Modi 2.0 Challenges

Modi Government has been voted back to power with an unprecedented majority. Modi is an undisputed leader of not only the BJP or the National Democratic Alliance (NDA) but of the whole country. It is also expected that sometime in 2020 the NDA will also have a majority in the Rajya Sabha as well, something which eluded it during its last term in the government. This puts the incoming government in a very comfortable position to undertake structural economic reforms. Under the decisive leadership of Narendra Modi, the incoming government will take all the necessary measures.

The first term of Modi government was a success so far as macro-economic management was concerned. GDP growth was revived, inflation was tamed, the fiscal deficit was controlled and the balance of payment crises was averted. We will go for traditional economic reforms of lowering real interest rates, improving consumption demand and encouraging private investments. We have an aspirational middle class with an entrepreneurial zeal which can do wonders if the constraints are removed.   

The economy continues to operate sub-optimally due to lack of reforms in all the factor market: land, labour and capital which is very important for the industrialisation of the country. Indian labour laws are considered complex and restrictive. One of its defining characteristics is the job security of workers covered under it. Complexity also implies a huge compliance burden for the companies. As a consequence of this, the labour to capital ratio is low despite the fact that India is a labour abundant and capital scarce country. Rigidities in the labour market have also ensured that the employment elasticity of Indian economy has remained low. Therefore, GDP growth does not lead to commensurate employment generation. Thus, a major challenge before the government is to reform and consolidate the labour laws. This reform will also be the most challenging politically and need to be handled deftly. 

Land acquisition is a big problem for the industry and infrastructure project. The States have not come up with land lease agreement laws based on the Model Act of NITI Aayog and the government will have to encourage them to do so. Though it is a state subject, the Centre must also push for digitisation of land records. This will create better ownership of lands. Even in Ease Of Doing Business (EODB), transfer of title is an important consideration. 

Cost and mobility of capital is another challenge. Unless, we reduce the rate of interest rate, our economy and industry etc. cannot grow. Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) has consistently overestimated the future inflation in the economy as a result of which RBI has kept the benchmark interest rate at an elevated level. This is clearly not warranted by the level of economic activity in the country. Moreover, whenever the RBI cuts the repo rate, it is not fully transmitted by the banking sector. As a result of these two factors, the investors in India face one of the highest real interest rates in the world. The Government and the RBI have to converge on monetary policy issues. 

Cost of capital is also high because of some structural factors that the government can address on its own. The cost of funds of our banking industry comprises of the cost of deposits and the risk premium. Fixed interest rates on saving schemes like Post Office Deposits, PPF and EPF affect the cost of deposits for the banking institutions. The government needs to further rationalise them and control its own borrowings from the market.  

The second important component of the lending rate is the risk premium determined by the probability of loan not being repaid due to various factors. Over the last five years, the government has focused on institutional mechanisms like IBC and NCLT to ensure that capital is not stuck in unviable and bankrupt projects.  As a result of this, the risk premium is expected to come down. Certain bottlenecks and shortcomings in the IBC and NCLT have become evident which needs to be addressed. 

Employment is an important catalyst for economic growth.  With India being a fast growing economy of new jobs seekers, the focus has been on entrepreneurship and self-employment but the issue cannot be tackled without focusing on the manufacturing sector which has not performed as per government’s expectation. It is hoped that the above factor will give a boost to the manufacturing sector. The challenge before the government will be to ensure that our manufacturing sector is internationally competitive so that it does need to hide behind protective tariffs.

Government’s commitment to doubling of farmer’s income by 2022 (from 2015-16 level), which has been reiterated in the 2019 manifesto of the Bharatiya Janata Party (BJP), remains a big challenge. The biggest problem in this sector is that all the agricultural policies are being formulated with a deficit management mindset. We had a deficit in food production since independence, but now our food grain production is in surplus. All our agriculture import-export policies are aligned with the requirement of the consumers; now the policy will ensure that the farmers get a better price for his produce. There is ample scope here as we have low inflation and high growth. 

 Most of the Financial Sector Legislative Reform Commission (FSLRC) recommendations have been implemented by the Modi government. However, the government’s attempt to pass the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Act had failed due to strong political opposition. There was a lot of misinformation about the Act that was deliberately spread. The incoming government will have to enact this law because without it the financial sector reforms will not be complete. 

Increasing the efficiency of government expenditure is another major challenge before the government. The government must ensure that its borrowings are not used to finance revenue expenditure and are used for asset creation and infrastructure investments. Loss-making public sector enterprises are to be divested. It is heartening to see that steps for disinvestment of Air India are being taken up. The government will address the above challenges and make economic growth more broad-based, leading to a positive cycle of higher growth and higher demand, and put the Indian economy on a permanently high economic growth trajectory.

आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ संस्मरण

आदरणीय गडकरी जी से मेरा सम्बंध दिल्ली में जब वे भाजपा के अध्यक्ष बने सन 2009 में आया । तब मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था।

उससे पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नागपुर में हुई थी तब मैं वहां गया था जिस, प्रकार  की अभूतपूर्व व्यवस्था , कार्यकर्ताओं का सेवाभाव देखा तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। नागपुर की कार्यकारिणी से सभी पदाधिकारी प्रसन्न थे । गडकरी जी के व्यवस्था कौशल्य और कार्यकर्ताओं से स्नेह ने हमें आत्मविभोर कर दिया।

दिल्ली वे जब आए और अध्यक्ष बने तो लगा कि, नए व्यक्ति हैं कैसा स्वभाव है, कार्यप्रणाली कैसी है , कार्यकर्ताओं का आंकलन कैसे करेंगे लेकिन थोड़े ही दिनों में उंहापोह खत्म हो गई। कभी लगा नहीं कि महाराष्ट्र से आए व्यक्ति हमसे अलग हैं । उनके निवास पर कभी भी जाओ तो समयानुसार आथित्य बिना किसी ऊपरी बनावट के सबको प्राप्त था , कभी नहीं लगा कि हम छोटे कार्यकर्ता हैं अध्यक्ष जी से बालहट कैसे  कर रहे हैं।

राजनैतिक कार्यकर्ताओं की आकांक्षा और अपेक्षाएं हर वक्त रहती हैं। राजनीति में हमारी महत्वकांक्षा  का योगदान रहता है सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की इच्छा के बारे में मेरे मन में कभी दुविधा नहीं रही । इसमें दो राय नहीं है कि नेतृत्व सभी के अपने आंकलन से सहमत नहीं हो सकता और उसके अपने समीकरण होते हैं। राजनीति में समीकरणों को साधने की मजबूरी भी होती है लेकिन गडकरी जी से कहने में कभी हिचक नहीं हुई। मना करने के बाद भी प्रेम उसी प्रकार बना रहा, व्यवहार का खुलापन ,सभी से मित्रभाव, अपनापन उनकी विशेषता है।

उनके साथ काम करने में ऐसे कई मौके आए जब उनके व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया। श्री श्री रविशंकर जी से मेरा व्यक्तिगत सम्बंध है। जब आर्ट ऑफ लिविंग ने एक विशाल कार्यक्रम जर्मनी में आयोजित किया तो उनकी इच्छा थी कि गडकरी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वहां मुख्य अतिथि के रूप में आएं। गडकरी जी को निमंत्रण देने के लिए मैं और डॉ. गुप्ता गए उन्होंने सरलता से स्वीकार कर लिया। जब हम लोग जर्मनी गए तो इनके सहयोगी वैभव जी इनके साथ नहीं गए। गडकरी जी ने अपनी टिकट खुद ही ली थी मैंने भी अपनी टिकट खुद ली । तीन दिन हम वहां साथ रहे। बर्लिन पंहुचते ही होटेल पंहुचकर इन्होंने कहा मैं पराठे,  अचार और कच्चा प्याज लाया हूं तुम मेरे कमरे में आ जाओ खाना खाएंगे। मैं कमरे में पंहुचा बनियान लुंगी में इनके साथ खाना खाया । मेरे लिए सुखद आश्चर्य था । सांयकाल हमने कार्यक्रम में भाग लिया और रात्रि भोज में भी गए।

गडकरी का पैशन था कि जर्मनी की एथेनॉल टेक्नोलॉजी के कार्य को देखें वहां के अम्बेस्डर से मिल कर उस टेक्नोलॉजी को इतने उत्साह से जानने और समझने की उत्सुकता थी कि इन्होंने पूरा दिन इस विषय पर लगाया। देश की एनर्जी की और गन्ना किसानों की समस्याओ को कितने अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है इसी पर पूरा फोकस था।

जब हम बाजार गए, वे अपने परिवार के लिए समान खरीद रहे थे मुझे कहा गोपाल तुम भी कुछ लो मैं झिझक रहा था पर इंसिस्ट करने पर मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए एक कपड़ा लिया , मेरे बहुत कहने पर भी पैसे मुझे नहीं देने दिए। “मेरी भतीजी है उसके लिए मैं उपहार दुंगा”, अभी तक मेरी छोटी बेटी को वह गिफ्ट याद है मेरा कोई बहुत पूर्व परिचय नहीं था लेकिन इनका अपनापन बहुत था।

भारत आकर कोई कार्यक्रम करना है तुरंत प्रोत्साहन मिलता था, कार्यक्रमों का मुझे शौक है, वैचारिक गोष्ठी ,एक्टिविस्ट मीट , सोशल इश्यूज पर पॉलिसी इंटरवेंशन आदि इन्होने कभी भी हमें रोका नहीं।

नई दिल्ली में हमने प्राकृतिक संसाधनों पर दो दिवसीय अधिवेशन किया था ,पूरे देश से लोग आए थे । मुझे याद है कि उद्घाटन सत्र में गडकरी जी ने बोला  “Politics has to be the means to socio-economic transformation Politics has to be a by-product of your  social Activity”  यह वाक्य आजतक मुझे याद है। मेरे अपने विचार से कितना सामंजस्य लगा, जैसे मेरे अव्यक्त भावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर दी हो ।

सड़कें बनानी है , देश का आर्थिक विकास करना है , गरीबो के कल्याण में रत रहना है । कई बार हम आपस में मजाक भी करते थे गडकरी जी के पास जाएंगे तो Ethanol और सड़क की बात जरूर होगी । आज भी उनका इतना ही Enthusiasm  इन विषयों पर है और उस पैशन का मूर्तरूप देश के सामने है। बढ़िया सड़कें , उन्नत राज्य इनके ध्येय वाक्य की तरह है। ये हरदम Quote करते हैं कि  “American Roads are good not because American is rich but America is rich because American roads are good”।  मैं आर्थिक विषयों से जुड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था कि विकास के लिए संसाधनों की कमी कभी नहीं होती। लेकिन गडकरी जी कहते हैं कि आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण चाहिए संसाधन आ जाएंगे। आज कई कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को गड़करी जी ऐसे पूरा करा रहे हैं जैसे कोई अपना घर बना रहा है।

मेरे जीवन के पचास वर्ष पूरे होने पर मैं एक रात्रि भोज का आयोजन ग्रेटर नोएड़ा में करना चाहता था और इन्हें आमंत्रित किया इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उस दिन नागपुर में आवश्यक कार्य आ जाने पर भी वहां से आकर ग्रेटर नॉएडा के मेरे कार्यक्रम में आकर अपने आश्वासन को पूरा किया।

जब उनके भाजपा  का अध्यक्षीय कार्यकाल पूरा हो रहा था और निश्चित था कि पुनः अध्यक्ष बनेंगे उस वक्त लॉ कॉस्ट हाउसिंग के इनके नागपुर के प्रोजेक्ट को देखने का हमारा कार्यक्रम तय हुआ था,  दुर्भाग्यवश इन्होंने अध्यक्ष पद अस्वीकार कर दिया। अगले दिन हम साथ में नागपुर गए, कार्यकर्ता दोगुने उत्साह से एयरपोर्ट पर लेने आए थे । एयरपोर्ट से अपने घर भोजन के लिए ले गए उनकी पत्नी एवं बिटिया ने भोजन कराया। इन्होंने कॉपरेटिव के तहत कई हजार लॉ कॉस्ट हाउस बनाए थे, उन प्रोजेक्टस को पूरा दिखवाया । पूरा कार्यक्रम यथावत रहा कहीं कोई तनाव या उदासीनता नहीं थी ।

पानी के विषय पर मैं काफी कार्य कर रहा हूं । पानी के निजीकरण एवं व्यवसाईकरण पर मेरा विरोध है, लेकिन विचारों की भिन्नता पर भी  मेरे काम को रोका नहीं। इनका सोचना है कि वैचारिक आधार पर समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने को संक्रीणता में नहीं अवरूद्ध करना है । निजी सम्पत्ति की देश को विकास के लिए आवश्यकता है।  निजीकरण करना ही चाहिए यह निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है इसी सोच के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग आदि में बिना संसाधनों की सीमितता के हम तीव्र विकास देख रहे हैं। अभी हाल में गडकरी जी ने कहा कि “मैं वर्कहोलिक हूं जिस काम को करता हूं उस पर ही पूरा ध्यान देता हूं । पिछले पांच सालों में एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने कहा हो और नहीं किया हो । एक जगह उन्होंने कहा कि मैंने कई ठेकेदारों से कहा कि यदि उनके द्वारा बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता खराब निकली तो मैं उन्हें बुलडोजर के नीचे डलवा दूंगा” । उन्होंने पारदर्शिता पर चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि किसी ठेकेदार को ठेकों के लिए दिल्ली आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो सड़क निर्माण दर यूपीए के शासनकाल में दो किमी प्रतिदिन हो गई थी अब वो 37 किमी प्रति दिन हो गई है उनके अनुसार जिस तरह एनडीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सड़क नेटवर्क पर अच्छा काम किया उसी तरह दूसरे कार्यकाल में पानी के नेटवर्क को सुधारा जाएगा

