देश के अर्थतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ऐतिहासिक बजट

आप देश के किसी भी कोने या अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को लें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बजट में प्रत्येक के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखा है। यह एक मैजिक बॉक्स जैसा है, जिसके जरिये वित्त मंत्री ने प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उपाए किया है, परन्तु किसी भी व्यक्ति के लालच को संतुष्ट करने की बात इसमें नहीं है।

बजट का अन्तर्निहित संदेश यही है कि इसमें लोकप्रिय घोषणाओं की लीपापोती नहीं की गई है (जबकि पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे), बल्कि अर्थव्यवस्था के उन पहलूओं पर चोट की गई है, जो हमें अधिक आहत करते हैं।

वित्त मंत्री ने आश्चर्यजनक ढंग से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छुआ है और ऐसे सुधारात्मक उपाए किए हैं जिनके दूरगामी परिणाम निकलते हैं- जैसे ग्रामीण कनेक्टिविटी, किसानों की समस्याएं, युवाओं के लिए रोजगार, मांग-आपूर्ति, सरकारी निवेश, चुनावी सुधार, उच्च कर-अनुपालन, व्यक्तिगत करों में कमी, 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई के करों को कम करना, पुनः विमुद्रीकरण सम्बन्धी विषयों को ठीक करना ‘कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट’ डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना, असंगठित क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी उपलब्ध करना और व्यापार व्यवस्था को सरल करने के उपाए करना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा आम जनता को कम कीमत के मकान उपलब्ध कराना एवं समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा आदि के कई महत्वपूर्ण उपाए किए गए हैं।

आप देश के किसी भी कोने या अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को लें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बजट में प्रत्येक के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखा है। यह एक मैजिक बॉक्स जैसा है, जिसके जरिये वित्त मंत्री ने प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उपाए किया है, परन्तु किसी भी व्यक्ति के लालच को संतुष्ट करने की बात इसमें नहीं है।

सरकार मुद्रास्फीति की दर को दिसम्बर 2016 के 6 प्रतिशत के स्तर से घटा कर जुलाई में 3.4 प्रतिशत पर ले आई, 2016/17 के पहले छमाही के घाटे को जीडीपी के 1 प्रतिशत दर से कम करके 0.3 प्रतिशत पर ले आई है और वैश्विक एफडीआई में 5 प्रतिशत का प्रवाह कम होने के बावजूद भी भारत में एफडीआई का विकास 36 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ये सभी बड़ी भारी उपलब्धियां हैं।

हालांकि वैश्विक मंदी की चुनौतियां सामने हैं, परन्तु सरकार इनका सीधे सामना कर रही है। जीएसटी का संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और कालाधन तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उच्च मूल्य करेंसी के विमुद्रीकरण के ऐतिहासिक निर्णय को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड समूचे बैंकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाया गया है। सरकारी निवेश को बढ़ाकर 3,96,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2017-18 के बजट का सरकारी एजेण्डा विकास के लिए दस वर्ष का स्पष्ट रोड मैप है जिससे ‘ट्रांसफोर्म, एनर्जाईज और क्लीन इण्डिया’ बनाने का प्रयास हो रहा है। बुनियादी रूप से सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके, शिक्षा तथा योग्यता के जरिए युवाओं के लिए रोजगार का निर्माण हो सके। अपवंचित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करना भी उद्देश्य है। सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और वित्तीय क्षेत्र में स्थायी और मजबूत संस्थान बनाना। सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए कुशल डिलिवरी (सुपुर्दगी) मैकेनिज्म, न्याय संगत वित्तीय प्रबंध एवं कुशल-व-पारदर्शी सम्पत्ति कर प्रशासन की तरफ बढ़ना भी आवश्यक है। ये सभी ऐसे रोडमैप हैं जिनके माध्यम से सरकार विकास तथा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ेगी। बजट में यह सभी विषय ध्यान में रखे गये हैं।

हमारे विश्लेषण में यह सभी तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर होते हैं। किसानों के राहत के लिए किसानों को ऋण देने के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उनके ऋण पर 60 दिन के ब्याज को माफ कर दिया गया है; नाबार्ड फंड को 40000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है; डेडीकेटेड माइक्रो फंड को प्रारम्भ में ही 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया है; सिंचाई की राशि को दुगुना करके 40000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नीति आयोग ने कांट्रेक्ट फार्मिंग पर एक मॉडल कानून तैयार किया है और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को लागू करने की बात कही गई है।

ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी के लिए 1,87,223 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रतिदिन 131 कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण करने का वायदा है और 2019 तक गरीबी से निपटने के लिए 1 करोड़ आवास बनाने का भी सरकार का लक्ष्य है।

