गाय का दूध भी हल्का पीला रंग का होता है। यह स्वर्ण शरीर को मजबूत करता है, आंतों की रक्षा करता है और दिमाग भी तेज करता है। इसलिए गाय का दूध सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है।

आइये जाने देसी गायों के बारे में—-

क्या हें ए1ए2 दूध विज्ञान :—.

जीव विज्ञान के अनुसार भारतीय गायों के 209 तत्व के डीएनए DNA में 67 पद पर स्थित एमिनो एसिड प्रोलीन Proline पाया जाता है. इन गौओं के ठंडे यूरोपीय देशों को पलायन में भारतीय गाय के डीएनए में प्रोलीन Proline एमीनोएसिड हिस्टीडीन Histidine के साथ उत्परिवर्तित हो गया. इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में म्युटेशन Mutation कहते हैं.

 (देखें-Kwai-रुको KF, Grosclaude F.2002:. दूध प्रोटीन की जेनेटिक बहुरूपता. में: पीएफ फॉक्स औरMcSweeney PLH सम्पादित लेख “ उन्नत डेयरी रसायन विज्ञान ,737-814, Kluwer शैक्षणिक / सर्वागीण सभा प्रकाशक, न्यूयॉर्क)

 1. मूल गाय के दूध में Proline अपने स्थान 67 पर बहुत दृढता से आग्रह पूर्वक अपने पडोसी स्थान 66पर स्थित अमीनोएसिड आइसोल्यूसीन Isoleucine से जुडा रहता है. परन्तु जब प्रोलीन के स्थान पर हिस्टिडीन आ जाता है तब इस हिस्टिडीन में अपने पडोसी स्थान 66 पर स्थित आइसोल्युसीन से जुडे रहने की प्रबल इच्छा नही पाई जाती। इस स्थिति में यह एमिनो एसिड Histidine, मानव शरीर की पाचन क्रिया में आसानी से टूट कर बिखर जाता है। इस प्रक्रिया से एक 7 एमीनोएसिड का छोटा प्रोटीन स्वच्छ्न्द रूप से मानव शरीर में अपना अलग आस्तित्व बना लेता है. इस 7 एमीनोएसिड के प्रोटीन को बीसीएम 7 BCM7 (बीटा Caso Morphine7) नाम दिया जाता है.

 2. BCM7 एक Opioid (narcotic) अफीम परिवार का मादक तत्व है। जो बहुत शक्तिशाली Oxidantऑक्सीकरण एजेंट के रूप में मानव स्वास्थ्य पर अपनी श्रेणी के दूसरे अफीम जैसे ही मादक तत्वों जैसा दूरगामी दुष्प्रभाव छोडता है. जिस दूध में यह विषैला मादक तत्व बीसीएम 7 पाया जाता है, उस दूध को वैज्ञानिको ने ए1 दूध का नाम दिया है. यह दूध उन विदेशी गौओं में पाया गया है जिन के डीएन मे 67स्थान पर प्रोलीन न हो कर हिस्टिडीन होता है.

आरम्भ में जब दूध को बीसीएम7 के कारण बडे स्तर पर जानलेवा रोगों का कारण पाया गया तब न्यूज़ीलेंड के सारे डेरी उद्योग के दूध का परीक्षण आरम्भ हुआ। सारे डेरी दूध पर करे जाने वाले प्रथम अनुसंधान मे जो दूध मिला वह बीसीएम7 से दूषित पाया गया। इसी लिए यह सारा दूध ए1 कह्लाया

तदुपरांत ऐसे दूध की खोज आरम्भ हुई जिस मे यह बीसीएम7 विषैला तत्व न हो. इस दूसरे अनुसंधान अभियान में जो बीसीएम7 रहित दूध पाया गया उसे ए2 नाम दिया गया. सुखद बात यह है कि विश्व की मूल गाय की प्रजाति के दूध मे, यह विष तत्व बीसीएम7 नहीं मिला,

इसी लिए देसी गाय का दूध ए2 प्रकार का दूध पाया जाता है.

देसी गाय के दूध मे यह स्वास्थ्य नाशक मादक विष तत्व बीसीएम7 नही होता. आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से अमेरिका में यह भी पाया गया कि ठीक से पोषित देसी गाय के दूध और दूध के बने पदार्थ मानव शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होने देते। भारतीय परम्परा में इसी लिए देसी गाय के दूध को अमृत कहा जाता है. आज यदि भारतवर्ष का डेरी उद्योग हमारी देसी गाय के ए2 दूध की उत्पादकता का महत्व समझ लें तो भारत सारे विश्व डेरी दूध व्यापार में सब से बडा दूध निर्यातक देश बन सकता है.

देसी गाय की पहचान—–

प्रामाणिक रूप से यह जानने के लिए कि कौन सी गाय मूल देसी गाय की प्रजाति की हैं गौ का डीएनए जांचा जाता है. इस परीक्षण के लिए गाय की पूंछ के बाल के एक टुकडे से ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह गाय देसी गाय मानी जा सकती है या नहीं . यह अत्याधुनिक विज्ञान के अनुसन्धान का विषय है.

पाठकों की जान कारी के लिए भारत सरकार से इस अनुसंधान के लिए आर्थिक सहयोग के प्रोत्साहन से भारतवर्ष के वैज्ञानिक इस विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं और निकट भविष्य में वैज्ञानिक रूप से देसी गाय की पहचान सम्भव हो सकेगी. इस महत्वपूर्ण अनुसंधान का कार्य दिल्ली स्थित महाऋषि दयानंद गोसम्वर्द्धन केंद्र की पहल और भागीदारी पर और कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के निजी उत्साह से आरम्भ हो सका है.

आज सम्पूर्ण विश्व में यह चेतना आ गई है कि बाल्यावस्था मे बच्चों को केवल ए2 दूध ही देना चाहिये. विश्व बाज़ार में न्युज़ीलेंड, ओस्ट्रेलिया, कोरिआ, जापान और अब अमेरिका मे प्रमाणित ए2 दूध के दाम साधारण ए1 डेरी दूध के दाम से कही अधिक हैं .ए2 दूध देने वाली गाय विश्व में सब से अधिक भारतवर्ष में पाई जाती हैं. यदि हमारी देसी गोपालन की नीतियों को समाज और शासन का प्रोत्साहन मिलता है तो सम्पूर्ण विश्व के लिए ए2 दूध आधारित बालाहार का निर्यात भारतवर्ष से किया जा सकता है. यह एक बडे आर्थिक महत्व का विषय है.

छोटे ग़रीब किसनों की कम दूध देने वाली देसी गाय के दूध का विश्व में जो आर्थिक पक्ष है वह बहुत महत्व हो सकता है। परन्तु दुख इस बात का है कि गाय की कोई भी बात कहो तो उस मे सम्प्रदायिकता दिखाई देती है, चाहे यह कितना भी देश के लिए आर्थिक और समाजिक स्वास्थ्य के महत्व का विषय हो। इस मानसिकता को हम सबको बदलना होगा।

India- The Success Story of 2015

India is back in the spotlight and all for the good reasons. It is not just fervent hope but an assertion grounded in reality. The government has taken number of steps to put the growth story back on track and the effects are for everyone to see. India’s GDP forecast for 2015 has been revised up significantly from 6.4% to 7.5% by International Monetary Fund (IMF), and China’s growth forecast was revised down from 7.1% in October to just 6.8%, it means that for the first time since 1999 India is projected to grow faster than China. It means that India is going to be the fastest growing major economy in the world in this year. IMF also expects India to continuously grow faster than China until 2020. According to a new data from IMF India is poised to surpass Russia this year in size and nearly equal Brazil’s in 2016.

Raising India’s credit rating by Moody’s is a further confirmation of the right steps being taken by the government. Moody‘s ratings, revised India’s sovereign rating outlook to “positive” from “stable”. It expects that the actions by the policymakers will enhance the country’s economic strength in the medium term. There is a precursor to a rating upgrade by Moody and other Credit Rating Agencies. This will reduce the cost of external borrowing for Indian business. It would also increase Foreign Portfolio Investment (FPI) in the Indian Capital Market. For an economy that is short of capital, this is a major positive development.