संसाधनों की सीमितता के कारण आधारभूत ढांचे में निजी निवेश की आवश्यकता और महत्व को उन्होंने कभी भी अस्वीकार नहीं किया। आज देश में एक सफलतम मंत्रालय का पिछले पांच वर्ष में संचालन किया I feel that Really he is the man of the moment and men for the all the Moment .  उनके विचारों में एक ताजापन है , एक बेबाकी है, शब्दों को कभी तोड़ मरोड़ कर नहीं कहा और व्यक्ति एवं समय देखकर कभी बदला नहीं। मुझे खुशी है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ मेरा सम्बंध रहा।  इनसे बहुत कुछ सीखा, इनकी जीवन इसी प्रकार लक्षित बना रहे। जीवन के उतार चढ़ाव से अन उद्देलित, अपने मार्ग पर मुक्तसर अग्रसित  आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं अपनी जिम्मेदारियों को सकुशल निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समाज की समस्याओं का गहराईयों से चिंतन और उसके निदान के मार्ग का अन्वेषण और अगर मार्ग स्पष्ट हो गया तो फिर उस पर तीव्र गति से बिना झिझक अग्रसर होने का गडकरी जी का स्वभाव बन गया है और यहीं उनकी सफलता की कुंजी भी है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना।

There is no dearth of talent in BJP, which is evident from our election and governance management

I don’t agree with the talent deficit claim in the ministry. After five years in power, we are much better placed with more experienced individuals in our party. With more than 300 members of Parliament in Lok Sabha and with 50 from our NDA partners, there is ample talent across the spectrum from different segments of society and geography.

For the purpose of governance, it is important to be connected to the people — Parliament is a platform where people’s wishes have to be accommodated. Government policies have to be reflective of common people’s aspirations. Our team includes individuals with immense experience in political life and the combination of experience with new talent can deliver on the aspirations. Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah are present to guide them.

BJP’s ticket distribution is very scientific and organised. This time, the party had ample space to choose the talent and keep government positions in mind. Winnability was not the only sole criterion.

Young blood, diverse experience and talent were all kept in mind at the time of ticket distribution. PM Modi is very meticulous in selecting his team, as he knows delivering on promises is equally important. He and Amit Shah are doing elaborate exercise to form a comprehensive cabinet.

We are certain that the PM will bring fresh talent and balance it with experienced leaders. There is no dearth of talent in our party and that is quite evident from our election and governance management.

Economic Agenda for New India

In 2014 when Mr. Modi came to power there were several challenges; India has a large no of population below poverty line, elimination of poverty in absolute terms is an important issue. The second was; large scale leakages in the delivery mechanism of government’s social security schemes. There were gaps in the tax compliances. Macroeconomic parameters like inflation, fiscal deficit, GDP growth rate were in unhealthy terrain. Concentration of wealth is a big concern. In the last five years, Mr. Modi has been successful in addressing some of these issues; others are part of our unfinished agenda.

India’s aspirationalmiddle class is rising again, looking for opportunities and ease of living. This middle-income group willbe driving consumption demand and set up businesses.We proudly remember that in the past 2000 years, India and China together occupied almost 60% of the global trade. If the government successfully removescertain capacity constraints like credit availability, high interest rates, land acquisition, tax complexities, connectivity and logistic support etc. they can all propel economic growth. The government has planed massive infrastructure investment over the next five years on roads, railways, airports, housing etc.

Employment growth is very important for the economy. Our emphasis has been on entrepreneurship and self-employment, focusing on the manufacturing sector particularly MSME, what we have termed as the missing link. We are working on achieving 50^th rank on Ease Of Doing Business (EODB). We have investment driven roadmap to five and ten trillion-dollar economy by the year 2024 and 2032 respectively.Presently majority of macroeconomic parameters like low inflation, high GDP growthfiscal deficit at 3.5% are under control, tax to GDP ratio at 12% are all on strong foundation,still there are some challenges that we have to work upon.

Various chambers of commerce are worried about the high Real Interest Rates. Cost of deposits is an important cost component of our banking system. Fixed interest rate saving schemes determine the deposit rates. Central and State Government’s borrowingshave a bearing on the deposit rates. Government is maintaining its fiscal deficit targets; but with rising GDP there will be space for borrowing without disturbing fiscal deficit.RBI governor also said that there is a limit to which lowering of repo rate can be transmitted to lower real interest rate. We need some structural changes to achieve low real interest rates.

The second important cost component for the banks is the risk premium determined by the level of NPA and stressed assets. Reforms like IBC, NCLT and other legal changes have set upinstitutional mechanism to resolve the NPA problem. Of the 11 banks under the Preventive Corrective Action (PCA), five are out. The government is infusing capital and merging some of the weak banks. Initial slowdown in the credit off take has now recovered, last year credit growth was around 14 -15 percentyear on year.

We are seeing some good results with a time lag and will further accelerate. The government is also working on project revival under the ‘Pragati’ initiative. It is trying to sort out certain complex problems faced by some NBFC and infrastructure companies like ILFS.

Earlier Financial sector legislative reform commission (FSLRC) has recommended certain reforms in the financial sector. Most of them have been implemented. Financial resolution and deposit insurance (FRDI) has to be implemented. We also need Development Financial Institutions (DFI) to finance long-term gestation projects. We will certainly do that.

Indians will have to rise to concept of Tax Payer’s money and its sanctity. Every penny that the government is spending is a taxpayer’s money. These are governance issues involved with the exchequer. 

Government is one of the biggest borrowers. Givingout doles, with this money will be an inflationary pressure andfiscal deficit will rise. The efficiency and transparency in the government expenditure is very important. If the government borrowing is used for asset creation, it expands the economy. When we say that in the next 5 or 10 years, we will go for 100 lakh crores of investment into infrastructure, it is sustainable and will help economy.

Better targeting through Jan Dhan account, direct benefit transfer (DBT) is an important goal for us. ‘Benefit to the last person’ is our ideology from the early Jan Sanghdays. With all the pressure for farm loan waiver, Central government has abstained from loan waiver. The good economics as good politics.

Big-ticket reforms in the factor market mobility; like land, labour and capital is very important for the industrialization of the country. Government could not amend the Land Acquisition Act. Land being a state subject States are making changes.The Centre is pushing for digitisation of land records and land lease agreement; it will help in establishing ownership of land. Even for ease of doing business (EODB) ranking, transfer of title is an important consideration.

On the labour front there has been efforts on the formalisation of labour. 93% of our labour force is in informal sector. The working conditions in this sector are very poor. Provident Fund (PF), ESI, job security, social security etc. are not available. Government has plans for consolidatedLabour Code and promote fixed term contracts.

Food grain production in the country has moved from shortages to surplus. But the Agricultural policies are still being formulated with a deficit mind set. We will drastically change this. Earlier all our commodity import export policy was aligned with the requirement of consumers. Our import export policies are being aligned to ensure that the farmers get better price for his produce. Currently low inflation with high growth rate is ideal but not at the cost of lower price realization to thefarmers. A big challenge is doubling of farmers by 2022.

Good Economics is Good Politics

Q1. The country is facing a challenging economic situation: a slowdown threatens, unemployment is at historic highs and manufacturing is at a standstill. How does the BJP propose to deal with the situation if it comes to power? What should be its top priority?

Answer 1. It is wrong to say that the country is facing a challenging economic situation. If you look at  themacro economic parameters they all are in a very good shape. Inflation is under control at around 4.5%. GDP growth is on a higher growth path, and is about 7.5 %. Fiscal deficit at 3.5% is under control. Current account deficit is also healthy. Tax to GDP ratio has increased to 12%. All this will allow the government to take necessary steps wherever required.

We understand that, if the economy has to grow on this strong foundation, we have to address many issues.We also have many opportunities arising from growing aspirational middle class. This middle class is having large money at its disposal for consumption and investments. Oneimportant consideration is our focus to reduce poverty to a single digit. The aspirational middle class and reduction in poverty will drive consumption demand in the economy. The top priority for the government would be to revive private corporate investment, which has been low for some years now. Once these engines work well, things like manufacturing growth and employment generation would be taken care of. Our focus will be on the manufacturing sector particularly MSME, which we have termed as the missing link. The government would be committed to take all the necessary supportive steps.

Q 2. The Goods and Services Tax (GST) has left enormous destruction in its wake. While it has formalised the economy, it has also increased the expenses of small businesses, and increased the potential of corruption. There is nothing a small trader fears more than the word 'mismatch'. The Congress in its manifesto has promised a much more simplified version of the GST. How do you propose to do this? 

Answer 2. Conceptually, no one has a problem with the GST. It does away with the multiplicity of tax structures, subsuming central, state and local taxes, it results in a reduction of indirect taxes for the consumer, it creates ease of doing business by online registration, filling of returns and assesment and creating one tax one market. For the consumer, it would reduce prices of manufactured goods, for the Government it would mean increased tax collection and fiscal consolidation and creation of a much simpler system to administer through GSTN network.

Small Businesses with aggregate annual turnover up to Rs 40 lakhs are exempt from GST. And those having annual turnover up to Rs 1.5 crore can avail the benefit of composite scheme by paying 1 percent tax and get rid of GST formalities.

Fear of mismatch is an initial hiccup, but is necessary to clean the indirect tax structure. It penalizes those who collect taxes but do not deposit it to the exchequer. Without the complete audit trail the gaps in the tax collection can’t be filled. To overcome initial problems of mismatch, government has been lenient and has allowed input tax credit on provisional basis. But ultimately black sheep in the system have to be weeded out.

India with such diverse income groups can’t have a single rate GST. We plan to integrate 12 and 18% GST slabs into a single 16 % rate with majority of items falling in this category. Only 6 item termed as sin goods remain in the higher 28 % slab. Essential commodities mostly food items are under 5 % tax slab.

With 30 GST council meetings, most of the demands for simplification have been accepted, like reverse charge. Anti profiteering provision has a sunset clause. And still if more modifications are required, government is open to those suggestions.

Q3. You have in the past expressed clear views about the role of the Reserve Bank in helping kick-start the economy. What should the RBI do now?

Answer 3. There are two issues with the way Reserve Bank of India has conducted its monetary policy and banking regulation. First is that the monetary policy committee (MPC) has always overestimated the future inflation in the economy as a result of which RBI has kept the benchmark interest rate at an elevated level. This was clearly not warranted by the level of economic activity in the economy. Second whenever the RBI cut the repo rate, it was not fully transmitted by the banking sector. As a result of these two factors the investors in India face one of the highest real interest rates in the world. Though we see an improvement in these areas in recent times, I would want RBI to continue working on these two issues. If they are taken care of, other pieces of the financial sector puzzle will fall in place and the real economy will benefit. The government and the RBI are working to resolve the issues at IL&FS and some NBFC.

The banks underwent cleansing via prompt corrective action or PCA. 6 banks are still under PCA they have to be corrected through Bank mergers or infusion of capital. We don’t need 27 public sector banks.

Q4. What are the direct tax reforms on the anvil?

Answer 4. The new government will present its first budget in July 2019. We are waiting for the report of the task force on direct tax simplification. Corporate tax has to be brought down in line with withdrawal of exemptions and incentives. Even basic income tax exemption limit has to be increased from Rs 3 lakh to Rs 5 lakh. We have promised to ensure reduced tax rates.

Earlier government had launched email-based assessment. This facility was included in e-filling portal. Later CBDT directed all cases barring certain exemptions to go for E-assessment.We would follow it up. E-assessment will help in removing widespread corruption in direct tax structure. It will smoothen the process and remove subjectivity. Income tax notices etc. will be generated through central database. The focus of all the steps would be to lower the effective tax rate for the payer and have a better compliance so that there is net increase in the tax revenue.

Q5. Should we expect another round of populist spending? 

Answer 5. Your question presupposes a previous round of populist spending, which is not true. In the current term as well, there would not be any populist spending. Indians will have to understand the concept of Tax Payer’s money and its sanctity. These are governance issues involved with the exchequer. 

Government is the biggest borrowers. Giving out doles, with this money will be inflationary and fiscal deficit will rise.  If the government borrowing is used for asset creation, it expands the economy. When we say that in the next 5 or 10 years, we will go for 100 lakh crores of investment into infrastructure, it is sustainable and will help economy.

In fact, our focus has been on increasing the efficiency of government expenditure. For example better targeting through Jan Dhan account and direct benefit transfer (DBT)We did not announce farm loan waiver in our manifesto and still won with such a huge majority. We believe that good economics is good politics.

Q6. What should be the new government's immediate big idea on economic management?

Answer 6. Financial resolution and deposit insurance (FRDI) has to be implemented. We also need Development Financial Institutions (DFI) to finance long-term gestation projects. We will certainly do that.

Big-ticket reforms in the factor market mobility; like land, labour and capital is very important for the industrialization of the country and would step in that direction. The Centre is pushing for digitisation of land records and land lease agreement; it is helping in establishing ownership of land. On the labour front there has been efforts on the formalisation of labour. 93% of our labour force is in informal sector. The working conditions in this sector are very poor. Provident Fund (PF), ESI, job security, social security etc. are not available. Government has plans for consolidated Labour Code and promote fixed term contracts.

There is stress in the agricultural sector. Food grain production in the country has moved from shortages to surplus. But the Agricultural policies are still being formulated with a deficit mind set. We will drastically change this. Earlier all our commodity import export policy was aligned with the requirement of consumers. Our import export policies are being aligned to ensure that the farmers get better price for his produce.

टाइम मैगजीन का दुष्प्रचार - भारत की प्रजातंत्र का अपमान

अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में आतिश तासीर ने पीएम मोदी पर एक लेख लिखा। जिसमें लेखक तासीर की तरफ से सवाल हुआ है कि, क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से मोदी को पांच साल का मौका देने को तैयार हैं?

आतीश तासीर नें मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ बताया और मोदी जी की जम कर आलोचना कि हालांकि उन्होने यह भी स्वीकारा है कि 2019 के इलेक्न में मोदी जी की जीत तय है। तासीर ने मोदी जी को विभाजित सोच का बताते हुए कई बातों को रखा है पर क्या वो बातें सही है।

नरेंद्र मोदी की (अपेक्षित) जीत को वे "भारत के लिए विपत्ति" के रूप में वर्णित करते है। अगर वह वास्तव में भारतीयों द्वारा लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष जनादेश का सम्मान करते हैं, तो उनका यह विचार प्रजातांत्रिक मुल्यो के खिलाफ है और भारतीय जनमानस की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास करता है।     

अगर तासीर के इस लेख का अवलोकन किया जाए तो इस लेख में इस बात का जिक्र है कि पिछले 5 सालों में मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। लेकिन अगर पिछले पांच वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल देखेगें तो देश में सर्वांगीण विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गती से आगे बढ रही है। आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, रेल, हवाई जहाज के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। गरीब कल्याण और उत्थान बहुत तेजी से हुआ है। भारत में आज मिडल क्लास का उद्भव हो रहा है जो नई सोच एवं आत्मविश्वास के साथ आगे प्रगति पर है। विश्व पटल पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।

लेखक ने इन प्रगति को नजरअंदाज करके 1947 का जिक्र किया है। वे कहते है कि भेद भाव की भावना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरु की थी। देश का विभाजन हिन्दु और मुसलमान के तर्ज पर हुआ था। पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष रहा। नेहरु जी द्वारा फिर, भारत में मुसलमानों और हिन्दुओ को दो अलग – अलग कानून अपनाने को क्यों कहा गया। मुसलमानो के शरिया को समान नागरिक संहिता के उपर रखा गया और हिन्दुओं के कानून में कई बदलाव किये गए।

उनका कहना है मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू-मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ी, जबकी मोदी जी ने हिन्दु मुसलमानो में कभी भेद भाव पैदा करने की कोशिश नही की है मोदी जी ने “सबका साथ सबका विकास” से सबको समान रुप से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है।

तासिर ने तीन तलाक को खत्म करने का जिक्र किया है। एक तरफ आप यह कहते है। महिलाओ के लिए सुरक्षा नहीं है। तो फिर यह बताईए क्या तीन तलाक को खत्म करना मुसलिम महिलाओं का विकास का हिस्सा नहीं है। मुसलिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं है।

वह इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों ने शाह बानो के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया और डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।

धार्मिक संघर्षों पर भी, उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि पिछले पांच वर्षों में भारत में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। महिलाओं के मुद्दों पर, वह महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न सरकारी पहलों, जैसे बढ़े हुए प्रसूति मातृत्व अवकाश, छात्राओं के लिए अलग शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन आदि सरकार की पहल की अनदेखी की हैं। उज्जवला योजना से गाँव धुएँ मुक्त की तरफ़ बढ़ रहे हैं, कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, ये सब योजनाएँ बिना किसी जातिगत भेदभाव और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लागू की जा रही हैं और इन योजनाओं की ख़ासियत है कि जो सुपात्र हैं वो इन योजनाओं के लाभार्थी हैं। भारत जैसे विशाल देश में किसी योजना को उसके सच्चे हितग्राही तक पहुँचा देना ख़ुद में एक कामयाबी है|

मैं प्रश्न पूछता हूँ कि देशहित और राष्ट्रवाद में फरक क्या है। क्या देश हित की भावना जगाना गलत है। क्या देश के नागरिकों में यह भावना नहीं होनी चाहिए की देश सर्व प्रथम है।

मोदी जी ने आतंकवाद पर लगाम लगाई है। पुलवामा के बाद दिखा दिया कि पाकिस्तान कि हजार घाव वाली थ्योरी को नहीं सहेगें। हमारी सेना पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारेंगी।

मोदी जी ने स्वतंत्र देश का हर फैसला कैसे होता है इसको पुरी दुनिया के सामने रखा है।

और तासीर जी बताए क्या पहले की अपेक्षा भारत में विकास कम हुआ है। आप कांग्रेस के विकास को कतार में लाइए जिसने 70 साल देश पर राज किया और फिर मोदी सरकार के विकास को कतार में लाइए आपको फरक साफ दिखाई देगा। आपने भारत को समझने के लिए सलेक्टिव अप्रोच का चयन किया है आप अपने लेख में निष्पक्ष पत्रकार कम नज़र आते हैं आपके विश्लेषण पर आपके पूर्वाग्रह भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं।

