Tuesday 28 July 2020

Global Investments and Aatma Nirbhar Bharat

Prime Minister in his message at Indo US Business Summit, invited Global investors to invest in India; 'India offers combination of openness, opportunities and options'. He has been saying that 'India has undertaken deep structural reforms, improving domestic manufacturing and is committed to diversified international trade'. He talks about merging of domestic production and consumption with global supply chains.

Shri Narendra Modi has never shied from taking tough decisions in the interest of the nation. He has the will power and is always ready to take bold decisions; privatization of railways, PSU disinvestments, reducing corporate tax and opening up of coal mining to private sector, may have been unpopular with certain quarters, but are necessary for the long-term health of our economy, particularly strengthening our manufacturing base. The goal is; politically and economically strong India and Aatma Nirbhar Bharat is the roadmap.

Government’s Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a 360 degree initiative to make India an economic superpower, integrating domestic manufacturing into regional and global supply chain. The focus is on five pillars of development; economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production; land, labor, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing cost to make our industries, globally competitive. It is not only restricted to manufacturing, but targeted to direct benefit transfer to the needy and the poor, also resulting in the demand creation in the economy and helping the needy, particularly farmers, migrant laborers, daily wagers etc.

Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan has little to do with disengagement with China alone. We saw the design of Chinese economic imperialism very early. Our disengagement with China began much early then many would like to believe. It began with Prime Minister  opting out of (Regional Comprehensive Economic Partnership) RCEP. Chinese leadership was all out to pressurise Indian side to go for RCEP or face isolation amongst the 16 countries. But the PM stood for the interest of the Nation. In 2010, UPA II signed Free Trade Agreements (FTA) with 10 ASEAN countries, the benefits  of which were being reaped by China as well. Reduced custom duties from these countries was creating inverted duty structure in domestic manufacturing sector, destroying local industries and converting manufacturers into traders. Therefore in the last Budget in 2019, government had increased import duties in about 56 items spread across eight classification. Items like toys saw an increase of 60 percent from 20 percent earlier. All these efforts were to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing level playing field and reducing the cost and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates of imports. 

Chinese leadership had almost hit the target with the UPA led government accepting RCEP. The reports by Rajiv Gandhi Foundation (RGF) points towards that clearly. India's signing of FTA with ASEAN countries without strengthening our domestic industries and opening them to regional and global competition, shows that India's interest were compromised. One important question; why did India which was a global leader in the pharma sector, gradually concede API production to China. Let UPA leaders answer them all.

As of  now, with the unprecedented Corona pandemic, world saw the risk associated with over dependence for supply chain on one nation. We rose to the occasion identifying it as a Risk Diversion Strategy for Global Manufacturing companies. It was an opportunity for India within the challenges arising from Corona crisis. Further, the Chinese aggression at LAC at Galwan valley, forced the government to immediately ban imports, FDI and 59 apps from China. This is being hailed as a timely move, though certain economist and industrialist are sounding caution on its long term impact. But many of the logic put forward and concerns expressed by them seem to be the line propagated  by the Chinese media and the government officials.

Fortunately what we import from China are mostly where India has domestic technology and can leverage itself for import substitution. Most of these items do not come under the essential consumption requirements category and are generaly non Merit Goods.

Except pharma, where China is dominating through the supply chain of API, it has not been able to penetrate into strategic sectors,. India's manufacturers need to come forward to take this golden opportunity in sectors such as; toys, electrical equipments, electronics, minerals, chemicals, iron & steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilisers and Apps. Earlier ministry of commerce and industry had identified 12 such sectors, which now constitute 20 sectors. And 371 items have been identified for increasing import duties including non tariff barriers on some of them.

If you look into the comaparative advantage theory domestically we have to focus on areas such as agriculture; particularly food processing, textiles, affordable housing, healthcare and education, and increase their contribution to our GDP. These sectors have ample scope, can generate large employment and are looking up, on our path to recovery.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP on economic Affairs

 


Friday 17 July 2020

बजट 2020 किसान हितैषी एवं विकासोन्मुख है


श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020  देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत गती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसके लिए यह बजट सक्षम भूमिका प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में 10 प्रतिशत की नॉमिनल GDP Growth Rate इस बात की द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गती से आगे बढेगी।