Labour, Capital and Natural Resources are the three main factors that help economic growth. We have abundant labour and natural resources but are short of Capital. If the economic outlook for the country improves, we will be able to attract international investments. Developed country’s main strategy has been to attract resources all across the world. Some recent development shows that we are moving in this direction.

The statements by IMF and Moody, point towards strong economic outlook for India in near future. PM Narender Modi’s foreign policy has just achieved this impossible in a short span of time. The IMF lauded the economic policies of Narendra Modi’s Government.

The reason for India’s economic resurgence is a decisive government under a strong leadership. The sense of despondency and despair has been replaced by a can-do belief and by a renewed hope for a better future. For the first time in the last 30 years a political party was voted to power with complete majority in the Lok Sabha. It was a positive vote for a change by a young and restless population that was not willing to let its leaders squander opportunities. "The conditions are ripe for India to reap the demographic dividend and become a key engine for global growth," Christine Lagarde (Managing Director IMF), said at an event organized at a women's college in New Delhi.

According to World Bank in its twice-yearly South Asia Economic Focus report, India’s expected growth acceleration is "driven by business-oriented reforms and improved investor sentiment" and that growth could reach 8 per cent in fiscal year 2017-18.

The role of Government cannot be overemphasized. Factors like young population, high savings and investment rates were very much present under the previous regime as well and yet the economy was faltering due to weak political leadership.

The break from the past was quite visible right after the elections. Though the new government took number of measures to put economy back on track, it is the large vision for the country and the confidence in its executional abilities that is inspiring confidence and optimism in the economy. The attitude of Government towards big business has been of a participatory nature for economic regeneration. Earlier investments had crippled due to lack of certainty and transparency. The government is trying to restore the confidence of the corporate sector. The complaint, if any, has been on the ‘slow speed’ of the reform measures.

With a firm realization that no piecemeal approach is going to work, the government is taking steps to address the structural problems of the economy and is not hesitating from either taking politically tough decisions or truncating its own powers and privileges in the larger national interest. The courage to take tough decisions comes from the conviction that national interest must prevail over fights based on narrow political considerations. Nothing but this explains the government’s resolve to amend the Land Acquisition Act. The government has also relaxed foreign investments in sectors such as Defence, Insurance, E-commerce and Railways and is focusing on ease of doing business.

The investor-friendly Narendra Modi government, which came to power in May 2014, promising faster growth, more jobs and quick clearances, has taken measures to fast-track clearances for projects, boosts infrastructure investment and remove policy uncertainty in mining and coal sectors. The target of Modi government is to increase the contribution of manufacturing sector to GDP from the present level.

The paradigmatic shift in approach is to address focused growth issues and propel economic growth. To flag major initiatives of the government to achieve above objectives are:

a.       Make in India: Accepting the fact that agriculture alone cannot provide gainful employment to the vast population, currently dependent on it and to pull people out of poverty, the government has made ‘Make in India’ one of its credo and has taken number of steps to boost manufacturing sector including reforming labour laws, availability of capital and skilled manpower. It is hoped that a host of measures being taken by the government will make India a preferred destination for setting up manufacturing base.

b.      Mudra Bank (Micro Units Development Refinance Agency): Prime Minister Narendra Modi launched Mudra Bank which will benefit small and micro entrepreneurs and will also act as a regulator for 'Micro-Finance Institutions (MFIs).  The roles envisaged for MUDRA include refinancing, their accreditation and rating requirements.

c.       Ease of Doing Business: The government is committed to ensure that starting, running and winding up of an enterprise does not continue to be a regulatory nightmare and entrepreneurs are not harassed due to burden of unnecessary regulatory compliances.

d.      Goods and Services Tax (GST): The government has already placed the Final Bill in the Parliament, which will be most probably passed in this session. Once implemented, it will create a common national market and also boost tax buoyancy. This will result in increase of about two percent in our GDP.

e.       Increase in FDI Limits: Foreign investment limit in Defense and Insurance sector has been increased to 49%. It is expected that the limits would be liberalized for other sectors as well.

f.        Reinvigoration of the Federal Structure:

·         14^th Finance Commission: Under the present arrangement the state governments have the responsibility for most of the developmental work and maintain the requisite state apparatus but are dependent on the Centre for financial resources. The government by accepting the recommendation of the 14^th Finance Commission has ensured that States’ share in central taxes has increased to an unprecedented 42%. The States also get more freedom to determine the expenditure and to tailor them according to local needs. This will help them getting out of the central sponsored straight jacketed fixed schemes.

·         Niti Aayog: The motive behind dismantling the Planning Commission and replacing it with Niti Aayog is to make the developmental process more participative. It is expected that Niti Aayog will emerge as an institution to formalize the sharing of best practices of states. With increased financial allocation to the State governments, it is a must that their institutional capacity is enhanced to properly spend this money.

g.       Land Acquisition Amendment Bill: Armed with feedbacks from various state governments and other stake-holders on the impracticability of certain provisions of the Land Acquisition Act of 2013, the government has placed an Amendment Bill 2015, making certain changes in the Act and will get the bill passed by the Parliament.

h.      Transparency in resource allocation: Successful allocation of spectrum and coalmines through auction has shown the way for the future. The robustness of the process also gives confidence to the corporate sector that the allocation would withstand challenge in the Court of Law. This process is expected to be followed in the future as, and has led to huge increment to the exchequer.

i.        Strong measures including a new Bill, are being implemented to check and control Black Money generation in the economy and it’s parking in Tax Havens.

j.        Farmers are the backbone of Indian economy. With more than 60% of our population dependant on agriculture and contributing only about 15 percent to GDP, there is an ever increasing problem of disguised and under employment. We need major boost for this sector. New focus is being given to development of rural infrastructure, establishment of cottage and village industries, electrification and provision of irrigation facilities in rural areas etc.

k.      Setting up of 100 Smart Cities: It is expected to bring in huge foreign investment and technology and make our cities better in terms of physical and social infrastructure, sustainable environment and geographical development across the Nation. This will also prevent urban migration and over crowding of urban clusters.

l.        Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): The Jan Dhan Yojana of the government was started for comprehensive financial inclusion with the goal of opening a bank account for every household in India. Apart from financial inclusion, this scheme is also expected to check the leakages in the subsidy and will make it more targeted for the poor. With the linking of health and accidental insurance, it has also become an instrument for social security. More then 13 crore bank accounts have been opened in a short span and its success has been recognized internationally.

As must be expected, or even desired, there are some risks to this success story as well. The government lacks majority in the upper house of the Parliament and therefore major legislative reforms cannot be passed without the support of the opposition parties. While it has been the effort of the government to forge consensus even in the lower house (Lok Sabha) where it enjoys a comfortable majority, major legislative interventions can become hostage to narrow partisan considerations. Secondly the government has also been fortunate to have low oil prices giving it some space for fiscal maneuvering.

Moody’s has well grasped what the government is trying to achieve. In its recent statement it has said that, India’s policymakers are establishing a framework that will most likely allow India’s growth to continue to outperform that of its peers over medium term and improve India’s macro-economic, infrastructure and institutional profile. The effort of the government is to create an ecosystem of institutions, systems and processes that will ensure that the economy continues to grow rapidly with the government playing a supportive role in the background.

Finance Minister’s statement at America aptly sums up the strong fiscal numbers, when he says that the inflation is down to 5 percent, fiscal deficit to 3.9 percent, current account deficit to around one percent and GDP poised to grow around 7.5 percent, India is in for major leap on economic front. And as economists will agree with me, that strong economic growth is the answer to many of our Socio-economic problems, we are all in for good times ahead.

Gopal Krishna Agarwal

Member of National Executive BJP and Economics Policy Formulation Group

Email: gopal.agarwal@bjp.org

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सरकारी पहल

केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (राष्ट्रव्यापी योजना) की शुरुआत की. यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीडीडी) पर केन्द्रित परियोजना है. इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने नई दिल्ली में किया.

इसकी विषेशता इस प्रकार है, 500 करोड़ रुपये की लागत वाले इस मिशन को देशभर में लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक हजार गाय पालने वाले सगठनों तथा आश्रमों को सरकार केंद्रीय सहायता देगी।लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि 40 प्रतिशत गायें बिना दूध देने वाली बूढ़ी व बीमार होनी चाहिए और 60 प्रतिशत दुधारु होनी चाहिए। मिशन के तहत गौपालन के लिए छतदार आवास, पानी, साफ-सफाई आदी शर्तो का पालन संस्थाओं को करना होगा।

मिशन के उद्देश्य

·         स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण.

·         स्वदेशी पशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरु करना ताकि अनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि की जा सके.

·         दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए.

·      नॉन–डेसक्रिप्ट पशुओं का गीर, साहीवाल, राठी, देउनी, थारपारकर, रेड सिन्धी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए अपग्रेडेशन करना.

·         प्राकृतिक सेवाओँ के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वितरण.

इस परियोजना के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2014–15 में 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. जबकि, 12वीं पचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं.

योजना के तहत धन का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा

·         एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र जैसे गोकुल ग्राम की स्थापना.

·         उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए बुल मदर फार्म्स को मजबूत बनाना.

·         प्रजनन तंत्र में क्षेत्र प्रदर्शन रिकॉर्डिंग (एफपीआर) की स्थापना.

·         सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म को रखने वाले संस्थानों/ संगठनों को सहायता देना .

·         बड़ी आबादी के साथ स्वदेशी नस्लों के लिए वंशावरी चुनाव कार्यक्रम का कार्यान्वयन.

·         ब्रीडर्स सोसायटी: गोपालन संघ की स्थापना.

·         प्राकृतिक सेवाओँ के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले रोगमुक्त सांडों का वितरण.

·         स्वदेशी नस्लों के कुलीन पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहन.

·         बछिया पालन कार्यक्रम, किसानों को पुरस्कार (गोपाल रत्न) और ब्रीडर्स सोसायटी (कामधेनु).

·         स्वदेशी नस्लों के लिए दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन.

·         स्वदेशी पशु विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों में काम करने वाले तकनीकी और गैर–तकनीकी लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन.

गोकुल ग्राम
मिशन के तहत स्वदेशी पशु केंद्रों या गोकुल ग्राम की स्थापना स्वदेशी नस्लों के प्रजनन इलाकों में की जाएगी. गोकुल ग्राम की स्थापना पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी और इसकी स्थापना.

·         देशी प्रजनन इलाकों में और शहरी पशु आवास के लिए महानगरों के निकट की जाएगी.

गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा. मेट्रोपोलिटन गोकुल ग्राम का केंद्र शहरी पशुओं के आनुवांशिक उन्नयन पर होगा.

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आर्थिक परिप्रेक्ष्य 
गोकुल ग्राम एक संस्थान होगा जो निम्नलिखित चीजों की बिक्री के जरिए आर्थिक संसाधन पैदा करेगा.

दूध, जैविक खाद, केंचुआ–खाद, मूत्र डिस्टिलेट, घरेलू खपत के लिए बायो गैस से बिजली का उत्पादन, पशु उत्पादों की बिक्री

ये गतिविधियां गोकुल ग्रामों को आत्मनिर्भर संगठन बनाएंगी.

पशुओं को बीमारियों से मुक्त कैसे रखा जाएगा?

नस्लों को बीमारी मुक्त रखने के लिए जानवरों को जीडी, टीबी और ब्रूसीलोसिंस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए नियमित जांच की जाएगी. इसके अलावा, गोकुल ग्राम में एक डिस्पेंसरी और एआई केंद्र भी होगा।

इस स्कीम मे रजिस्ट्रेशन और लाभ

इस स्कीम से जुड़ने और इसके लाभ पाने के लिए आप  ‘राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम’  के तेहत रजिस्ट्रेशन कराकर गौ सेवा में अग्रसर हो सकते है। इस स्कीम से जुड़ने और जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे कुछ लींक दिए जा रहे है।

http://www.dahd.nic.in/dahd/schemes/dairy-development.aspx

http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=102048

http://www.dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Concept%20Note%20Rashtriya%20Gokul%20Mission.pdf

http://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-daily-description-Mission-and-National-Gokul-Gokul-Gram-Yojana