नवभारत के लिए कुशलता एवं शिक्षा के लिए 100 अन्तर्राष्ट्रीय कुशलता केन्द्र खोले जाएंगे, जिनमें विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी शामिल रहेंगे। सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्थापित की जाएगी और 3479 शिक्षापरक बैकवर्ड ब्लाक की स्थापना की जाएगी।

चुनावी सुधारों के लिए कई अत्यंत महत्वपूर्ण पहल किये हैं। किसी एक स्रोत से कोई भी राजनैतिक पार्टी को नगद 2000 रुपए का दान ही दिया जा सकता है। आरबीआई एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ताकि निश्चित भुगतान तारीख के साथ चुनावी बांड जारी किए जा सकें। चैक या डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से किसी भी बैंक या डाकघर से ये बांड खरीदे जा सकते हैं; केवल रजिस्टर्ड पार्टियां ही इनका भुगतान करवा सकती हैं। अब सभी पार्टियों के लिए हर वर्ष के दिसम्बर के अंत तक आयकर विवरणी भरना आवश्यक है।

विमुद्रीकरण के बाद अधिक कर अनुपालन के लिए सभी खातों में जमा रकम का विश्लेषण किया जाएगा। 3 लाख रुपए के ऊपर के किसी भी नकट ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं है। संशोधित कर विवरणी के जांच का समय भी घटा कर 12 महीने कर दिया गया है। पहली बार आयकर विवरणी भरने वालों के लिए किसी प्रकार की सरकारी स्क्रूटनी आड़े नहीं आएगी। बिजनेस इन्कम के अलावा 5 लाख की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए एक पृष्ठ की सरल विवरणी तैयार की गई है।

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दर में कमी की गई है। 2.5-5 लाख रुपए की वर्तमान आय पर कर रेट 10 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दी गई है, इसलिए बाद की सभी आय ब्रेकेट में करदाताओं के लिए 12,500 रुपए तक का कर कम लगेगा।

एमएसएमई सेक्टर के लिए कार्पोरेट करों में भी कमी की गई है। एमएसएमई कम्पनियों के लिए 50 करोड़ रुपए टर्नओवर तक के लिए कर दर 25 प्रतिशत कर दी गई है। इस श्रेणी में लगभग 90 प्रतिशत कम्पनियां आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऋण लक्ष्य लगभग दुगुना होकर 2,44,000 करोड़ रुपए हो गया है।

आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए व्यापार करने को सरल बनाना है और सरकार ने इसके लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के उपाए किए हैं; व्यापारी प्रतिष्ठान, जो प्रिजम्पटीव आय योजना का लाभ लेते हैं, उनकी टर्नओवर लिमिट ‘1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़’ कर दी गई है। इसी प्रकार व्यक्तियगत और एचयूएफ करदाताओं के लिए खातों के रखने की आवश्यकता की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए या आय की वार्षिक सीमा 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है।

स्क्रूटनी निर्धारण के लिए समय सीमा को 2018-19 निर्धारण वर्ष के लिए घटाकर 21 महीने से 18 महीने कर दिया गया है और आगे निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा बाद के वर्षों के लिए 12 महीने कर दिया गया है।

कम कीमत के घर के प्रोत्साहन से समाज के कमजोर वर्गों के लिए घरों का प्रावधान किया गया है। एफोर्डेबल घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। पूंजी लाभ कर में बदलाव किया जाएगा, ताकि रियल एस्टेट को मदद मिले और ईएमआई पर ब्याज दर कम की गई है। यदि मकान खाली रखा जाता है और बेचा नहीं जाता है तो प्रिजम्पटिव किराया बिल्डरों पर लगेगा जिसके चलते उन पर फ्लैट बेचने के लिए दबाव आ जाएगा और इससे घरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा सरकार ने इस विषय पर बहुत कुछ किया है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं को बढ़ाकर आवंटन 1.84 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया है। 2018 तक लेप्रोस्कोपी, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान श्रम नियमों को सरल बनाने तथा कई तरह के श्रम नियमों का विलय करने के लिए कानून प्रस्तावित हैं, जिन पर काम चल रहा है। अनुसूचित जातियों का आवंटन बढ़ाकर 52,393 रुपए कर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 31920 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 4195 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है।

इन सभी प्रावधानों और घोषणाओं से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यह बजट गरीबों के लिए है, किसानों का मददगार है और ग्रामीण भारत तथा समाज के उन वर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो पिछले कई वर्षों से अर्थव्यवस्था के विकास में भाग लेने से वंचित रह गए थे।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

Post Budget 2017 analysis

Historic Budget to satisfy everyone’s need but no body’s greed

Underlying message from the budget is that, it has abstained from window dressing with populist announcements, in spite of elections in five states, and has hit at the core of the economy where it hurts more.

FM has wonderfully touched the problematic area of the economy and has taken corrective measures having far reaching consequences.  Important area, such as rural connectivity, farmers woes, youth employment, catalyzing demands, government investments, electoral reforms, higher tax compliance, lowering of taxes for individuals, reducing corporate taxes of MSME’s with turnover up to 50 crores, tackling the issues for remonetisation and moving towards low transaction cost digital economy, large scale capitalization support for unorganized sector and taking steps towards ease of doing business, creating rural infrastructure and making available low cost housing and social security for the poor and left out segments of the society etc. are some important initiatives.

You name any segment in the country or any sector of the economy, Prime Minister Narendra Modiji’s this budget has something for everyone. It’s like a magic box through which FM has been able to satisfy everyone’s need but not anyone’s greed.

Government has brought down inflation from 6% in July to 3.4% in December 2016, current account deficit from about 1% of GDP to 0.3% in first half year of 2016/17 and growth in FDI growing to 36% despite reduction of global FDI flows by 5%, are all big achievements.

Though there are challenges of meeting global recession, but Government is tackling them head on. Constitutional amendment bill for GST has been passed and landmark decision for demonetisation of high value currency to curb Black money and corruption has been successfully implemented. Insolvency and Bankruptcy Code is in place to improve overall banks health. For catalyzing demand; Government Investments is being increased to Rs 3,96,000 crores.

Governments Agenda for Budget for 2017/18 is to ‘Transform, Energise and Clean India having ten clear cut road maps for growth. Basically government has committed to double farmers income by 2022, providing basic infrastructure in rural areas, creating employment for youth through education and skilling. Strengthening of Social security, housing and health facilities for the underprivileged. Infrastructure for all. Stable and stronger Institutions in the financial sector. Moving towards digital economy for transparency and lower cost of transactions. Efficient delivery mechanism for all public services, optimal & judicious fiscal management and efficient & proper tax administration. These are the road maps through which the government wants to propel growth and catalyze economy.

Our sectoral analysis brings out clearly the above facts. For tackling Farmer’s Woes; a sum of Rs. 10 lakh crore is allocated as credit to farmers. Their 60day’s interest on loan has been waived; NABARD fund has been increased to Rs. 40,000 crore. A dedicated micro irrigation fund has been set up with Rs 5,000 crore initial corpuses; irrigation corpus is doubled to Rs 40,000 crore. And a model law on contract farming is prepared by NITI Aayog and shared with the States for implementation.

For Rural Development and Connectivity; Rs 1,87,223 crore have been allocated. A daily target of building 131 kms of road has been set. Promise to achieve 100% rural electrification by March 2018 and the government target’s to bring 1 crore households out of poverty by 2019.

For Skilling and Education of the Young India; 100 international skill centres will be established with courses in foreign languages. A National testing agency is to be established for all entrance exams and focus will be on 3,479 educationally backward blocks.

Most important initiative of Electoral Reforms; starts with limiting, the maximum amount of cash donation for a political party to Rs. 2,000 from any one source. An amendment is being proposed to the RBI Act to enable issuance of electoral bonds, with maturity date. A donor can purchase these bonds from banks or post offices through cheque or digital transactions; only registered political parties can redeem these. Now it’s compulsory for all political parties to file Income Tax return by December end every year.

For increased Tax Compliance; after demonetization, all deposit data is to be analysed to increase tax net. No cash transactions above Rs 3 lakh are allowed. Time period of revising tax returns is reduced to 12 months and people filing I-T returns for the first time will not come under any government scrutiny. And a Simple one-page return for people with an annual income of Rs. 5 lakh other than business income has been prescribed.

Even there is Lowering of Tax rates for individuals; Existing rate of tax for individuals between Rs.  2.5- Rs 5 lakh is reduced to 5% from 10%, therefore all other categories of tax-payers in subsequent brackets will also get a benefit of Rs 12,500.

There has been reduction in Corporate Taxes for MSME sector. In order to make MSME companies more viable, for small companies with a turnover of up to Rs 50 crore to 25%. 67 lakh companies, about ninety percent fall in this category. Lending target for Pradhan Mantri Mudra Yojana has almost been doubled to Rs 2,44,000 crores.

Most important area of focus for economic growth is Ease of Doing Business and government has taken lot of initiatives; threshold limit for audit of business entities who opt for presumptive income scheme is increased from ` 1 crore to ` 2 crores. Similarly, the threshold for maintenance of books for individuals and HUF increased from turnover of 10 lakhs to 25 lakhs or income from 1.2 lakhs to 2.5 lakhs. Time for completion of scrutiny assessments is being compressed further from 21 months to 18 months for Assessment Year 2018-19 and further to 12 months for Assessment Year 2019-20 and thereafter.

Incentive to low cost housing will provide houses to the weaker sections of the society and will boast to real state sector; Affordable housing will be given infrastructure status. A change in capital gains tax has been brought to support real estate and rate of interest on EMI has been lowered. Condition of presumptive rent, if housing are kept vacant and not sold, will put pressure for builders to sell flats and increase availability.

Social Security for the poor and left out segments of the society is very crucial and government has done a lot. It has stepped up allocation to Rs 1.84 trillion for various schemes for women and children. There is an action plan to eliminate leprosy by 2018, TB by 2025 and reduce IMR to 29 in 2019. Legislative reforms to simplify and amalgamate existing labour laws are in pipeline to boast labour rights. Allocations to Scheduled Casts, is increased to Rs 52,393 crore. Scheduled Tribes given Rs 31,920 crore and Minority affairs allocated Rs 4,195 crore.

All these provisions and announcement clearly points out that the budget is pro poor, pro farmers and rural India and benefits particularly those segments of the society who have been left out from the participation in the growth of the economy over the last several years.

Gopal Krishna Agrawal

National Spokesperson of BJP on Economic Affairs

gopal.agarwal@bjp.org

Historic Budget to satisfy everyone’s need but no body’s greed

Underlying message from the budget is that, It has abstained from window dressing with populist announcements, in spite of elections in five states, and has hit at the core of the economy where it hurts more.

FM has wonderfully touched the problematic area of the economy and has taken corrective measures having far reaching consequences.  Important area, such as rural connectivity, farmers woes, youth employment, catalyzing demands, government investments, electoral reforms, higher tax compliance, lowering of taxes for individuals, reducing corporate taxes of MSME’s with turnover up to 50 crores, tackling the issues for remonetisation and moving towards low transaction cost digital economy, large scale capitalization support for unorganized sector and taking steps towards ease of doing business, creating rural infrastructure, making available low cost housing and social security for the poor and left out segments of the society etc.

You name any segment of the country or any sector of the economy, Prime Minister Narendra Modiji’s government’s this budget has something for everyone. It’s like a magic box through which FM has been able to satisfy everyone’s need but not anyone’s greed.

Our sectoral analysis brings out clearly the above facts. We give below the highlights for some important sectoral announcements and the list is not exhaustive but is inclusive:

Rural Development and Connectivity

·         Rs 1,87,223 crore are allocated for rural programmes.

·         Rs. 19,000 crore announced for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

·         The country to achieve 100% rural electrification by March 2018.

·         The government targets to bring 1 crore households out of poverty by 2019.

·         Over Rs 3 lakh crore will be spent for rural India.

·         Budget for MGNREGA increased to Rs 48000 crores.

Tackling Farmer’s Woes

• A sum of Rs. 10 lakh crore is allocated as credit to farmers.
• 60 days interest waiver on loans.
• NABARD fund increased to Rs. 40,000 crore.
• Government will set up mini labs in Krishi Vigyan Kendras for soil testing.
• A dedicated micro irrigation fund set up with Rs 5,000 crore initial corpus.
• Irrigation corpus increased from Rs 20,000 crore to Rs 40,000 crore.
• Dairy processing infrastructure fund created with a corpus of Rs. 2000 crore.
• Issuance of soil cards has gained momentum.
• A model law on contract farming prepared by NITI Aayog and shared with the States for implementation.

Moving towards Skilling and Education for the Young India

• Introduction of a system of measuring annual learning outcomes and innovation fund for secondary education.
• 100 international skill centres to be established with courses in foreign languages
• National testing agency to be established for all entrance exams, freeing up CBSE, AICTE and other bodies
• Focus will be on 3,479 educationally-backward blocks.
• Special scheme for creating employment in leather/footwear sector.
• Propose to leverage information technology with launch of SWAYAM platform for virtual learning.
• Will take steps to create 5000 PG seats per annum.

Catalyzing demand through Government Investments

• Increased infrastructure spending to Rs 3,96,000 crores.

Maintaining Fiscal Prudence

• Economy has moved on a high growth path. India’s Current Account Deficit declined from about 1% of GDP last year to 0.3% of GDP in the first half of 2016-17.
• FDI grew 36% in H1 2016-17 over H1 2015-16, despite 5% reduction in global FDI inflows.
• Foreign exchange reserves have reached 361 billion US Dollars as on 20th January, 2017

Electoral Reforms

• The maximum amount of cash donation for a political party reduced to Rs. 2,000 from any one source.
• Political parties will be entitled to receive donations by cheque or digital mode from donors.
• An amendment is being proposed to the RBI Act to enable issuance of electoral bonds, with maturity date. A donor can purchase these bonds from banks or post offices through cheque or digital transactions. Only registered political parties can redeem these.
• Compulsory for all political parties to file Income Tax return by December end every year.

Tax Compliance

• After demonetization, deposit data to be analysed to increase tax net.
• No cash transactions above Rs 3 lakh.
• GST: preparedness of IT system on schedule, which will help in reduction of indirect tax to maximum of 18%.
• Time period of revising tax returns reduced to 12 months.
• Concessional withholding rate will be extended to 30 June 2020, rupee-denominated masala bonds to be included.
• MAT not to be abolished at present; to allow carry-forward for 15 years.
• People filing I-T returns for the first time will not come under any government scrutiny.

Lowering of Individual Tax

• Existing rate of tax for individuals between Rs.  2.5- Rs 5 lakh is reduced to 5% from 10%.
• All other categories of tax payers in subsequent brackets will get a benefit of Rs 12,500.
• Simple one page return for people with an annual income of Rs. 5 lakh other than business income.
• Ten % surcharge on individual income above Rs. 50 lakh and up to Rs 1 crore to make up for Rs 15,000 crore loss due to cut in personal I-T rate. 15 surcharge on individual income above Rs. 1 crore to remain.

Reduction in Corporate Taxes for MSME sector

• In order to make MSME companies more viable, there is a proposal to reduce tax for small companies with a turnover of up to Rs 50 crore to 25%. About 67 lakh companies fall in this category. Ninety-six % of companies to get this benefit.

Issues of Remonetisation and moving towards low transaction cost digital economy

• After the Indian government has started wheeling the remonetisation mechanism enduringly, banks and ATMs are witnessing a flow of currency. However, the authorities are urge the citizens to go towards digital economy and it was reflected on the budget this year, which was centralised at spending more, but via digital modes.
• Government to launch two new schemes to promote BHIM app, including cash back scheme for merchants.
• Incentives for digital payments.
• Lowering of costs for digital transactions.
• Aadhaar Pay to be launched for people who don’t have mobile phones.
• Panel on digital payments has recommending structural reforms.
• To create payment regulatory board at RBI.

Capitalization of Unorganized Sector

• Pradhan Mantri Mudra Yojana: Lending target almost doubled to Rs 2,44,000 crores.
• Fresh focus on Stand-up and start-up India schemes: over 16,000 new enterprises have been set up.

Ease of Doing Business

• Scope of domestic transfer pricing restricted to only if one of the entities involved in related    party transaction enjoys specified profit-linked deduction.
• Threshold limit for audit of business entities who opt for presumptive income scheme    increased from ` 1 crore to ` 2 crores.
• Similarly, the threshold for maintenance of books for individuals and HUF increased from    turnover of 10 lakhs to 25 lakhs or income from 1.2 lakhs to 2.5 lakhs.
• Foreign Portfolio Investor (FPI) Category I & II exempted from indirect transfer provision.
• Commission payable to individual insurance agents exempt from the requirement of TDS  subject to their filing a self-declaration that their income is below taxable limit.
• Under scheme for presumptive taxation for professionals with receipt up to Rs ` 50 lakhs p.a. advance tax can be paid in one installments instead of four
• Time period for revising a tax return is being reduced to 12 months from completion of  financial year, at par with the time period for filing of return.
• Time for completion of scrutiny assessments is being compressed further from 21 months to 18 months for Assessment Year 2018-19 and further to 12 months for Assessment Year 2019-20 and thereafter.

Low cost housing and boast to real state sector

• Affordable housing to be given infrastructure status.
• Changes in capital gains tax to support real estate.
• Lowering of rate of interest on EMI.
• Condition of presumptive rent if housing are kept vacant and not sold, this will put pressure for builders to sell flats.

Social Security for the poor and left out segments of the society

• Mahila Shakti Kendras with Rs 500 crore corpus.
• Stepped up allocation to Rs 1.84 trillion for various schemes for women and children.
• Action plan to eliminate leprosy by 2018, TB by 2025, reduce IMR to 29 in 2019.
• To create additional PG medical seats per annum.
• Two new AIIMS in Jharkhand and Gujarat
• Labour rights: Legislative reforms to simplify and amalgamate existing labour laws
• Allocation to Scheduled Casts increased to Rs 52,393 crore.
• Scheduled Tribes given Rs 31,920 crore.
• Minority affairs allocated Rs 4,195 crore.
• For senior citizens, Aadhaar-based smart cards with health details to be provided

All these provisions and announcement clearly points out that the budget is pro poor, pro farmers and rural India and benefits particularly those segments of the society who have been left out from the participation in the growth of the economy over the last several years.

Gopal Krishna Agrawal

National Spokesperson of BJP on Economic Affairs

gopal.agarwal@bjp.org

   

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Facts on Demonetization and Road Map Ahead

By Gopal Krishna Agarwal,

The recent announcements on demonetization have a created a new dimension in the economic ecosystem of the country. There is a debate in the country, whether it will have us in curbing corruption and eliminating black money in circulation. What will be its impact on the economy in the short medium and long term; particularly in the important segments like rural and agriculture sector, micro small and medium enterprises and unorganized sector like small traders shop owners & daily wagers etc. But Bing Bang reforms require this we are moving towards new revolution of Digital Economy. Demonetization has to be seen in a larger prospective.

Bringing economic growth to the country and curbing corruption and elimination of black money were the two important mandates on which our government came to power.  Some of the important aspects that have to be kept in mind are.

According to the World Bank report 20% of wealth is stashed across all assets class i.e.  Real estate gold and currency etc. Global Wealth report 2016 shows that 1 % of population has more than 58% of the wealth of the country. In the concentration of wealth India ranks 2^nd after Russia across globe.  

97% of our population is having wealth of less than $ 10000 i.e. approximately Rs 700000. Cash currency ratio to GDP of 12%  in India is very high compared to international standards. Budgetary resources  of the government are very limited planned expenditure of approximately  Rs 5.5 lakh crore is not enough for the government to undertake infrastructure developments and meet social security requirements. 

Every citizen of the country is paying taxes in the form of indirect taxes but if it is properly accounted for it is not reaching government revenue coffers proper recording of transaction in system is necessary.

Demonetization cannot be analyzed in isolation. It is a part of the series of measures undertaken by Shri Narendra Modi’s government since it inception keeping in mind the above ecosystem. The very next day Shri Modi came to power a special investigation team (SIT) was set up to suggest steps to curb corruption from the country. Starting that day several steps have been taken by the government to achieve these objectives.

1.       Foreign illegal assets declaration scheme.

2.       Re negotiation of bilateral treaties with Mauritius, Cyprus and Singapore where most of the hawala  transaction were taking place.

3.       Treaty with America for sharing of financial information under FATCA.

4.       Initiatives with OECD and G20 countries for information exchange.

5.       Income Disclosure Scheme (IDS).

6.       Passing of Benami Properties Act.

7.       Amendment to Prevention of Corruption Act and Placing of Whistleblower Protection Act in the current session of parliament.

8.       Now Pradhan Mantri Garib Kalyan yojna has been announced for penalizing those who deposite black money in the Banking channels.

 9.       In last two and a half years about 92 senior officials have been penalized for corruption which is much  more than such as action in the past.

Demonetization is part of the larger plan of eliminating black money and fight corruption. It is the part of the whole process to create an ecosystem of equal and transparent opportunities for economic growth to the common men in all segments of the society across all segments of the society across all geographical areas.

Demonetization is part of the larger plan of eliminating black money and fight corruption. It is the part of the whole process to create an ecosystem of equal and transparent opportunities for economic growth to the common men in all segments of the society across all segments of the society across all geographical areas. 

Benefits of Demonetization

1.      Due to huge currency in circulation economy was having inflationary pressure and value of housing etc. was getting out of common man’s hand. Demonetization will reduce prices in real estate and bring down inflation further.

2.      Bring resources to the government for social benefits schemes for the poor and low-income groups and infrastructure development in particular in the rural sector.

3.      Helping us to move towards low interest rate economy with loans for housing sector poor and rural sector of society at lower rates.

1.      Create infrastructure for smooth implement of GST, which in turn will help us reducing indirect taxes.

2.      Curbing terrorist activities and other criminal activities like Maoist insurgency and extortions in north eastern area etc.

3.      Removal of fake currencies in circulation.

4.      Lower cost of transaction (cost of online payments and mobile banking are much cheaper).

5.      Many awareness programs and incentives by the government on online payments.

6.      Higher tax compliance. Third quarter tax collection reports shows. 26% increase in indirect tax collection 15% increase in direct tax collections.

26% increase in indirect tax collection, 15% increase in direct tax collection.

The government is well aware of the liquidity crunch, but this will be sorted out by 30^th December. We are asking people to move toward less cash economy through online payments and mobile banking but we will do this through creating awareness and not make it compulsory. Government will bring liquidity back into the system, but with reduction to about 8 to 9% of GDP.

The Government is well aware that, there is a chance that these squeezes in liquidity can affect the economic activities in the country.

The government has a roadmap to revitalize the Growth of GDP.

1.      The current account and savings accounts deposits (CASA) of banks will increase. This will reduce their cost of funds and will also result in increased availability of funds.

2.      Focus on credit off take through startup, standup mudra loans to medium and small sector and rural sectors of economy at reduced rate of interest.

3.      Real estate price to fall further and with fall in rate of EMI, Housing will come with in the reach of the common man and will boast construction industry.

4.      With more tax compliance Government can move towards lower of rates of taxation, and create premium on honesty.

5.      With the black money in circulation not coming to the banking channels, can bring several benefits to the economy. But all this will be achieved only when black money is not recycled.

6.      Through increased tax collection and enhanced resources Government will go for huge capital investments and social sectors spending to improve quality of life of the common men and catalyze growth.

7.      Implementation of GST (which will lead to low indirect taxation) requires right ecosystem, the government is creating an atmosphere so that transactions are recorded properly and transparently.

8.      With supply of black money being checked, Government will go for electoral reforms for curbing use of black money.

नोटबंदी से इकॉनमी को नई दिशा

 नोटबंदी से इकॉनमी को नई दिशा

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

नोटबंदी ने देश के आर्थिक परिदृश्य में भारी हलचल पैदा कर दी है। आज इस पर बहस चल रही है कि क्या इससे भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करने में मदद मिल सकेगी? इसका अर्थव्यवस्था पर तात्कालिक और दीर्घकालिक क्या असर पड़ेगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योग इससे किस तरह प्रभावित होंगे? छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दैनिक मजदूरों आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और भी कई प्रश्न उठ रहे हैं।

सरकार देश के आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सामने आई थी। भ्रष्टाचार एवं काले धन पर रोक के लिए इस सरकार को जनादेश मिला था। इसलिए वर्तमान अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है।

आम आदमी के लिए

यह एक गलतफहमी है कि देश का हर नागरिक कर नहीं देता। प्रत्येक नागरिक अप्रत्यक्ष करों के रूप में टैक्स अदा कर रहा है, पर यदि इस ट्रांजैक्शन को समुचित रूप से खाते में न डाला जाए तो यह कर सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लेन-देन संबंधी ट्रांजैक्शन की बैंकिंग प्रणाली में रिकॉर्डिंग बहुत आवश्यक है। नोटबंदी का उद्देश्य इसी परिदृश्य को ठीक करना है। सरकार का मकसद है अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाकर सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना।

सत्ता में आने के दूसरे दिन ही सरकार ने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया ताकि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नए उपाय किए जा सकें। फिर विदेशी अवैध परिसंपदा घोषणा योजना को लागू किया गया ताकि विदेशों में जमा अवैध संपत्ति को रोका जा सके। साथ में मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय कर संधियों के पुनर्निर्धारण द्वारा अधिकांश हवाला कारोबार रोकने के लिए कदम उठाया। अमेरिका के साथ वित्तीय सूचना साझा करने के लिए नई संधि की गई। उसी प्रकार ओईसीडी और जी-20 देशों के साथ वित्तीय सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए मोदी जी ने नई पहल की। देश के अंदर के कालेधन को मुख्यधारा में लाने के लिए इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (आईडीएस) लाई गई। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसना जरूरी था। इसलिए बेनामी परिसंपत्ति कानूनों के प्रावधानों को पारित किया गया जो कि पिछले दस वर्षों से लंबित पड़े थे।

काले धन की लड़ाई में नोटबंदी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह देश के सभी हिस्सों में आम आदमी के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया है।सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था में कई सुधार लाएगी। देश में भारी मात्रा में कैश करंसी के सर्कुलेशन के कारण आवास महंगे हो गए थे। आम आदमी का घर का सपना उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। नोटबंदी से सभी प्रकार की महंगाई कम होगी। सरकार को अधिक संसाधन प्राप्त होंगे जिसका इस्तेमाल वह गरीबों और अल्प आय ग्रुपों को राहत देने के लिए तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए करेगी। नोटबंदी की बदौलत हम कम ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं।

और जीएसटी को कैसे भूल सकते हैं? जीएसटी से अप्रत्यक्ष करों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए भी ढांचा तैयार हो गया है। नकली करंसी का चलन अर्थव्यवस्था से हटाया गया है जिससे आतंकवादी, माओवादी और लूट-खसोट जैसी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगायी जा सके।

नोटबंदी से बैंकों के चालू खाते और बचत खातों में जमाधन की वृद्धि हुई है। इससे बैंकों के पास जमा धन की कीमत कम हो गई है परिणामस्वरूप बैकों ने ब्याज दर में कमी की है। ऑनलाइन भुगतान तथा मोबाइल बैंकिंग द्वारा जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी लागत प्रति ट्रांजैक्शन काफी कम बैठती हैं। इसका फायदा अर्थव्यवस्था को तुरंत ही मिलेगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए कई तरह की छूट दी जा रही हैं। लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर कर देने के कारण ही तीसरी तिमाही की कर रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रत्यक्ष कर संग्रह में 15 प्रतिशत की। अभी काले धन के संचालन के कारण अर्थव्यवस्था में कई विसंगतियां आ गई हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास तभी पूर्ण सफल होगा जब लोग पुराने कालेधन को नई करंसी में कन्वर्ट न कर सकें। इसीलिए सरकार कुछ कठोर नियमावलियां ला रही है।

अगला रोडमैप तैयार

सरकार करंसी की आवाजाही की कमी से पूर्ण रूप से अवगत है, पर इसे जल्द सुलझाया जा रहा है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि ऑनलाइन भुगतान और मोबाइल बैंकिंग को अपनाएं। इसके लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। इन्हें अनिवार्य नहीं किया जाएगा। सरकार सिस्टम में कैश करंसी खत्म नहीं कर देगी, पर उसे जीडीपी के 8 से 9 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य है। सरकार इस बात से भली-भांति अवगत है कि करंसी की इस कमी का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसीलिए उसके पास जीडीपी के विकास और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का अगला रोडमैप तैयार है। देश में बड़े आर्थिक सुधारों के लिए आवश्यक है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई क्रांति की तरफ बढ़ें।

लेखक बीजेपी के आर्थिक मामलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।

सरकार की कल्याणकारी घोषणाओं में बुराई क्या है ?

 सरकार की कल्याणकारी घोषणाओं में बुराई क्या है ?

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने बजट पेश करने की परंपरागत तिथि में ऐन पहले बदलाव किया है। बजट को अब तक के समय से पहले पेश करने की यह प्रक्रिया काफी समय पहले से चल रही थी। इसके पीछे मंशा भी यह रही है कि बजट पेश होने के बाद एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले सरकार की घोषणाओं के मुताबिक आवंटित बजट संबंधित विभागों के पास पहुंच जाए। अब तक यह होता था कि बजट पास करने की प्रक्रिया में देरी की वजह से आवंटित किया गई धनराशि समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इसकी वजह से विकास योजनाओं के शुरू करने और इनके पूरे होने में देरी होती थी। अब एक फरवरी को ही बजट पेश होने पर सरकार के पास पर्याप्त समय मिल जाएगा। 

जैसा कि मैंने बताया कि यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी और सरकार ने बजट को फरवरी के अंत के बजाए पहले ही पेश करने के बारे में चुनाव आयोग को पहले बता भी दिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसके बाद की है। वैसे भी जिस तरह से चरणों में मतदान कराया जा रहा है उसके चलते बीच में मतदान तिथियों का आना स्वाभाविक था। इसे किसी पार्टी विशेष को चुनाव में फायदा पहुंचाने की मंशा से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं कहा जा सकता। होना तो यह चाहिए कि बजट को परंपरागत समय से पहले पेश करने का स्वागत किया जाता।

वैसे भी बजट पेश करना किसी भी सरकार का संवैधानिक दायित्व है और भारत सरकार इसी दायित्व की पालना कर रही है। रेल बजट को आम बजट में समायोजित करने का काम भी सरकार की इसी मंशा का हिस्सा है ताकि सभी को बजट घोषणाओं के हिसाब से विकास कार्य शुरू करने का पूरा समय मिल सके। एक बात यह भी है कि बजट कब पेश किया जाए यह सरकार का अधिकार है। चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में सिर्फ समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। मतदान तिथियों के बीच बजट पेश होने का विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। 

कोई भी सरकार जनकल्याण के काम करने के लिए ही होती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि वह जनता के हितों से जुड़े हुए काम करती है। विपक्ष को डर है कि चुनाव में लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए मतदाताओं को केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिल सकता है। 

सरकार वैसे कोई भी अच्छा काम इसलिए करती है ताकि जनता के बीच उसके कामकाज का संदेश बेहतर जाए। हां, बजट घोषणाओं का साइड इफैक्ट हो सकता है लेकिन इसमें भला गलत क्या है? क्या कुछ कठोर फैसलों को घोषणाएं करने का नुकसान नहीं हो सकता? जो लोग सरकार के इस जनहितकारी फैसले का विरोध कर रहे हैं वे सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध कर रहे हैं। उनके पास अपनी बात कहने का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है।

सरकार ने बजट को फरवरी के अंत के बजाए इस माह के शुरू में पेश करने के बारे में चुनाव आयोग को पहले ही बता भी दिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसके बाद की है

आर्थिक मामलो पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता