A peaceful India free of disturbances is taking the global centre stage

 By Gopal Krishna Agarwal,

This August, we are celebrating the 76th year of our Independence. India now is a much stronger nation, internally as well as externally. This has been possible due to the determination and vision shown by our current leadership.

Apart from its historical import, the month of August has acquired additional significance due to some major milestones accomplished in the recent past, during this month.

The Bharatiya Janata Party (BJP) has always stood for strong nationalism and keeping national interest above all other considerations. The focus on India First, whether it is in global diplomacy, external and internal security, or economic management, is undiluted. One of the key successes of the government has been the establishment of domestic peace, stability and the elimination of the scourge of terrorism. Home minister Amit Shah has strongly dealt with issues at home - at the core of the BJP's agenda which bogged down India's internal security and caused continuous uncertainties and communal tensions in the country.

For decades since Independence, Parliament has been reiterating that Jammu and Kashmir is an integral part of India, but the region continued to be disturbed on the ground, fostering and breeding terrorism.

Pakistan was bent on bleeding India through a thousand cuts. The young were disenchanted and resorted to pelting stones. The Indian leadership knew that removing Article 370 was the right step to ensure national security, but lacked the courage and conviction. The narrative was that once Article 370 is removed, there will be bloodshed in the region, and even attempting to dilute it would invite international backlash.

The way the nullification of Article 370 was handled with surgical precision was unprecedented. On August 5, 2019, the smoothness of the handling of the whole situation involved dealing with cross-border skirmishes and international perspectives through determined operations on the ground. Though no cost is high enough to be paid to maintain the territorial integrity of our motherland, it was deeply satisfying to note that the objective was achieved with little loss of life or damage to public property. Today, there is peace and tranquility in Jammu and Kashmir and it is on the path of economic development. The PM's vision and home minister's acumen accomplished the task.

The Ram temple in Ayodhya was another contentious issue. History tells us that the communal tension in India had its genesis in the demand by Hindus of a grand Ram at Ayodhya.

The temple was related to the Asmita and Swabhiman (self respect) of Hindus. This issue led to several riots and the loss of lives. We all dreamt of a grand temple at Ayodhya, with little hope of it being fulfilled. But the adroitness in maintaining law and order before and after the 2019 Ram Janam bhoomi verdict by the Supreme Court underlined the visionary commitment to a cause. Despite the sensitivity of the issue, there were no riots or tension anywhere in the country.

Bhumi pujan (groundbreaking ceremony) for the Ram Mandir" was held on August 5, 2020, and now the grand temple is turning into a reality. There are many such instances, but I will not go beyond the issue of triple talaq. The practice of triple talaq is the bane of Muslim women as they were the primary victims of the politics of appeasement. The vote bank of previous governments went to such of previous governments went to such an extent that gender equality, women empowerment, and equality before the law as enshrined under our Constitution, were blatantly ignored and the apex court's decisions g were reversed through a brute majority in Parliament, as seen in the Shah Bano case in 1985. With triple talaq made illegal in August 2019, India's Muslim women have been empowered. India is truly coming of age as a strong nation. India is now peaceful, free of disturbances, with many of the contentious issues settled, and whose point of view on global issues is being considered with respect. Our image as a strong and no-nonsense nation is now well established. PM Modi, with the able assistance of Shah, is taking India to newer heights.

Gopal Krishna Agarwal is national spokesperson of the BJP. 

India has become engine of growth for global economy

        

         India has become engine of growth for global economy

By Gopal Krishna Agarwal,

While many countries in Europe are reeling under recession, India is an outlier, one of the fastest growing economies in the world and attracting the highest fdi

India has become the engine of growth for the global economy under the present government at the Centre, headed by Prime Minister, Narendra Modi. When we came to power in 2014, our economy was facing twin balance sheet problem, the banks were extremely weak and the corporate sector was highly leveraged and not in a position to service debts. Due to several initiatives, the economy is deleveraged and the banking sector is strong now, says Gopal Krishna Agarwal, National Spokesperson of Bharatiya Janata Party, in an exclusive interaction with Bizz Buzz

What is your view about India becoming $5 trillion economy?