महागठबंधन का ढोंग और मोदीवाद के विरोध का हौआ

नरेंद्र मोदी से बेइंतेहा नफरत के कारण साथ आए और अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए लड़ने को मजबूर विभिन्न विपक्षी दल, बिना किसी साझा नीति या विचारधारा के, खुद को 'महागठबंधन' का नाम देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस महागठबंधन का केंद्र माना जा रहा है लेकिन दूसरे राजनैतिक दल उसके नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति रखने वाली सारी पार्टियां भी महागठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से एक विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करना जितना मुश्किल हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ।

अगर हम मतदाताओं के मामले में सबसे बड़े राज्यों से शुरू करें; उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है लेकिन इसमें कांग्रेस नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुछ शुरुआती बातचीत के बावजूद ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना नहीं है और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच वाकयुद्ध जारी है। दिल्ली में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उनके बीच भी किसी प्रकार के गठबंधन की संभावना नहीं है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलाइंस के खिलाफ खड़ा है और राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद तो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई और भी तेज़ हो गई है और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यही हाल है। कांग्रेस असम में बदरुद्दीन अज़मल के संगठन के साथ भी गठबंधन करने में विफल रही है। इन सभी राज्यों में त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला होगा, जिससे महागठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। इन 8 राज्यों में लोकसभा की 226 सीटें हैं।

हालाँकि, कांग्रेस खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी कहती है लेकिन बिहार में महागठबंधन की मुख्य सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) है और कांग्रेस को 40 में से सिर्फ नौ सीटें दी गई हैं, जबकि बाकी सीटें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जैसे नेताओं के छोटे दलों को दे दी गईं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल नौ सीटें मिली हैं जबकि पुडुचेरी में उसे लड़ने के लिए सिर्फ एक सीट दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर की तीन लोकसभा सीटों के लिए गठबंधन किया है और तीन अन्य सीटों पर दोस्ताना चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) ने 8 सीटें पाने के लिए काफी मोलभाव किया है और कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में पहले ही जेडी(एस) के मुख्यमंत्री है।

महागठबंधन में दरारें आ चुकी हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस को सात सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को चार, झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) को दो और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को एक सीट दी गई थी। आरजेडी ने सीटों के इस बंटवारे पर आपत्ति जताई और चतरा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया जबकि यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। झारखंड में सीट बंटवारे के समझौते के अगले दिन ही आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो गईं। महाराष्ट्र में कांग्रेस 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अपने लिए 22 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। एनसीपी के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण भी इससे नाराज़ हैं।

जहां तथाकथित महागठबंधन को लेकर पूरी तरह से अनिश्चितताएं हैं, वहीं एनडीए के पास पहले से ही 39 राजनीतिक दलों का समर्थन है। एनडीए की एकता तभी नज़र आ गई थी जब उन्होंने बिहार की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की थी। गुजरात के गांधी नगर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन के समय भी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया गया। भाजपा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ये दोनों ही भाजपा के वर्षों पुराने सहयोगी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का विश्लेषण यह बताता है कि चुनाव पूर्व परिदृश्य में महागठबंधन खंड-खंड है और नेतृत्वहीन है। एनडीए की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर महागठबंधन की मौजूदगी भी वैसी नहीं है, जैसे एनडीए के सभी सहयोगी केवल एक नेता को आगे करके रैलियां कर रहे हैं और वो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महागठबंधन में शामिल दल कई राज्यों में अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं और जम्मू-कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में उनके बीच दोस्ताना लड़ाई भी होगी, यह सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का समझौता कर पाने में मिली शर्मनाक विफलता के अलावा और कुछ भी नहीं है।

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का विश्लेषण यह बताता है कि चुनाव पूर्व परिदृश्य में महागठबंधन खंड-खंड है और नेतृत्वहीन है। एनडीए की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर महागठबंधन की मौजूदगी भी वैसी नहीं है, जैसे एनडीए के सभी सहयोगी केवल एक नेता को आगे करके रैलियां कर रहे हैं और वो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महागठबंधन में शामिल दल कई राज्यों में अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं और जम्मू-कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में उनके बीच दोस्ताना लड़ाई भी होगी, यह सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का समझौता कर पाने में मिली शर्मनाक विफलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। महागठबंधन का यह शोरशराबा केवल एक ढोंग है और मोदीवाद के विरोध का ये हौआ इस लोकसभा चुनाव से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला।