आत्मानिभर भारत के लिए कृषि सुधारों पर विरोध का विपक्ष का पाखंड

 कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केवल विरोध के लिए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 2012 में कांग्रेसी नेता इन्हीं कानूनों की वकालत संसद से लेकर सड़क तक करते थे। अब जब भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इन कानूनों को बना दिया है तो सोनिया, राहुल और और उनके चहेते नेता किसानों को बरगला रहे हैं। पाखंड की भी कोई सीमा होती है

इन दिनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्षी, खासकर कांग्रेसी, नेताओं के बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अपने ही पुराने बयानों को भुलाकर किसानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि किसान उनकी असली मंशा समझ रहे हैं।

 अब पहले एक तथ्य पर नजर डालते हैं। 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की गिरावट एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन जीडीपी के आकड़े दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.4 प्रतिशत की हुई है, जो अच्छे संकेत दे रहे हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कोविड-19 समस्या के परिणामों और कठिनाइयों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने मई 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज की घोषणा की थी। जबकि अधिकांश उपाय अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करने से संबंधित हैं, लेकिन  कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि में कुछ बड़े सुधार के उपायों की भी घोषणा की गई थी।

इन घोषणाओं के अनुरूप केंद्र सरकार ने 5 जून, 2020 को तीन अध्यादेश जारी किए थे। वे कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश थे।

ये अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार के किसानों के कल्याण के नाम पर गलत हस्तक्षेप को सीधा विराम लगाने के लिए थे। कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, खुदरा वितरण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आवाजाही आदि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह बड़ा निवेश अकेले निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। लेकिन जब तक हम भंडारण की सीमा नहीं हटाते हैं निजी निवेश एवं 'वेल्यू एडिशन' नहीं होगा। भारतीय कृषि, कम उपज से प्रचुरता की ओर बढ़ रही है इसलिए वर्ष 1955 से लागू आवश्यक वस्तुओं के कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र के ये सुधार, व्यापक अर्थव्यवस्था के  विकास के लिए वर्ष 1991 के समय के मूलभूत बदलावों के समान ही हैं। सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। इन सभी सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 'राज्य मंत्रियों की समिति’ द्वारा कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी आवश्यकता पर जोर दिया गया था। कृषि पर संसदीय स्थाई समिति की 62वीं रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी। चूँकि यह रिपोर्ट राजनीतिक पक्षपात में नहीं फंसी थी, इसलिए इसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है

अब जबकि सरकार द्वारा संसद में उपरोक्त अध्यादेशों की जगह कानून बनाए गए हैं तो  कांग्रेस, कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनसे जुड़े किसान और बिचौलियों से संबंधित संगठन अपने नुकसान को ध्यान में रख कर कोलाहल मचा रहे हैं। पहले विपक्ष द्वारा संसद के अन्दर झूठी बातें कही गईं और बाद में बाहर लगातार गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार किसानों के हितों की अनदेखी करके कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी, जबकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमएसपी व्यवस्था को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। और संसद में भी इस वर्ष की एमएसपी की बढ़ी हुई खरीद की दरों का भी ऐलान कर दिया गया है।


मंडी अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के दायरे में आते हैं और इसलिए केंद्र का इसमें एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल अंतर-राज्यीय कमोडिटी ट्रेड ही केन्द्र के अधीन आते हैं। इसलिए मौजूदा मंडी संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में स्थानीय मंडियों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद किया जाने वाला प्रशासनिक तंत्र है, वह यथावत चलता रहेगा।


हालांकि एमएसपी का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान करना था, लेकिन समय के साथ यह मूल्य बाजार में अधिकतम मूल्य बन गया। अब कृषि उपज के लिए व्यापार और वाणिज्य की वैकल्पिक बाजार सुविधा प्रदान करने के लिए नए अधिनियम के साथ कई नई संभावना बन रही हैं। निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियां अब किसानों की उपज खरीद का एकाधिकार नहीं कर सकेंगी।


जहां तक किसानों के अपनी जमीन को कॉरपोरेट के पास खोने की बात है। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा, 2020 अधिनियम,किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, कृषि उत्पाद के खरीद का समझौता है न कि किसान की भूमि के बारे में समझौता है। इस अधिनियम में किसानों के लिए उनकी भूमि पर कई सुरक्षा के नए उपाय भी हैं। उपज के नुकसान के मामले में किसानों को ही बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा और उनकी भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके लिए ही संरक्षित किया गया है। अधिनियम के अन्दर विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी जिला स्तर पर जिला बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों को न्याय पाने के लिए एक अदालत से दूसरे अदालत में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2014 के बाद से जिम्मेदार विपक्ष का अभाव भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी को करना ही है। यह सोच पूर्णतः गलत है, जबकि कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते हुए इन नीतियों की पैरवी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणापत्र में इन उपायों का जनता से वादा भी किया था।

सभी तीन अधिनियम कृषि बाजारों के सुधार के लिए ही हैं।  नए और राष्ट्रीय बाजारों के विकल्प देना, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर मूल्य के निर्धारण में मदद करना, सूचना प्रसार तंत्र स्थापित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य आश्वासन प्रदान करना इनका लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है।
(लेखक भाजपा के आर्थिक मामले के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

Atma Nirbhar Bharat in the Post Covid World

 India is doing a commendable job in fighting the Corona virus pandemic. The first priority was to save people from this virus. The government's effort brought good results in health care infrastructure.

Covid-19 is a nonlinear and uncertain event. The likelihood of post Covid-19 recovery being a V, U or L shaped curve will largely depend on the choice of the recovery path. The Government action will be commensurate with the severity of the global recession. India’s strengths are its Demography, Democracy and Demand.

Risk diversification strategy

A number of multi-national corporations are working on ‘Risk Diversification Strategy’ in reference to their huge investments in manufacturing base in China. India can be an important player in global and regional supply chains. World finds India as an attractive alternative, but the government needs to address many challenges. Rebuilding and catalyzing growth has to be in an unprecedented manner. Protectionism, competition and level playing field have to be carefully balanced. It is essential for India to build on our own manufacturing facilities and make it more competitive. There are many bottlenecks that need to be removed. All these challenges have the potential to be converted into opportunities, once the government embarks on the process of reforms and the industries shifts their focus from demanding protectionism to an ecosystem of level playing field.

Indian industries have to bear heavy cost on transportation of goods, raw material and services. A National Logistics Policy is in the pipeline, seeking reduction in logistics cost by about 4o percent by 2022. Investments into railways, roadways, waterways and airways will help in creating demand in the economy and employment and also help in meeting the target set above.

India is moving from the regime of high interest rate to lower interest rates. RBI is continuously reducing both repo rate and reverse repo rate. Over the period the risk premium in the financial institution has been reduced due to advent of IBC, NCLT etc.

Labour being one of the most crucial factor of production, has always been a contentious issue. Labour market is characterised by extreme rigidities while over 90 percent of the labour force is outside formal protection. Centre has consolidated labour laws into four codes and since labour is in a concurrent list, some states have unilaterally gone ahead and amended the labour laws in order to revive and attract industries. The ease of doing business ranking for states will create good competition amongst the states.

The cost of land in India is quite high. Thus for any green field project this cost is a deterrent. State governments must pool in its land holdings and make land banks available. Local authorities for cluster development and special purpose vehicle with joint participation are the road map ahead. Centre has launched a website giving details of all the land available for industries, it will be very helpful for all the industries.

Contract enforcement and judicial intervention on administrative decisions is a big deterrent for businesses. The Commercial Courts Act of 2015 is welcome. Setting of commercial and district level courts will expedite mercantile dispute resolution. Also, fast tracking, New Delhi International Arbitration Centre Act in NCR will bring India to the global stage.