Very heartening to know that, Indian GDP is moving towards $5 trillion, not only Indian economy is doing good, it is the fastest growing major economy of the world for two consecutive years, and is poised to be the same for the coming year too. In fact, India has become the engine of growth for the global economy. When we came to power in 2014, our economy was facing twin balance sheet problem, the banks were extremely weak and the corporate sector was highly leveraged and not in a position to service debts. Due to several initiatives, the economy is deleveraged and the banking sector is strong now. Banking Sector reforms include NPA resolution, IBC and Capital infusion. Thus, the country’s economy is deleveraged, and can go for fresh investments from the private sector. Leadership and vision makes all the difference, it was possible due to able macroeconomic management by Modi government.

What is your view on inflation? Inflation has come down from double digit to less than 5 per cent to at 4.25 percent retail inflation and food inflation at 2.91 per cent. What is your comment on GDP growth? As per NSSO data Indian GDP growth rate is at 7.2 per cent (despite global headwind) and Q4 GDP growth rate is 6.1 percent YoY, punctures hole in the narration of pent up demand. Earlier, predictions had been made that the GDP growth rate will come down going forwards. But figures show that Indian economy is headed in the right direction and there is considerable momentum. Please throw some light on collection of direct and indirect taxes.

GST collection in April 2023 was at Rs 1.87 lakh crore, despite reduction in average net GST rate to 11.6 per cent as per RBI report. Similarly, direct tax collection was to the tune of Rs 16.61 lakh crore, an increase of 17.63 per cent over last year (FY23). Of course, we achieved this in spite of reduction in corporate tax and higher exemption in personal tax. Your view on other economic parameters like PMI, IIP etc. Purchase manager Index (PMI) for the manufacturing sector currently stands at 57.2 whereas in case of services sector, it was at 62, which shows the highest after 13 years. Both are in the expansionary mode. Coming on IIP, the figure for April is 4.2, up from March 2023, shows robust growth in the manufacturing sector. In terms of infrastructure standing, Capex of the government has increased to 3.3 percent of GDP. Average share of Capex to total expenditure is 16.8 percent, this shows increase in the quality of expenditure of the Union Government.

How can we say that the country was having its robust economy at present? Well, major data points to robust economy include FDI in year 21-22 was $84.8 billion, exports have crossed $770 billion in 2022-23. Moreover, the country has the third largest startup ecosystem and 115 Unicorns. Besides, India boasts of having the highest digital payment at Rs 15,468 lakh crores value digital transactions. Not only that, India ranks first in fintech adoption. We are among the top mobile manufactures in the world. Above all, Air India disinvestment is the best example of privatization of PSE policy. How can we say that govt is moving in the right direction? Govt has been working in a team spirit with the financial institutions particularly RBI and Ministry of Finance. The test of independence of an institution is not an adversarial relation with the govt but working together to make a strong economy. Leadership and vision makes all the difference, able macroeconomic management by Modi government, the counter cyclical measures taken by the RBI and the ministry and the staggered approach in the fiscal stimulus package- Aatma Nirbhar Bharat Package have helped the Indian economy to recover post Covid, and manage inflation, recession and fiscal deficit. Give some examples of formalisation of economy and policy reforms. They include GST, E assessment, DBT, financial inclusion, IBC, PLI, fintech, UPI, digital India, audit trail. Can you explain future orientation of Budget? This is visible by facts like AI, renewable energy, blockchain, green hydrogen, connectivity, cultural economy (art, culture, music, dance, food, festival, architecture, tourism).

What are the major achievement of Narendra Modi govt? The major achievements have been management of Covid pandemic and economic recovery package thereafter. The pandemic has caused global disruption among major economies. US the largest economy in the world is facing unprecedented inflation not seen for the last 40 years of its history. One country after another in Europe reeling under recession whether it’s UK, Germany, France and, even China has not come out of the shock it received from the forced lockdown during Covid19. India is an outlier, one of the fastest growing economy in the world, attracting highest FDI. Banks after banks in US and Europe are failing and are going for bankruptcy. There central banks do not seem to have the road map to deal with the situation. They lack institutional capability to oversee crisis. Contrast this the way our government and institution have dealt with the problem of pandemic. Due to visionary approach and concerted efforts of the government and the institutional resilience to meet the crises, all the three major macroeconomic parameters inflation, recession and fiscal deficit are in healthy domain. International institutions, Morgan Stanley report points towards healthy growth prospects for the Indian economy. Google’s Economy report says that internet economy of India will grow 5 times between 2023 and 2030 and will contribute about 12-13 per cent of GDP. Enablers like Aadhar, UPI, Digi locker, ONDC, Unified Health interface, India stack, Rupay and NPCI network abroad, and software services is expected to be a big export growth area. On this background I would like to state that the global interest in India is steaming from the realization that in the coming decades the economic activity is moving toward India. India will be a major driver for global economy. All this is because we have a determined and visionary leadership in Shri Narendra Modi Ji.

