मेल खाते हैं टूलकिट निर्देश कांग्रेस नेताओं के वक़्तवयो से

 मेल खाते हैं टूलकिट निर्देश कांग्रेस नेताओं के वक़्तवयो से

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा।

टूलकिट कांग्रेस प्रायोजित है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा विपक्ष महाभारत के धृतराष्ट्र की बात याद रखे 'वयं पंचाधिकम् शतम्' अर्थात् दुश्मन से लड़ने के लिए हम एक सौ पांच हैं, सौ और पांच नहीं

महामारी एंव आपदा प्रबंधन किसी भी सरकार लिए मुश्किल होता है। जब भी देश में ऐसा कोई संकट आया है सारा देश संकट से निजात पाने के लिए सामूहिक रूप से खड़ा हो गया। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को हिला कर रख दिया है। इसके गहरे जख्म लम्बे समय तक जहन में रहेंगे। कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता रात-दिन एक कर रहे है। सभी को उम्मीद है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा, पर विपक्ष ने पूरी तरह निराश किया है।

राहुल गांधी जी तो केवल ट्विटर पर ही जिम्मेदारी की इतिश्री कर रहे हैं। जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कम काम करते हुए दिखे। जो कुछ लोग कर रहे थे, उनकी मंशा पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है कि क्या वे एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे थे, क्योंकि टूलकिट में सोची-समझी रणनीति के तहत अस्पताल के बेड जानबूझ कर खाली रखने की साजिश का जिक्र किया गया है। टूलकिट में कई अहम खुलासे हुए है। जिसने भी यह टूलकिट लिखा है, वह इरादतन बहुत ही घिनौना उद्‌द्देश्य लेकर कार्य कर रहा है। कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन को वह भारत से जोड़ने की साजिश रच रहा है। यही नहीं, मोदी स्ट्रेन जैसे नेरेशन को बढ़ाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई। भारत की त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश देने का काम सुनियोजित बंग से इसके जरिए किया जा रहा है।

टूलकिट, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा। यह शीघ्र हो, इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि जिसने भी इसे लिखा है वह कांग्रेस की कार्यकर्ता है और उनके रिसर्च विभाग के प्रमुख के साथ काम करती हैं, और जैसे ही यह विषय चर्चा में आया उन्होंने अपना

ट्विटर एवं लिंक्डइन खाता निरस्त कर दिया। दूसरा अहम विषय है कि अगर हम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट और वक्तव्यों को जमीनी स्तर पर देखें तो वे सभी इस टूलकिट में लिखे निर्देशों पर चलते स्थाष्ट नजर आते हैं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ही देख लें। कांग्रेस समर्थकों के ट्वीट्स देख लें, वे इस टूलकिट के निर्देशों से मेल खाते हैं।

जब भी किसी देश में कोई बड़ी आपदा आती है तो त्रासदी को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। दूसरी लहर के घातक प्रभाव हम सभी झेल रहे है। तीसरी लहर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके असर, की चिंता भी भारत को सता रही है। ब्लैक फंगस बीमारी भी घातक रूप ले रही है। वैश्विक स्तर पर भी इस महामारी में भारत की तरह ही कई सरकारें कई समस्याओं से जूझ रही है, जबकि वहां स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भारत से कहीं बेहतर था। जरूरी है कि हम इस लहई को सामूहिक रूप से लड़े। राजनीतिक लाभ- हानि, जन त्रासदी से बढ़कर नहीं है।

इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण का कार्यक्रम ही रहेगा। भारत का सौभाग्य है कि कोवैक्सीन यहां तैयार की गई। उसका उत्पादन जुलाई 2021 तक 35 करोड़ और दिसंबर अंत तक 216 करोड़ हो जाएगा। डीआरडीओ ने एक नई दवाई 2-डीजी के भी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है जो बीमारी में हमारा महत्त्वपूर्ण औजार साबित होगी। बौर के के अग्रवाल 'द शो मस्ट गो ऑन' की भावना से हम इस विपत्ति से शीघ्र निजात पाएंगे।

मेरा विपक्ष से निवेदन है कि महाभारत में धृतराष्ट्र की बात को याद रखें 'वयं पंचाधिकम् शतम्।' अर्थात दुश्मन से लड़ने के लिए हम एक सौ पांच है, सौ और पांच नहीं।

After Bengal, BJP's Special focus on kerala

 By Gopal Krishna Agarwal, 

Thiruvananthapuram: It's official now. BJP is going to shift its focus heavily on Kerala. The party leadership is just waiting for the election in West Bengal to be over. To achieve the political target, the party would draw new strategies to confront the CPM head on.

The efforts would be to hold the CPM responsible for the economic crisis and development stagnation the state encounters, said Gopal Krishna Agarwal, BJP national spokesperson in charge of Kerala and a chartered accountant by profession.

"We have stopped the practice of contesting elections for the sake of it in Kerala. After West Bengal, BJP's political focus is largely on Kerala. It's only bound to increase in the future," said Agarwal who is in the state in connection with the assembly election.

The party, he said, is confident of winning the hearts of Kerala voters and form the government in a matter of a few years.

"This is not a pipe dream. We just need to explain our development agenda to the people and convince them. If a state like UP can achieve tremendous strides in terms of economic development in a span of a few years, Kerala with its intellectual capital, spices, and tourism potential, can do wonders," Agarwal said, adding that governments that always fight with the Centre won't be able to make major developmental strides.

Agarwal, who had earlier been attached to the West Bengal election, said it was the prominent presence of Marxists that scares investors away from Kerala.

"The basic concept and attitude of Marxists towards wealth creation is flawed. They talk about distribution of wealth. For that the basic requisite is creation of wealth. But unfortunately, Marxists won't address the aspect of wealth creation. Private capital is still an anathema for them. They can't perform the role of a facilitator," he said.

Good economics is good politics, he said and claimed that the economic policies of the BJP government under the leadership of Narendra Modi are focused on long-term development and growth. The new amendments brought in by the Centre on agri-culture laws, he claimed, would benefit lakhs of farmers while they would go against the interest of a few others.

 "Our reform initiatives focus on long-term agenda. It is this point we want to reiterate in Kerala. Once in power, BJP would shows the dogged and proven commitment towards the infrastructure and industrial development of Kerala. Establishment of waterways, food processing units, value addition of spices, rubber and agriculture produce would be our fo- cus. Once an investment-friendly ecosystem is established, economic growth and employment opportunities would follow. These are not claims. We have practised and proven it in the states we are in power," Agarwal said.

Our reform initiatives focus on agenda. It is this pointer long-term in Kerala. Once in power, BJP would show the dogged and proven commitment towards the infrastructure and industrial development of Kerala. Once an investment-friendly ecosystem is established, economic growth and employment opportunities would follow. These are not claims. We have practised and proven it in the states we are in power

 Gopal Krishna Agarwal, BJP NATIONAL SPOKESPERSON IN-CHARGE OF KERALA

 

Farmers Protest: Roadmap ahead

There is a marked difference between the agitating farmers and the anti-social, ultra-left and pro-khalistani elements piggy backing on these protesting farmers. Understanding this difference is important for all well meaning citizens, politicians, journalists, activists and anyone else who wishes to comment on the issues.

This agitation is not merely a law and order issue and dealing it as such will be a mistake. Secondly this is not focused on the interest of the farmers, this also is not about the three farm laws alone, so any effort for explanation about the benefits of these laws will not cut any ice with the agitation leaders. Thirdly, the two different factions; the Sikhs of Punjab, concentrating on the Singhu border and the other being the Jats mostly from the western Uttar Pradesh, stationed at Ghazipur border are showing signs of strain in their relations. People at Singhu border are averse to any political intervention, but at Ghazipur border, Rakesh Tikait and his gang, show inclinations of political ambitions. How the government looks into these two strains is important in the coming weeks. The plot has thickened, with the global players like Poetic Justice, Sikh for Justice, Justin Trudeau, Greta Thunberg, Miya Khalifa etc. jumping on the bandwagon. It is a political movement against the Narendra Modi government and has to be dealt politically.

The complexity of the situation is that, the farm laws are good for the agriculture sector and will benefit farmers to a very large extent; attracting much needed private investment in this highly capital deficient sector, starving for market based reforms over several decades, but still the leaders of movement want repeal of these laws and will not accept any amendments. The government has already bent backwards, on different occasions, agreeing to more than a dozen amendments, meeting out farmer's concerns on minimum support price (MSP) and offering to suspend these three laws for a period of up to two years, which itself makes them temporarily ineffective.

The government's reluctance to repeal them stems from the conviction about the need for market oriented reforms in the farm sector and increasing the role of private players in the agriculture economy. This stand has been reiterated over two decades by agro economist, Parliament standing Committee on agriculture, empowered committee of the State agriculture ministers and several commissions on farm sector reforms. BJP is ideologically right to centre party, believes in markets economy and the important role of business and industry community in the economic development of the nation. If this moment of reckoning is lost, it will cause irreparable damage to democratic polity of the country. The question that pricks one’s mind is, will India move towards anarchy? “The tyranny of the unelected” or will respect the democratic institutions, like Parliament, Supreme Court and the process of law making as envisaged in the Constitution.

Reform as such are very difficult as the benefits comes with a time lag and are spread thin, whereas adverse impact on certain stakeholders are marked and are immediate. Lot of political capital is to be spent on carrying out reforms and so political class is reluctant to carry them out. As such we have not seen many major reforms after 1991 and even then the reforms were restricted to attracting foreign direct investment (FDI), financial sector and international trade, being carried out under compulsion of imminent sovereign default. The leadership at that time couldn’t muster the courage to undertake major requisite reforms in land, labour and agriculture segments. If this golden moment is lost in petty politics, we may not have any appetite left to undertake mega reforms. Also, there are no more, low hanging fruits available for reforms for the government.   

Whoever may gain or lose out of this agitation, but farmers surely will be at a loss. This demonstration brute force and immaturity of farmers is a cause for worry and is majorly responsible for decades of inaction of the successive governments on agriculture reforms.

We the people of India must know that while there may have been certain shortcoming in the process of enactment of these laws, but they are the law of the land and serve the larger interest of the agriculture segment of the society. It is not in the interest of the country to get these laws repealed.

The responsibility of building right narration rests on all well meaning citizens of the country. It cannot be left to political class alone. Politics will be what it is with all its limitations in a democratic ecosystem. Let us all rise to the occasion. Among other things, the agitators have also been drawing strength from the misplaced sympathy of fellow countrymen. It is our duty to be well informed and support the Government in this path breaking reforms.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP

gopalagarwal@hotmail.com

कृषि सुधार कानूनों पर बढ़ती राजनीति

 2020-21 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की है। लेकिन जीडीपी के कृषि क्षेत्र में पुनः वृद्धि 3.4 प्रतिशत की हुई है, जो अच्छे संकेत दे रहे है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोविड-19 समस्या के परिणामों और कठिनाइयों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने मई 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज की घोषणा की थी। इन घोषणाओं के अनूरुप, केंद्र सरकार 5 जून 2020 को 3 अध्यादेशों को लाई थी। और अब ये संसद से पारित कानून बन गये है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 है।

ये कानून पूर्ववर्ती सरकार के किसानों के कल्याण के नाम पर गलत हस्तक्षेप को सीधा विराम लगाने के लिए है।

कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, खुदरा वितरण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आवाजाही आदि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह बड़ा निवेश निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। लेकिन जब तक हम भंडारण की सीमा नहीं हटाते है निजी निवेश नहीं होगा। भारतीय कृषि, कम उपज से प्रचुरता की ओर बढ़ रही है इसलिए वर्ष 1955 से लागू आवश्यक वस्तुओं के कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र के यह सुधार, व्यापक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वर्ष 1991 के समय के मूलभूत बदलावों के समान ही हैं। सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। इन सभी सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछले 20 वर्षो का इतिहास देखेगें तो पता चलेगा कि 'राज्य मंत्रियों की समिति’ द्वारा कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। कृषि पर संसदीय स्थाई समिति की बासठंवी रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी। चूँकि ये रिपोर्ट राजनीतिक पक्षपात में नहीं फंसी थी, इसलिए इसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था।

अब कांग्रेस एवं कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनसे जुड़े किसान और बिचौलियों से संबंधित संगठन अपने नुकसान को ध्यान में रख कर कोलाहल मचा रहे हैं और लगातार गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जा रही है। यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार किसानों के हित को अनदेखा करके कहां जा रहा हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी जबकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमएसपी सिस्टम को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस वर्ष की एमएसपी की बढ़ी हुई खरीद की दरों का भी ऐलान कर दिया गया है। और खरीदारी भी शुरु हो गई हैं।

मंडी अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के दायरे में आते हैं और इसलिए केंद्र का इसमें एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल अंतर-राज्यीय कमोडिटी ट्रेड ही केन्द्र के अधीन आते हैं। इसलिए मौजूदा मंडी संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब कृषि उपज के लिए व्यापार और वाणिज्य की वैकल्पिक बाजार सुविधा प्रदान करने के लिए नए अधिनियम के साथ कई नई संभावना बन रही हैं। निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियां अब किसानों की उपज खरीद का एकाधिकार नहीं कर सकेंगी ।

शत प्रतिशत एमएसपी की खरीद के सवाल पर शांता कुमार की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो पहले कुल उत्पादन का सिर्फ छह प्रतिशत फसल ही सरकार खरीदती थी। अब मोदी सरकार में सरकारी खरीद बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है। यानी कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए बेहतर कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जबकि राज्य सरकारें खरीद करती है।

जब नए कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर लिखकर देने की बात ही नहीं है। एमएसपी अलग विषय है, उस पर दूसरे स्तर से चर्चा हो सकती है। आज ke vakt में एपीएमसी की मोनोपाली (एकाधिकार) किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। आढ़तिये लोकल मंडी में किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि उन्हें साढ़े आठ प्रतिशत कमीशन मिलता है। जबकि नए कानून से जहां लाभ मिलेगा, किसान वहीं फसल बेच सकेंगे।

जहां तक किसानों के अपनी जमीन को कॉरपोरेट के पास खोने की बात है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता कानून, 2020. कृषि उत्पाद के खरीद का समझौता है ना कि किसान की भूमि के बारे में समझौता है। इस कानून में किसानों के लिए उनकी भूमि पर कई सुरक्षा के नए उपाय भी है। उपज के नुकसान के मामले में किसानों को ही बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा और उनकी भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके लिए ही संरक्षित किया गया है। कानून के अन्दर विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी जिला स्तर पर जिला बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों को न्याय पाने के लिए एक अदालत से दूसरे अदालत में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2014 के बाद से जिम्मेदार विपक्ष का अभाव भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। यह सोच पूर्णतः गलत है, जब की कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते हुए इन नीतियों की पैरवी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणापत्र में तो एपीएमसी प्रणाली को खत्म करने का ही वादा किया था। इन उपायों का जनता से वादा भी किया था।

सभी तीन कानून कृषि बाजारों के सुधार के लिए ही हैं। नए और राष्ट्रीय बाजारों के विकल्प देना, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर मूल्य के निर्धारण में मदद करना, सूचना प्रसार तंत्र स्थापित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य आश्वासन प्रदान करना इनका लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है। किसी को भी यह दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि हमारी सरकार के लिए किसानों का हित ही सर्वोपरि है।

 

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलों

gopalagarwal@hotmail.com

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सच

 आधिकारिक तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है। पेट्रोल की कीमत अंतरराष्ट्रीय और ग्लोबल वजहों से तो बढ़ती है, लेकिन इसमें कई कारण घरेलू भी होते हैं। पेट्रोल प्राइसेज और फेडरल स्ट्रक्चर को हमें समझने की जरूरत है।

जितनी भी हमारी पेट्रोल की आवश्यकता है उसका 85 फीसदी हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पूरे इंपोर्ट का 70 फीसदी बिल पेट्रोलियम पदार्थो के इंपोर्ट पर खर्च हो जाता है। भारत की पेट्रोलियम पदार्थो की खपत को लेकर स्थिति काफी सीमित है। इसीलिए हमें अपनी उर्जा की खपत के लिए पेट्रोलियम स्रोतो के अलावा अन्य वैकल्पिक स्रोतो को भी अपनाना पड़ेगा।

वास्तव में प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर एक्साइज और वैट टैक्स लगाते हैं और इस टैक्स का कॉम्पोनेंट काफी ज्यादा है। जहां तक प्रदेश सरकारों की बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने टैक्स कलेक्शन का 42 फीसदी भाग सीधा ट्रांसफर करती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उसका पैसा भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के कलेक्शन का ज्यातर हिस्सा राज्य सरकारों को चला जाता है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि राज्य सरकारों को अपना वैट कम करना चाहिए, जिससे तेल की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके।

अगर तेल की कीमतों पर नियंत्रण करना है तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि इसे भी जीएसटी के अंदर ही लाया जाए। केन्द्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों से अग्रह भी किया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जीएसटी के अन्तर्गत भी पूरा कंपनसेशन दे रही है।

 

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकारों को ध्यान देना आवश्यक है। बीजली आपूर्ति के लिए जो डिसकॉम कम्पनियां है उनकी माली हालत भी काफी खराब है, हमारी सरकार ने उनकी हालत दुरुस्त करने के लिए बजट में काफी प्रावधान किए है। देश का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी पुराना और खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। हम उसको मजबूत करने की तरफ भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर आए इस संबंध में एक दीर्घकालिक नीति बनानी होगी जिसपर भी पिछली सरकारो ने ध्यान नहीं किया।

पुरानी सरकारें तेल कंपनियों को सब्सिडी ऑईल बॉड के रुप में दे दिया करती थी, मोदी सरकार अब उसका भुगतान कर रही है। पिछली सरकारों ने पेट्रोल-डीजल को सब्सिडाइज किया, उस राशि को तेल कम्पनियों को भुगतान भी नहीं किया और बजट में उसका प्रावधान भी नहीं किया। अब वह हमारी सरकार को भुगतान करना पड़ रहा है। यह वजह भी है कि आज हम पेट्रोल प्राइस को लेकर बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। इन सारी चीजों को जनता को समझना पड़ेगा।

इसके अलावा कोविड-19 महामारी की वजह से भी इनकम टैक्स का कलेक्शन काफी कम हुआ है। कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत टैक्स लगभग 26 फीसदी घटा है, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदेशो को फंड ट्रांसफर में कोई कमी नहीं की है और अपना वार्षिक खर्च भी कम नहीं किया है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत कई नई जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है।

हेल्थ सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत में काफी खर्च बढ़ाया गया है। यह टैक्स का कलेक्शन कम होने के बावजूद भी पूरा खर्च केन्द्र सरकार की तरफ से किया गया है।

केन्द्र सरकार के इस वर्ष के बजट में लगभग 14.5 प्रतिशत आय घटने के बावजूद अपने खर्च को, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 34 प्रतिशत से बढाया है। इसके परिणाम स्वरुप ही हमारी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद तेजी से पटरी पर आ रही है।

सरकार ने राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर और ऋण आपूर्ति के द्वारा संसाधन जुटाने का मार्ग चुना है जिसे सभी के द्वारा सराहा गया है हालांकि सभी तरफ से यही सुझाव आ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जाए। तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है। समय की मांग थी कि सरकार अपने व्यय को बढाए और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। सरकार ने हर तरह से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की कोशिश की है।

अगर आज हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था पुनः विकास पथ पर अग्रसर हो गई है। रिजर्व बैंक के रिपोर्ट हो या वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट, सभी आर्थिक मोर्चे पर देश की मजबूत होती स्थिति को दर्शाती हैं। पर्चेज मैनेजर इंडेक्स भी उद्योगों की बढ़त ही दर्शा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सूचकांक आठ क्षेत्रों में विकास की अच्छी दर दर्शा रहा है। जीएसटी का कर संग्रह पिछले तीनों महीनों में एक लाख करोड से ऊपर रहा है। इन से इतर आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की जीडीपी अगले वर्ष 11.5 प्रतिशत से बढ़ेगी और भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

पिछली सरकारो की गलत नीतियों को ठीक करने के लिए और वर्तमान में अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। विश्व स्तर पर भी सरकार तेल उत्पादन को बढ़वाने के लिए प्रयास कर रही है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलो

gopalagarwal@hotmail.com