Reduction in compliances and transparency are a required for Ease Of Doing Business (EODB). GST with its online registration, filing of returns, assessment and refund is helping, but GST network (GSTN) remains a pain. Moving towards e-assessment and virtual taxation regime will remove harassment in due course. Launch of Tax Payers Charter will empower tax payers to a great extents.

India’s FDI policy is quite attractive, with maximum sectors falling under automatic route (including defence) with some of them only having sectoral caps. Repatriation of profits and royalties are allowed and we have current account convertibility. Section 92 of the Income Tax act on transfer pricing, profit shifting and base erosion, has defined companies working as agencies in India for foreign companies, as permanent establishment (PE) and for Indian companies having foreign establishment, as India being place of effective management (POEM), for checking tax evasions by multinational companies (MNC).

Aatma Nirbhar Bharat and Global Investments

Recently, Prime Minister in his message has been saying that 'India has undertaken deep structural reforms, improving domestic manufacturing and is committed to diversified international trade'. He talks about merging of domestic production and consumption with global supply chains.

Shri Narendra Modi has never shied from taking tough decisions in the interest of the nation. He has the will power and is always ready to take bold decisions; privatization of railways, PSU disinvestments, reducing corporate tax and opening up of coal mining to private sector, may have been unpopular with certain quarters, but are necessary for the long-term health of our economy, particularly strengthening our manufacturing base. The goal is; politically and economically strong India and Aatma Nirbhar Bharat is the roadmap.

Government’s Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a 360 degree initiative to make India an economic superpower. The focus is on five pillars of development; economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production; land, labor, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing cost to make our industries, globally competitive. It is not only restricted to manufacturing, but targeted to direct benefit transfer to the needy, particularly farmers, migrant laborers, daily wagers, also resulting in the demand generation in the economy.

It has little to do with disengagement with China alone. All these efforts are to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing level playing field, reducing the cost and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates of imports. 

India's manufacturers need to come forward to take this golden opportunity in sectors such as; toys, electrical equipments, electronics, minerals, chemicals, iron & steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilisers and Apps.

Governments focus is in the areas such as agriculture; particularly food processing, automobiles, textiles, defense production, affordable housing, healthcare and education, and increase their contribution to our GDP. These sectors have ample scope, can generate large employment and are looking up, on our path to recovery.

I believe that India has a fair chance to attract global manufacturing capital and emerge as the world’s factory. Facilitating setting up of manufacturing base in India falls within the jurisdiction of the Centre and the State and the Government at all the levels will have to work collectively.

Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson of BJP of economic affairs

M: 9810019753

Email: gopal.agarwal@gmail.com

 

Hypocrisy of opposition over Agricultural reforms for Aatmanirbhar Bharat

 

The unprecedented 23.9 per cent decline in the gross domestic product (GDP) in the first quarter of 2020-21 is a serious issue. But gross value added numbers show that, still agriculture sector grew by a respectable 3.4 per cent, giving ample indication that if the recovery in the economy has to come agriculture and rural sector will drive them.

In order to deal with the consequences of Covid and the hardships, Modi Government announced an ‘Aatmanirbhar Bharat’ package in May 2020. While most of the measures pertained to addressing short term challenges, some big reform measures on agriculture, disinvestment etc. were also announced.

Pursuant to these announcements, the Central Government promulgated 3 ordinances on 5^th June 2020. They were The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020; The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 and The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020.

These ordinances were  a clean break from the past when pernicious interventions by the Governments were justified in the name of farmers’ welfare.

The Supply Chain in farm sector requires massive investment from warehousing, cold storage, transportation to infrastructure in retail distribution. This mega push can come from private sector alone. But unless we remove limits on storage; processing and value addition will not happen. Indian agriculture has been moving from shortages to surplus and the policy on essential commodities from the year 1955 is bound to be reworked.

For the agricultural sector, these reforms were similar to the 1991 moment for the wider economy and were hailed as such by leading economists and experts. The need for these reforms had been long felt. The ‘Committee of State Ministers, in-charge of Agriculture Marketing to Promote Reforms’ in its final report in had emphasized on the need for promoting competition in the interest of the farmers and so had the of the Standing Committee on Agriculture  in its sixty second report. Since these reports were shorn of political positioning, it had the support of almost all the political parties.

Now that the Government seeks to replace the Ordinances by Acts of Parliament, Congress and some other political parties and farmers unions affiliated to them and the interests of the middlemen are raising a hue and cry. A relentless misinformation campaign has been let loose by the opposition within and outside the Parliament. The most sinister of them is that the Government will ultimately do away with the minimum support prices (MSP). The Government has made it sufficiently clear that there is no question of dismantling the MSP mechanism.

APMC and Mandi Act are in the State's domain and therefore there is no question of Centre amending it unilaterally. Only inter-state commodity trade is in Centre’s domain. Existing APMC infrastructure is not being dismantled and as MSP is an administration mechanism implemented through the local mandies and procurements being done by the respective state government, it is going to continue as usual.

Though the purpose of MSP was to provide an assured floor price to the farmers but over time it became the ceiling price. With the new Act on facilitating trade and commerce of agricultural produce, the Government is making it legally and institutionally possible for farmers to explore the possibility of selling at even higher price, while retaining the safety net of MSP. With competition from private markets, APMC markets would no longer enjoy the monopoly and the farmer would benefit from better services.

As far as the argument of farmers losing their land to corporate is concerned, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 Act, talks about an agreement on the farm produce only and not about the land. The Act has further safeguards for farmers on land; in case of loss of produce, the farmers alone will get the benefit of insurance compensation and the infrastructure and equipment used at the farm land has been protected as belonging to the land owners. Even the dispute resolution within the Act has been delegated at the district level, with the formation of district boards etc. and the farmers will not have to run from one Court to the other to get justice.

Lack of responsible opposition has been the bane of Indian politics since 2014. Anything that the Modi Government does must be opposed by Congress party and its lackeys even when the Congress led State governments advocate or themselves make such policies. Even in the present matter the Congress Party in its 2014 and 2019 election manifesto had promised these or similar measures.

All the three Bills, are cumulatively for market reforms; giving options of new and national markets, attracting private investments to build infrastructure, helping in better price discovery, setting up information dissemination mechanism and providing future price assurance to the farmers for their commodity produce.

With the Prime Minister himself at the forefront to counter the misinformation campaign and the Bharatiya Janata Party amplifying his messages, there should not be any doubt on the future of these Bills.  

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP on economic affairs

gopalagarwal@hotmail.com

‘स्वतंत्रता दिवस पर आत्म निर्भर भारत का संकल्प’

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियो को बधाई देते हुए कहा कि भारत अवसर, विकल्प और खुलेपन के संयोजनमे विश्वास करता है। भारत ने संरचनात्मक एवं घरेलू विनिर्माण में सुधार किया है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार श्रृंखला में भागीदारी के लिएप्रतिबद्ध है।

भारत वैश्विक आपूर्ति भंखलाओं के साथ घरेलू उत्पादन और खपत के विलय की बात करता है। नरेन्द्र मोदी ने कभी राष्ट्रहित में कड़े फैसले लेने मे तनिक भी संकोच नहीं किया है। उनके पास कड़े फैसले लेने की इच्छाशक्ति भी है। जैसे- रेलवे का निजीकरण, पीएसयू विनिवेश, कॉरपोरेट टैक्स को कम करना और कोयला खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलना! ये निर्णय हमारी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक मजबूती के लिए आवश्यक हैं।

आत्मनिर्भरता का व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय पहलू भी है! देश की आत्मनिर्भरता का भी समय आ गया है ! आत्म निर्भर भारत अभियान एक 360 डिग्री पहल है, जिससे भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ साथ घरेलू विनिर्माण को क्षेत्रीय और वैधिक सप्लाई चैन से जोड़ेगा ! हमें विकास के लिए जिन अतिआवश्यक पांच पिलर पर फोकस करने की जरूरत है। वे हैं, इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। हमारा लक्ष्य उत्पादों को वैश्विक स्तरपर प्रतिस्पर्धी बनाने पर होना चाहिए इसके लिए जो जरूरी उनकी दक्षता में सुधार! हमारे उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लागत कम करना आवश्यक है। यह केवल मैन्युफैकरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों और गरीबों को सीधे लाभ हस्तांतरण करना भी जरूरी है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग पैदा हो रही है और जरूरतमंदों, विशेष रूप से किसानों, प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूर आदि की मदद भी हो सकेगी।

हमारी सरकार अर्थव्यवस्था एवं गरीबों के कल्याण जैसे सभी विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। सरकार दूरगामी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ भी तेजी से काम कर रही है ताकि हमारे देश की पेट्रोल पदार्थों के आयात परनिर्भरता कम की जा सके | सरकार समाज की आवश्यकता और समाज के सभी वर्गों के हितों को साधती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से पहले, 10 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए गए, इन देशों से कस्टम ड्यूटी कम करने से घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में उल्टे शुल्क द्यंचे कानिर्माण हो रहा था, जिसने स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और निर्माताओं को आयातको में परिवर्तित करदिया।इसलिए हम मुक्त व्यापार समझौते पर पुन्ह विचार कर रहे हैं! पिछले बजट में, हमारी सरकार ने लगभग 56 वस्तुओं आयात शुल्क भी बढ़ाया था। ये सभी प्रयास घरेलू उद्योगों को डंपिंग के हमले से बचाने केलिए थे। घरेलू निर्माण को मजबूत बनाये बिना, उत्पादन लागत को कम करने और उत्पादन के कारकों कौ दक्षता बढ़ाये बिना हम आयातों कौ बाढ़ नहीं रोक सकते हैं।

विश्व ने कोरोना महाममारी को देखा है, दुनिया को एक देश पर आपूर्ति श्रृंखला के लिए निर्भरता से जुड़े जोखिम भी समझ में आ गए हैं। हमारे पास ग्लोबल मैन्युफैक्वरिंग कंपनियों के लिए रिस्क डायवर्जन स्ट्रैटेजी के रूप में नए अवसर हैं। यह कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौतियों के भीतर भारत के लिए एक अवसर है। भारत के निर्माताओं को इस सुनहरे अवसर का लाभ लेने के लिए, इस तरह के क्षेत्रों में आगे आने की जरूरत है; जैसे खिलौने, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खनिज, रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक, फर्नीचर, खेल के सामान, संगीत वाद्ययंत्र, उर्वरक और ऐप्स । यदि हम घरेलू स्तर पर कॉम्पैरेटिव फायदे के सिद्धांत को देखते हैं तो हमें कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा; विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, किफायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान को बढ़ाना हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त गुंजाइश है, बड़े रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं! हम सही रास्ते पर हैं। हमें मजबूत सामूहिक संकल्प कौ आवश्यकता है। आज का दिन उस संकल्प का दिन है!

Global Investments and Aatma Nirbhar Bharat

Prime Minister in his message at Indo US Business Summit, invited Global investors to invest in India; 'India offers combination of openness, opportunities and options'. He has been saying that 'India has undertaken deep structural reforms, improving domestic manufacturing and is committed to diversified international trade'. He talks about merging of domestic production and consumption with global supply chains.

Shri Narendra Modi has never shied from taking tough decisions in the interest of the nation. He has the will power and is always ready to take bold decisions; privatization of railways, PSU disinvestments, reducing corporate tax and opening up of coal mining to private sector, may have been unpopular with certain quarters, but are necessary for the long-term health of our economy, particularly strengthening our manufacturing base. The goal is; politically and economically strong India and Aatma Nirbhar Bharat is the roadmap.

Government’s Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a 360 degree initiative to make India an economic superpower, integrating domestic manufacturing into regional and global supply chain. The focus is on five pillars of development; economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production; land, labor, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing cost to make our industries, globally competitive. It is not only restricted to manufacturing, but targeted to direct benefit transfer to the needy and the poor, also resulting in the demand creation in the economy and helping the needy, particularly farmers, migrant laborers, daily wagers etc.

Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan has little to do with disengagement with China alone. We saw the design of Chinese economic imperialism very early. Our disengagement with China began much early then many would like to believe. It began with Prime Minister  opting out of (Regional Comprehensive Economic Partnership) RCEP. Chinese leadership was all out to pressurise Indian side to go for RCEP or face isolation amongst the 16 countries. But the PM stood for the interest of the Nation. In 2010, UPA II signed Free Trade Agreements (FTA) with 10 ASEAN countries, the benefits  of which were being reaped by China as well. Reduced custom duties from these countries was creating inverted duty structure in domestic manufacturing sector, destroying local industries and converting manufacturers into traders. Therefore in the last Budget in 2019, government had increased import duties in about 56 items spread across eight classification. Items like toys saw an increase of 60 percent from 20 percent earlier. All these efforts were to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing level playing field and reducing the cost and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates of imports. 

Chinese leadership had almost hit the target with the UPA led government accepting RCEP. The reports by Rajiv Gandhi Foundation (RGF) points towards that clearly. India's signing of FTA with ASEAN countries without strengthening our domestic industries and opening them to regional and global competition, shows that India's interest were compromised. One important question; why did India which was a global leader in the pharma sector, gradually concede API production to China. Let UPA leaders answer them all.

As of  now, with the unprecedented Corona pandemic, world saw the risk associated with over dependence for supply chain on one nation. We rose to the occasion identifying it as a Risk Diversion Strategy for Global Manufacturing companies. It was an opportunity for India within the challenges arising from Corona crisis. Further, the Chinese aggression at LAC at Galwan valley, forced the government to immediately ban imports, FDI and 59 apps from China. This is being hailed as a timely move, though certain economist and industrialist are sounding caution on its long term impact. But many of the logic put forward and concerns expressed by them seem to be the line propagated  by the Chinese media and the government officials.

Fortunately what we import from China are mostly where India has domestic technology and can leverage itself for import substitution. Most of these items do not come under the essential consumption requirements category and are generaly non Merit Goods.

Except pharma, where China is dominating through the supply chain of API, it has not been able to penetrate into strategic sectors,. India's manufacturers need to come forward to take this golden opportunity in sectors such as; toys, electrical equipments, electronics, minerals, chemicals, iron & steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilisers and Apps. Earlier ministry of commerce and industry had identified 12 such sectors, which now constitute 20 sectors. And 371 items have been identified for increasing import duties including non tariff barriers on some of them.

If you look into the comaparative advantage theory domestically we have to focus on areas such as agriculture; particularly food processing, textiles, affordable housing, healthcare and education, and increase their contribution to our GDP. These sectors have ample scope, can generate large employment and are looking up, on our path to recovery.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP on economic Affairs

 

बजट 2020 किसान हितैषी एवं विकासोन्मुख है

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020  देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत गती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसके लिए यह बजट सक्षम भूमिका प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में 10 प्रतिशत की नॉमिनल GDP Growth Rate इस बात की द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गती से आगे बढेगी।

इस बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। तीन महत्वपूर्ण भाग बजट की दिशा निर्धारित करते है। देश का एक बडा वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदीरी सुनिश्चित करना चाहता है। उसके लिए एसपिरेशनल इडिया के प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवेश की जनता के जीवन स्तर को उपर लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, पानी, मकान एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए;   जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान योजना', पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाना,  बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना,  1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचाना और  महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, जैसे 16 नए प्रावधान किए गये है।

बजट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आर्थिक विकास को तेज़ गति प्रदान करता है। जिसमें इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, पावर, ऑइल और गैस, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और नई टेक्नोलोजिकल और डिजिटल इकॉनमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । एम॰एस॰एम॰ई॰ और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सरकार ने खुले दिल से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। सरकार ने 103 लाख के इन्फ्रास्टकचर इनवेस्टमेंट के लिए नेशनल इन्फ्रास्टकचर पाईप लाइन के तहत, 6500 आधारभूत ढ़ांचे के प्रोजेक्ट चिन्हित किए है। इन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेशको के लिए ब्याज, डिविडेन्ट और कैपिटल गेन टैक्स में 100 % की छूट दी है और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खर्चो का समावेश भी किया है। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक शुरु करने है और तीन साल का लॉक इन समय भी रखा गया है। सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स देने का भी निर्णय लिया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जन कल्याण, समाज के सभी वर्ग जैसे महिला, वृद्ध, युवा, मध्यम आय वर्ग और उपभोक्ताओं के लिए ‘सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार की सभी पूर्ववर्ती जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान पूरी तरह चालू रखे गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत किया जाएगा। एसपिरेशमल जिलो में जल आपूर्ति का धोषणा की गई है।

करदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल टेक्स पेयर राईटस चार्टर के द्वारा सरकार ने क़ानून के ही अन्तर्गत की है  । इस तरह के प्रावधान अभी तक विश्व के केवल तीन देशों में ही हैं। विवाद से विश्वास, फेस लेस अपील और इ असेसमेन्ट जैसे प्रावधान ईमानदार करदाताओ को सम्मान एवं कर सरलीकरण प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दरों में कम करने के साथ विकल्प देने का महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है और 15 लाख तक के मध्यम वर्ग के कर दाताओं को इस विकल्प से राहत मिलेगी। आम जनता, जो कि अपनी जीवन की गाढी कमाई को बैंक में डिपॉजिट के रुप में रखती है, को ध्यान में रखते हुए उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को एक लाख से बढा कर पाँच लाख किया गया है।

वित्त क्षेत्र के लोगों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स हटा दिया गया है। बांड मार्किट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। विदेश से पूंजी आयात के लिए विदेशी निवेशको को खासकर पैंशन एवं प्राविडेन्ट फंड के लिए घरेलु बांड मार्किट में निवेश की सीमा बढाने और नई सरकारी योजनाओ में निवेश के प्रावधानो की घोषणा की गई है।

चीन और आस पास के देशों से भारत में सस्ता माल भेजा जा रहा है जिसके कारण हमारे देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। आसियान देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट (FTA) के तहत जो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी और कन्ट्री ऑफ ओरिजिन जैसे प्रावधानो द्वारा इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

एम॰एस॰एम॰ई॰  क्षेत्र में बैंको के कर्ज के तहत समस्याए उपस्थित हो गई थी उसके सामाधान को भी सरकार ने आसान किया है। लोन रि-स्ट्रकचर करने की सीमा को 500 करोड़ से घटा कर 100 करोड़ करना इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अनुपालन (compliance) में सुविधा को ध्यान में रखाते हुए है टैक्स ऑडिट करवाने की सीमा को एक करोड़ से बढा कर पाँच करोड़ करने की आवश्यकता को भी पूरा किया गया है।

देश के विकास  एवं समाज के सभी वर्ग के कल्याण को सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। चाहे बह ग्रामीण क्षेत्र के किसानो की समस्या हो या युवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा में बदलाव हो। शिक्षा के लिए 99 हजार  करोड़ रुपये के बजट का आवंटन, मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इस क्षेत्र में बदलाव लाएगें। निश्चित तौर पर यह बजट कई दूरगामी परिणाम लाएगा।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा – आर्थिक विषय