Budget 2023/24 – Foundation for Vishwa guru Bharat

Gopal Krishna Agarwal

The last full-fledged budget before the general elections next year has resisted to be a populist budget and the Government must be applauded for it. It takes confidence and commitment to stick to the fundamentals of prudent bookkeeping when it makes complete sense to go all-out political. This attribute, which was also visible during the ‘Aatmanirbhar Bharat’ package in the wake of the Covid-19 crisis, will keep the economy on an even keel.

When the global economies are reeling under inflation and being sucked into recessionary cycle, India continues to be an outlier with manageable inflation, high GDP growth rate and a well-calibrated fiscal consolidation glide path. The difference of Modi Government’s approach to balance the macroeconomic challenges of fighting recession, controlling inflation and meeting fiscal deficit consolidation target is very much evident in budget 2023-24.

A major achievement of the Government has been its management of fiscal affairs. Several challenges on macro-economic front that stemmed from external factors and were unseen at the time of presentation of budget last year unfolded as the year rolled by. The actual expenditure on food and fertilizer subsidy for the current year is much more than was initially budgeted while the excise tax collected had to come down due to energy price relief provided to the consumers. Despite this Modi Government has managed to adhere to the budgeted target of 6.4 percent for fiscal deficit for the year 2022-23. The fiscal deficit target for the coming financial year has been put at 5.9 percent of the GDP. Thus the march on the path of fiscal consolidation continues and the Government has committed to bring it down in the range of 4.5 percent by the year 2025-26.

The highlight of 2023-24 budget undoubtedly has to be the increased allocation for capital expenditure which has been increased by 33 percent to Rs 10 lakh crore. Anyone, familiar with the concept of ‘multiplier effect’ of expenditure would know that government Capex has a much bigger effect on the economy than government or private consumption expenditure. After two consecutive years of increase in government Capex, the Government would have stepped off the accelerator, but, the increase in Capex under this context is really heart-warming.

The budget focuses on MSME growth. Capital allocation for collateral free lending to MSME sector has been increased to Rs 9,000 crores. This will lead to an incremental lending of Rs. 2 lakh crore to this sector. Custom duties have been reduced on a number of commodities to make manufacturing in India more competitive with raw material availability at lower costs. These steps, together with the continued work on ‘ease of doing businesses’, will help the MSME sector in a major way. Government has reduced 39,000 compliances and de-criminalized more than 3,000 laws and also introduced Vivad Se Vishwas 2 scheme for enhancing business and government trust.

Relief in personal income tax was widely demanded and the budget has respected the wishes of the people. An individual can now earn up to Rs 7 lakh per annum and not pay any income tax. This is a whopping 40 percent increase over the current exemption limit of Rs 5 lakh per annum. Also the surcharge on income above Rs 5 crore per annum has been reduced and the highest marginal rate of taxation will come down from above 42 percent to about 39 percent.

This year’s budget is a document with the futuristic vision. Government has listed 7 priorities- saptarishi- that will guide policymaking up to 2047. These have elements of green growth and energy transition while not losing sight of inclusive development and reaching the last mile. The focus and commitment to sustainable growth can be seen from schemes like MISHTI- for Mangrove plantation along the coastline and Amrit Dharohar – for preserving the bio-diversity in wetlands.

Scrapping of old vehicles also finds a detailed mention in the budget. Establishing Centre of excellence for artificial intelligence (AI) shows that the budget has vision as well as ambition. Skill India scheme will henceforth include futuristic skills like AI, robotics, 3D printing etc. The government plans to set up 100 labs for developing 5G services. Government has identified the potential of tourism industry to propel employment and growth of economy and it will see a number of schemes to realize its true potential.

Government’s support to agricultural sector and its commitment to the rural economy is evident from the setting up of agricultural acceleration fund and millet development program. Schemes like Govardhan yojana and facilitating natural farming are a case in point. The Government has committed itself to provide large-scale support to the cooperative sector at the Panchayat level which can enhance financial inclusion and empowerment of small farmers. The target for credit to agriculture sector has been fixed at Rs 20 lakh crore. It will ensure that the agriculture sector continues to grow at over 4.5 percent per annum.

With this budget and the presidency of G20 this year, Indian economy is poised to see a new level of global engagement and ensure to achieve the vision of our prime minister to make India an economic superpower in the coming decade. Truly this budget is an Amrit Budget- a foundation for Vishwa guru Bharat.

महाशक्ति होने के मार्ग पर मील का पत्थर

                   

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

भारत अगर आने वाले समय में अपने आप को विश्वगुरु के स्थान पर देखता है, तो आवश्यक है कि वह आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। वैश्विक पटल पर आर्थिक महाशक्ति हुए बिना कोई भी देश हमारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो या व्यापारिक आदान-प्रदान की संधि, सीमा विवाद, पर्यावरण के विषय, पानी का बंटवारा सभी क्षेत्र में आर्थिक रूप से सशक्त देश की ही बात मानी जाती है। यहां तक कि आयात-निर्यात के विषय भी आर्थिक सक्षमता के आधार पर ही तय किए जाते हैं। आज कूटनीतिक स्तर पर भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति है। हम ही नहीं, विश्व भी आज मान रहा है कि आने वाले समय में भारत का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा। आने वाले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारे यहां विश्व में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 संपन्न हुआ है। उसने दिखा दिया कि भारत में निवेश के लिए विश्व के लोग बहुत लालायित हैं। कुल निवेश का लक्ष्य दस लाख करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन अनुबंध साढ़े तैंतीस लाख करोड़ रुपये के हुए हैं। अभी भारत की टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका से 800 हवाई जहाज खरीदने का सौदा किया है, जिसका स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देकर किया।

कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, मंदी और बजटीय घाटे के चक्रव्यूह में फंस गई है। हर जगह मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। चाहे अमेरिका हो, या चीन या यूरोप जैसे विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देश हों या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की जैसे विकासशील देश सभी के आर्थिक विकास की गति डगमगा गई है। इनके द्वारा कोविड महामारी से निजात पाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई थी, वह सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाई हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अपनाई गई आर्थिक-सामाजिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में

अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश में शुमार है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अपना देश महंगाई को नियंत्रित करने में सफल है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था मंदी से उभरकर रफ्तार पकड़ चुकी है और अब इस बजट में स्पष्ट कर रूप से वित्तीय घाटे को पाटने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। आने वाले वर्ष में वित्तीय घाटा 5.9% हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 4.5% रहेगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चाहे फार्मा का क्षेत्र हो, वैक्सीन की बात हो, डिफेंस में तेजस फाइटर प्लेन का निर्यात हो, यूपीआई द्वारा डिजिटल लेनदेन का कार्य हो, ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमोबाइल का उत्पादन हो, सब क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में आ रहा है। 5जी और कार्बन उत्सर्जन में हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। सड़क निर्माण, रेल मार्ग, संगीत, नृत्य कला, उत्सव आर्किटेक्चर सभी की भारत में समृद्धि के रहते हुए पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। चाहे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्म हो जैसे जी-20, डब्लूईएफ, विश्व व्यापार संगठन, ओईसीडी, क्वाड, एससीओ या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् की सदस्यता, सभी में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की राय सुनी जाती है, मानी जाती है।

द्विराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के प्रति भी सभी देशों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। हम संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और अमेरिका से व्यापार संधि कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुसार भारत आर्थिक महाशक्ति अवश्य बनेगा। देश में जिस तरह के आर्थिक नीतिगत रिफ़ार्म की आवश्यकता है, उसे मजबूत इच्छाशक्ति के साथ लागू करने वाला यह बजट 2023-24 है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का 2023-24 वाला बजट अमृत काल की आधारशिला रखेगा। और भारत को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने वाला बजट है।
सरकार का आधारभूत संरचना के लिए व्यय बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखना अपने देश के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करेगा। भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस पर कुल पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास से आर्थिक तरक्की को तेजी मिलेगी।

इस बार सरकार ने किसी भी प्रकार के नए कर भी नहीं लगाए हैं और सभी करदाताओं को राहत प्रदान की है। अपने आधारभूत संरचना निर्माण व जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास आवास योजना, छोटे मध्यम और मझोले उद्योगों की सहायता, कृषि एवं सहकारी क्षेत्र को विशेष राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार आधारभूत क्षेत्र में एक रुपया खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था में तीन रुपये के लगभग की मांग सृजित करने की क्षमता होती है और वहीं सरकार द्वारा सीधी आर्थिक मदद में एक रुपये में से पंचानबे पैसे की मांग ही सुनिश्चित हो पाती हैं।

छोटे करदाताओं को विशेष राहत मिली है। सात लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हर व्यक्ति को शून्य टैक्स देना पड़ेगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्रों का निर्माण, कर्मयोगी योजना में हाथ से काम करने वालों के सशक्तीकरण का विशेष प्रावधान है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा जैसे हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और हरित विकास के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। नए महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आने वाले समय में देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेंगे जैसे कृत्रिम बुद्धिमता और 5G सेवा पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विशेष सहायता सहायता के प्रावधान किये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की गई है। समुद्र के तट पर मैनग्रोव पौधरोपण और नमभूमि में वन संपदा को संरक्षित करने की भी घोषणा महत्वपूर्ण है।

‘गरीब कल्याण’ हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान

से सभी अंत्योदय वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना को एक साल और बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाएगी। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस बार विशेष योजना ‘श्री अन्न’ के माध्यम से की गई है इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सभी स्वास्थ्य लाभ भी होगा। सामाजिक न्याय प्रक्रिया को सुगम एवं सर्वग्राही बनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। ई-कोर्ट की स्थापना की पहल की गई है। कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जिनके पास जमानत की राशि की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सहायता राशि आवंटित की गई है।

दुनिया की निगाहें भारत पर है, क्योंकि हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के लिए 50 स्थानों पर केंद्र सरकार सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, होटल, कनेक्टिविटी पर खर्च करेगी और संस्कृति, वास्तु क्षेत्र, विभिन्न वेशभूषाएं, भाषाएं, नृत्य, वाद्य सभी कलाओं को वहां प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट भारत की विकास यात्रा को जारी रखने वाला है।
इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो, इसके लिए हमें आर्थिक महाशक्ति बनना होगा। यह बजट उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। अब हमें सामूहिक संकल्प के साथ बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

An Amrit Kaal Road Map For India To Achieve Glory

By Gopal Krishna Agarwal,

This year’s Budget is a document with a futuristic vision. The government has listed seven priorities (saptrishi) that will guide policymaking on the road to 2047.
The Narendra Modi government’s approach to balancing the macroeconomic challenges of fighting recession, controlling inflation, and meeting the fiscal deficit consolidation target is clear in Union Budget 2023-24. When global economies are reeling under inflation and being sucked into a recessionary cycle, India continues to be an outlier with manageable inflation, a high Gross Domestic Product (GDP) growth rate, and a well-calibrated fiscal consolidation glide path. 

भारत हाल के वर्षो में बड़ी वैशविक शक्ति के रूप में उभड़ा है

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

भारत अगर आने वाले समय में अपने आप को विश्वगुरु के स्थान पर देखता है, तो आवश्यक है कि वह आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। वैश्विक पटल पर आर्थिक महाशक्ति हुए बिना कोई भी देश हमारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो या व्यापारिक आदान-प्रदान की संधि, सीमा विवाद, पर्यावरण के विषय, पानी का बंटवारा सभी क्षेत्र में आर्थिक रूप से सशक्त देश की ही बात मानी जाती है। यहां तक कि आयात-निर्यात के विषय भी आर्थिक सक्षमता के आधार पर ही तय किए जाते हैं। आज कूटनीतिक स्तर पर भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति है। हम ही नहीं, विश्व भी आज मान रहा है कि आने वाले समय में भारत का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा। आने वाले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारे यहां विश्व में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 संपन्न हुआ है। उसने दिखा दिया कि भारत में निवेश के लिए विश्व के लोग बहुत लालायित हैं। कुल निवेश का लक्ष्य दस लाख करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन अनुबंध साढ़े तैंतीस लाख करोड़ रुपये के हुए हैं। अभी भारत की टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका से 800 हवाई जहाज खरीदने का सौदा किया है, जिसका स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देकर किया।

कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, मंदी और बजटीय घाटे के चक्रव्यूह में फंस गई है। हर जगह मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। चाहे अमेरिका हो, या चीन या यूरोप जैसे विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देश हों या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की जैसे विकासशील देश सभी के आर्थिक विकास की गति डगमगा गई है। इनके द्वारा कोविड महामारी से निजात पाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई थी, वह सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाई हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अपनाई गई आर्थिक-सामाजिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश में शुमार है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अपना देश महंगाई को नियंत्रित करने में सफल है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था मंदी से उभरकर रफ्तार पकड़ चुकी है और अब इस बजट में स्पष्ट कर रूप से वित्तीय घाटे को पाटने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। आने वाले वर्ष में वित्तीय घाटा 5.9% हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 4.5% रहेगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चाहे फार्मा का क्षेत्र हो, वैक्सीन की बात हो, डिफेंस में तेजस फाइटर प्लेन का निर्यात हो, यूपीआई द्वारा डिजिटल लेनदेन का कार्य हो, ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमोबाइल का उत्पादन हो, सब क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में आ रहा है। 5जी और कार्बन उत्सर्जन में हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। सड़क निर्माण, रेल मार्ग, संगीत, नृत्य कला, उत्सव आर्किटेक्चर सभी की भारत में समृद्धि के रहते हुए पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। चाहे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्म हो जैसे जी-20, डब्लूईएफ, विश्व व्यापार संगठन, ओईसीडी, क्वाड, एससीओ या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् की सदस्यता, सभी में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की राय सुनी जाती है, मानी जाती है।

द्विराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के प्रति भी सभी देशों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। हम संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और अमेरिका से व्यापार संधि कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुसार भारत आर्थिक महाशक्ति अवश्य बनेगा। देश में जिस तरह के आर्थिक नीतिगत रिफ़ार्म की आवश्यकता है, उसे मजबूत इच्छाशक्ति के साथ लागू करने वाला यह बजट 2023-24 है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का 2023-24 वाला बजट अमृत काल की आधारशिला रखेगा। और भारत को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने वाला बजट है।

सरकार का आधारभूत संरचना के लिए व्यय बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखना अपने देश के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करेगा। भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस पर कुल पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास से आर्थिक तरक्की को तेजी मिलेगी।

इस बार सरकार ने किसी भी प्रकार के नए कर भी नहीं लगाए हैं और सभी करदाताओं को राहत प्रदान की है। अपने आधारभूत संरचना निर्माण व जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास आवास योजना, छोटे मध्यम और मझोले उद्योगों की सहायता, कृषि एवं सहकारी क्षेत्र को विशेष राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार आधारभूत क्षेत्र में एक रुपया खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था में तीन रुपये के लगभग की मांग सृजित करने की क्षमता होती है और वहीं सरकार द्वारा सीधी आर्थिक मदद में एक रुपये में से पंचानबे पैसे की मांग ही सुनिश्चित हो पाती हैं।

छोटे करदाताओं को विशेष राहत मिली है। सात लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हर व्यक्ति को शून्य टैक्स देना पड़ेगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्रों का निर्माण, कर्मयोगी योजना में हाथ से काम करने वालों के सशक्तीकरण का विशेष प्रावधान है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा जैसे हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और हरित विकास के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। नए महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आने वाले समय में देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेंगे जैसे कृत्रिम बुद्धिमता और 5G सेवा पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विशेष सहायता सहायता के प्रावधान किये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की गई है। समुद्र के तट पर मैनग्रोव पौधरोपण और नमभूमि में वन संपदा को संरक्षित करने की भी घोषणा महत्वपूर्ण है।

‘गरीब कल्याण’ हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से सभी अंत्योदय वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना को एक साल और बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाएगी। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस बार विशेष योजना ‘श्री अन्न’ के माध्यम से की गई है इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सभी स्वास्थ्य लाभ भी होगा। सामाजिक न्याय प्रक्रिया को सुगम एवं सर्वग्राही बनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। ई-कोर्ट की स्थापना की पहल की गई है। कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जिनके पास जमानत की राशि की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सहायता राशि आवंटित की गई है।

दुनिया की निगाहें भारत पर है, क्योंकि हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के लिए 50 स्थानों पर केंद्र सरकार सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, होटल, कनेक्टिविटी पर खर्च करेगी और संस्कृति, वास्तु क्षेत्र, विभिन्न वेशभूषाएं, भाषाएं, नृत्य, वाद्य सभी कलाओं को वहां प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट भारत की विकास यात्रा को जारी रखने वाला है।
इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो, इसके लिए हमें आर्थिक महाशक्ति बनना होगा। यह बजट उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। अब हमें सामूहिक संकल्प के साथ बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।