इस बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। तीन महत्वपूर्ण भाग बजट की दिशा निर्धारित करते है। देश का एक बडा वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदीरी सुनिश्चित करना चाहता है। उसके लिए एसपिरेशनल इडिया के प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवेश की जनता के जीवन स्तर को उपर लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, पानी, मकान एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए;   जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान योजना', पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाना,  बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना,  1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचाना और  महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, जैसे 16 नए प्रावधान किए गये है।

बजट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आर्थिक विकास को तेज़ गति प्रदान करता है। जिसमें इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, पावर, ऑइल और गैस, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और नई टेक्नोलोजिकल और डिजिटल इकॉनमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । एम॰एस॰एम॰ई॰ और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सरकार ने खुले दिल से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। सरकार ने 103 लाख के इन्फ्रास्टकचर इनवेस्टमेंट के लिए नेशनल इन्फ्रास्टकचर पाईप लाइन के तहत, 6500 आधारभूत ढ़ांचे के प्रोजेक्ट चिन्हित किए है। इन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेशको के लिए ब्याज, डिविडेन्ट और कैपिटल गेन टैक्स में 100 % की छूट दी है और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खर्चो का समावेश भी किया है। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक शुरु करने है और तीन साल का लॉक इन समय भी रखा गया है। सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स देने का भी निर्णय लिया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जन कल्याण, समाज के सभी वर्ग जैसे महिला, वृद्ध, युवा, मध्यम आय वर्ग और उपभोक्ताओं के लिए सबका साथ सबका विकासकी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार की सभी पूर्ववर्ती जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान पूरी तरह चालू रखे गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत किया जाएगा। एसपिरेशमल जिलो में जल आपूर्ति का धोषणा की गई है।

करदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल टेक्स पेयर राईटस चार्टर के द्वारा सरकार ने क़ानून के ही अन्तर्गत की है  । इस तरह के प्रावधान अभी तक विश्व के केवल तीन देशों में ही हैं। विवाद से विश्वास, फेस लेस अपील और इ असेसमेन्ट जैसे प्रावधान ईमानदार करदाताओ को सम्मान एवं कर सरलीकरण प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दरों में कम करने के साथ विकल्प देने का महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है और 15 लाख तक के मध्यम वर्ग के कर दाताओं को इस विकल्प से राहत मिलेगी। आम जनता, जो कि अपनी जीवन की गाढी कमाई को बैंक में डिपॉजिट के रुप में रखती है, को ध्यान में रखते हुए उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को एक लाख से बढा कर पाँच लाख किया गया है।

वित्त क्षेत्र के लोगों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स हटा दिया गया है। बांड मार्किट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। विदेश से पूंजी आयात के लिए विदेशी निवेशको को खासकर पैंशन एवं प्राविडेन्ट फंड के लिए घरेलु बांड मार्किट में निवेश की सीमा बढाने और नई सरकारी योजनाओ में निवेश के प्रावधानो की घोषणा की गई है।

चीन और आस पास के देशों से भारत में सस्ता माल भेजा जा रहा है जिसके कारण हमारे देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। आसियान देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट (FTA) के तहत जो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी और कन्ट्री ऑफ ओरिजिन जैसे प्रावधानो द्वारा इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

एम॰एस॰एम॰ई॰  क्षेत्र में बैंको के कर्ज के तहत समस्याए उपस्थित हो गई थी उसके सामाधान को भी सरकार ने आसान किया है। लोन रि-स्ट्रकचर करने की सीमा को 500 करोड़ से घटा कर 100 करोड़ करना इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अनुपालन (compliance) में सुविधा को ध्यान में रखाते हुए है टैक्स ऑडिट करवाने की सीमा को एक करोड़ से बढा कर पाँच करोड़ करने की आवश्यकता को भी पूरा किया गया है।

देश के विकास  एवं समाज के सभी वर्ग के कल्याण को सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। चाहे बह ग्रामीण क्षेत्र के किसानो की समस्या हो या युवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा में बदलाव हो। शिक्षा के लिए 99 हजार  करोड़ रुपये के बजट का आवंटन, मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इस क्षेत्र में बदलाव लाएगें। निश्चित तौर पर यह बजट कई दूरगामी परिणाम लाएगा।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा – आर्थिक विषय

मंदी से बाहर आने पर रहेगा अब सारा जोर


भारत कोविड-19 महामारी से लड़ने में एक सराहनीय काम कर रहा है। वैश्विक क्षितिज पर जब इस महामारी ने अपने पैर पसारने आरंभ किए तो भारत ने अन्य देशों से अलग इस महामारी को बहुत गंभीरता से लिया और हम यह भी  कह सकते है कि इसके बढ़ते वेग से आगे रहने का प्रयास किया, फिर चाहे वह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सबसे पहले स्क्रीनिंग हो, बीमार व्यक्तियों को क्वरंटाईन करने या राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा हो, केंद्र सरकार के फैसलों में कहीं भी कोई संकोच या लचिलापन नहीं मिलता है। स्पष्ट रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को इस वायरस से बचाना है। हमारे देश में जब मामले बहुत कम थे, हमने तभी लॉकडाउन का फैसला कर लिया था। सरकार के इस फैसले ने जहां वायरस के प्रसार की गति को कम किया, वहीं हमारे तंत्र को आवश्यक स्वास्थ्य संरचना स्थापित करने का समय भी दिया। इसके पश्चात् सरकार का सारा ध्यान लॉकडाउन के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों की ओर स्थानांतरित हुआ, गरीबो को भोजन, माईग्रेन्ट लेबर को रहने की व्यवस्था आदि। और अब तेजी से चरणबद्ध रुप में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे है।  

इस बात को स्वीकार करना होगा कि लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी की वजह से वैश्विक आर्थिक गति अचानक बहुत धीमी हो गया है एक के बाद एक देश लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो विकास की धीमी गती के दौर के बाद दुरस्त होने की राह पर थी, इस महामारी ने उसे अपने घुटनों पर ला दिया है।

कोविड -19 एक अप्रत्याशित और अनिश्चित घटना है। इसको देखते हुए सही समय पर उचित कार्र..वाई, यह सुनिश्चित करेगी कि इस महामारी का असर हमारे ऊपर कम से कम हो। हमारा आगे का रोडमैप यह तय करेगा कि कोविड-19 से हमारी रिकवरी, आर्थिक भाषा में वी, यू या एल किस आकार में होगी। वैश्विक आर्थिक दर की गंभीरता के अनुरुप भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। भारत की ताकत हमारी युवा जनसांख्यिकी, मजबूत लोकतंत्र और बड़ी बाजारु मांग है। पहले दो कारक तो इस संकट से अप्रभावित ही रहेंगे, लेकिन आर्थिक अनिश्चितता, नौकरीयों की हानि और वित्तीय समस्याओं के कारण सकल बाजार की मांग कम हो जाएगी। इसलिए, कोविड -19 महामारी के काबू में आने के बाद सरकार मांग बाजार को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

एस एम ई क्षेत्र अन्य छोटे उद्यमों और एन वी एफ सी का व्यवसाय इस महामारी के कारण प्रमुख रुप से बाधित हुआ है। सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति में निजी क्षेत्र को इस भार को वहन करने के लिए बाध्य करना कठिन है। एस एम ई के लिए क्रेडिट की उपलब्धता में पहले से ही एक जोखिम की रुकावट मौजूद है। इसलिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं को अधिक मजबूत बनाना होगा और सरकार को क्रेडिट के जोखिम के कुछ हिस्से को साझा करने पर विचार करना ही होगा। हालांकि, एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता ही एकमात्र मुद्दा नहीं है; व्यापार की निरंतरता के लिए मजबूत बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है जिसकी एस एम ई क्षेत्र में भारी कमी है।

वैश्वीकरण से वापसी की प्रवृत्ति, जो वैश्विक वित्तीय संकट 2008 के बाद शुरू हुई और 2016 के अमेरिकी चुनावों के बाद जिसमें और तेजी आई, उस प्रवृत्ति के और बढने की उम्मीद की जा सकती है। दुनिया अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को फिर नए सिरे से परिभाषित करेगी। सम्बन्धों में गैर-आर्थिक आयाम अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे और सभी देश आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। हालांकि, वैश्वीकरण का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान युग में कोई भी देश पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। भारत महत्वपूर्ण उत्पादों में आत्मनिर्भर होने का प्रयास चासू रखेगा, यह केवल आयात शुल्क बढ़ाने से नहीं होगा; क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी घरेलू उत्पादक क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलु है।

कोविड -19 के प्रकोप के कारण चीन में लॉकडाउन की घोषणा बाकी देशों के लिए एक बड़ा झटका था। इसने एक देश पर निर्भरता के खतरो को उजागर किया है। कई बहु-राष्ट्रीय निगम 'रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी' पर काम करते हुए चीन से बाहर जाने का मन बना रहे है, लेकिन भारत को इस तरह के बदलाव का फायदा अपने आप नहीं मिलेगा। भारत के लिए बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की बढती हुई लोकप्रियता एक चुनौती है। इससे पार पाने के लिए सरकार को पुराने नियम कानूनो में बजलाव करना होगा, जो की निजी पहल की राह में रुकावट पैदा करते है।

भारत सरकार विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक नई 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति' तैयार कर सकती है। अन्य देशों की तुलना में यहां व्यवसाय करने की लागत अधिक है। अनुपालन, रसद, बिजली, भूमि आदि की लागत बहुत अधिक है। यह सही समय है कि हम विशेष रूप से भूमि और श्रम क्षेत्रों में भी सुधार करें। संकट के इस दौर ने दिखाया है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू तौर पर चलाने में प्रवासी मजदूरों का कितना योगदान होता है। और इसलिए आगे जाकर हमें प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की भी जरूरत होगी, ताकि बड़े पैमाने पर मजदूरों के पलायन को दोबारा रोका जा सके। प्रवासी कामगारो को पुनः काम पर वापस लाना बड़ी चुनौती है।

इस संकट ने राज्यों की जन कल्यानकारी क्षमताओं के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि हमारे संविधानिय ढोंचे में अंतिम कड़ी प्रदेश सरकारो के कार्यो पर ही निर्भर है। भारतीय निजी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान जैसे संकटों के समय में सरकार को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाने के लिए एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता होगी। सुशासन, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग सरकारों की क्षमताओं में बड़े पैमाने पर सुधार ला सकता है। आधार कार्ड और डि बी टी जैसी व्यवस्थाओ पर आधारित भारत का जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ को अन्तिम व्यक्ति तक सीधा पहुचाने का कार्य अमेरिका और चीन से बहुत अलग है, जिसने दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम की है। सरकारी हस्तक्षेप और परिदृश्य नियोजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने से योजनाओं के बेहतर निष्पादन, प्राकृतिक आपदाओं निपटना, कृषि उत्पादन को बढाना आदि को लागू करने की अपार सम्भावनाए सामने है।

लॉकडाउन को उठाने के लिए तो विस्तृत योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (स्टेर्न्ड ऑपरेटिगं प्रोसीजर) के द्वारा ही किया जाएगा। जैसा की अभी 15 अप्रिल की घोषणाओं में किया गया। भारत की मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भी कमी बनी है, इसलिए केंद्र एफ आर बी एम अधिनियम के अन्तर्गत फिसकल डेफिसिट जैसे कुछ विशेष प्रावधानों में सीमित समय के लिए ढील दी जा सकती है। एफ आर बी एम अधिनियम के अन्दर राज्यों से उधार लेने की सीमा को भी शिथिल किया जा सकता है। जैसा रिजर्व बैंक ने अपनी घोषणा में किया है।

मांग को पुनर्जीवित करना, बाजार में नकदी की सुनिश्चिता और बड़े आर्थिक सुधार ही आगे का रोडमैप है। भारत वर्तमान संकट का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से कर रहा है और हम अन्य देशों के समक्ष एक मिसाल कायम कर रहे है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,
आर्थिक मामलों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता
मोबाइल: 9810019753,
ट्विटर: gopalkagarwal

26th June 1975, the Blackest day in the post independence era, a Blot on Indian Democracy: How it was erased.


26th June is a black day in the post independence era. India with large population below the poverty line and lack of basic amenities like education still stands apart globally in democratic tradition. The only black spot in Indian Democratic history is the period of emergency from 26th June 1975 to 21st March 1977. Any proud Indian believing in democracy cannot but remember those horrifying days of complete anarchy, dictatorship and censorship.
Indira government unleashed terror, systematically denouncing every democratic institution and compromised judiciary. Many so called free thinking intellectuals and academician surrendered themselves to the authoritarian Smt Indira Gandhi and shamelessly praised her, protesting at the alter of power.
In those tough times it was unthinkable to raise voice against the government. But some groups of young fellows, mostly owning their allegiance to RSS, and deep-rooted love for the nation, could not bear the agony of this stifling silence and decided to raise their voice. I was among them, the youngest of the lot at the age of 13 years, in my formative years. I decided to fight the might through the Gandhian tradition of Satyagraha, a non-violent means of assertive firmness to defy all that is not good for the country.
Abraham Lincoln had said that democracy is ‘By the people, for the people and of the people’ and so civil vigilance is the cost of democracy, without which it will never remain ‘..of the people’. India is not new to democratic traditions; in times as old as Siddhartha Gautama, we had Gram Sabhas; these Sabhas took collective decisions. Democratic form of governance is the best choice for individual freedom. My experiments with democracy began very early; I value freedom to the exclusion of all other things in life.
Whatever the shortcoming Shri Jawaharlal Nehru had, but he is to be credited for building institutions. But Indira Gandhi was authoritarian, successively undermining all democratic Institutions in the country. In 1975, when Allahabad High Court nullified her elections for use of unfair means, she imposed Emergency and suspended all democratic rights including fundamental right of free speech. At a young age of 13 years, with fresh mind, this was unacceptable to me. I wanted to break the shackles of all bondage imposed under Emergency.
All the political activities, with most of the political leaders in one or the other jail throughout the country, were at a standstill. There was fear all around; terror of the government put every body in superficial discipline. Propaganda of efficiency, law and order and discipline was baffling and press censorship led to complete disconnect of the people with the reality.
It was left to RSS to defend democracy and overthrow Congress’s dictatorial rule. Being connected to RSS from my early childhood, and belonging to a RSS family, when the organisation gave a call for an all India Satyagraha, I decided to fight for a cause in a non-violent manner and firm resolve to overthrow Indira regime.
Aapat Kal Sangharsh Samiti was formed and a nationwide Satyagraha was planned. The format of satyagraha was kept simple; instructions were to collect at some point of conglomeration; like market place, university campus, some big event, in small groups of 10 to 15 people; start shouting slogan against dictatorship, distributing cyclostyled or photocopied pamphlets with pro democratic messages, denouncing emergency and start walking till the police arrests the participants.
Our Satyagraha was held on 19th November 1975 on the birthday of Smt Indira Gandhi. Government had planned a gathering of school children, their parents, foreign diplomats and international media to commemorate Indira ji’s birthday. The program was to be addressed by President Shri Fakhruddin Ali Ahmed.
We were eight people; I was the youngest amongst them. We entered the venue at national stadium, India gate, New Delhi. The stage was in the viewer’s gallery. The children's were to perform in the center field and audiences were sitting around and behind the stage. We entered one block above, immediately behind the stage. Next to us was foreign media and diplomat’s block. After the performance of the children, as the President took to the podium to speak, we started shouting anti emergency slogans, ‘Indira Gandhi murdabad, down-down emergency, shame-shame….’ and started running towards the stage and I jumped on it. I had handful pamphlets that I threw towards the foreign media block. Police immediately arrested all of us.
Police took us to Tilak Marg Police station for FIR, detention and questioning. The overnight stay at the police station was very scary; we were put up in a lock up in a single cell. Police took each one of us from the cell for questioning. Several loud sound of scolding, beating and screaming was reaching us from the adjoining rooms. After questioning the individual was taken to another room, then the next person was taken out. We had heard so many stories about third degree atrocities of the police; those pictures were vividly in front of us.
We stayed in these cells, for about twenty-four hours, the toilet partitioned with a small shoulder height wall, was within the cell itself. There was a bucket of water for washing hands etc. all this was very unhygienic and smelly. Next day we were taken to magistrate, I being 13 years old was sent to children’s jail behind Ambedkar stadium and other collogues were taken to Tihar Jail, this was a big jolt for me, being left alone to fend myself.
I was made to stay with criminals in a dormitory set up, sleeping on the ground.  Daily we were given blankets from the common pool. Staying in the room locked up in the evening with all types of criminals, under trials and sentenced, for pickpocketing, rape and murder. In the morning I was allowed to use common toilets, which were extremely dirty. I had to wear jail uniform from the common pool and simple food was given to me. I had to work along with the prisoners for cleaning, washing and other daily work within the premises.
During my lockup of about three months from 19th November to 12th February 1976, I could not even meet my parents, my mother was arrested and was kept in Tihar Jail and my father who was professor in Lady Hardinge Medical College, was also arrested on 25th December, 1975 and was initially in Tihar Jail and then later in the Nagpur jail. I was arrested under Defense of India Rule (DIR), which we referred to as Defense of Indira Rule. I was a student of class 8th in Bharatiya Vidya Bhawan, school at New Delhi.
Occasionally counselor came to me, coursing me to sign Mafinama (pardon letter), trying to convince me that it will help in my release, and that I am wasting my time in this fight against the might of a powerful government. Very rarely I was taken to a Magistrate for recording my statement, but all the uncertainty, mental and physical torture did not budge me to ask for pardon.
After three months in Jail I decided go for judiciary bail and continue our fight from outside. These three-months had brought, lot of trauma for me and my family. My father was suspended from his government job. I lost my precious study time. The isolation and seclusion of the Jail and the horror of continuous, 24*7 stay with criminals was a nightmare beyond comprehension of ordinary people. The uncertain future and the dark ages ahead was always creating a fear of the unknown, but standing for a cause and upholding democracy was the strong motivation.
Our case went on till the new government was formed and were withdrawn in late 1978. Till that time I had to go to court every week for attending dates of the case. Our family case was referred to Shah Commission, set up to take note of Emergency atrocities.
Those formative years and the experiences thereon gave me lot to think and contemplate for my future journey. The courage, the will power and them the confidence from the success of our movement has always filled me with pride.

Gopal Krishna Agrawal
National Spokesperson of BJP on economic affairs
Tweeter: @gopalkagarwal

Thursday 16 July 2020

Road map for a $5-trn self-reliant economy


The Narendra Modi government has completed the first year of its second term. The 2019 mandate was historic. It is a source of confidence but also throws up challenges. In the first five years, the focus was on structural changes, creating a transparent business ecosystem and a level playing field. Mr Modi made transformative changes in the ecosystem, taking challenges head on.

The first year of the second term was no different. The government has been using technology to build State capacity. It identifies the problem, creating technical solutions, integrating stakeholders into the ecosystem and creating a performance matrix for evaluation.

The Covid-19 crisis has brought into sharp focus the aspect of state capacity. Use of Big Data and Artificial Intelligence (AI) for good governance, policies and welfare programmers is bringing massive improvement in state capacity. India’s earlier digital foray based on Aadhaar is very difference from that of other countries, and has set an example for the world. Indian talent in these areas is being nurtured and leveraged.

It was year when ideology took precedence over other things. Home Minister Amit Shah rightly said that the BJP had not been re-elected to merely govern, but to address India’s long – standing issues. The country was bogged down by certain historical problems. Articles 370, which our founding fathers had envisioned as a temporary measure, had become permanent. We asserted that Jammu and Kashmir was an integral part of India, but on the ground it seemed otherwise. The wavering leadership of earlier times had neither the courage nor the vision to unshielded historical wrongs. The Modi government removed it in one go. Enacting the citizenship Amendment Act, dealing with Rahingya Register or the National Population Register and the National Citizenship Register indicate that India’s national interest is supreme.  

The second budget was a landmark in laying down a road map for a $1 5 trillion economy. The government provided for the entire important sector, such as technological textile, power and renewable energy, and connectivity (airports, seaports and railways). The budget focuses on wealth creation, Pro-business policies and minimal government intervention. It desisted from increasing direct and indirect taxes for resources generation. Announcement of a texspares charter is an important step in bringing accountability in the tax administration. Provision for a statutory texspare’s charter exists only in three other countries worldwide.

The reduction in corporate tax to 25%, continuous decriminalization of the the companies act 2013, protection of of domestic industries buy or not joining the regional comprehensive economic partnership against aur pressure re negotiating free trade agreements with Asian association association of southeast Asian nations countries and increasing import duties in other segments where all to protect industries from the onslaught of unfair global competition.

Covid-19 is a a nonlinear and an uncertain event. The governments intervention are are commensurate with the severity of the global recession. Demand in the economy is is diminishing due to economic uncertainty job loss and financial problems. Therefore the government's focus is on reviving demand. the growth potential is primary primary activities like agriculture and the rural economy can revive the boarder economy.

The deglobalisation Trend which started after the global financial crisis and gained strength after the 2016 us elections, is expected to accelerate. India is also focusing on being self reliant in critical products and areas. The Nirmal Bharat initiatives focusing on reform in all all the factors of production will make our domestic industries competitive rebuilding and catalysing growth in an unpredicted manner. There are challenges for the manufacturing sector such as lowering the interest rate reduction logistic quotes labour reforms ease of compliance contract enforcement and foreign direct investment policy. But meeting them with collective revolver will yield a we saved recovery for India.

Government effect in areas such as the insolvency and bankruptcy code have resulted in reducing this risk premium on interest cost, and successive reductions in the repo rate and reverse repo rate have brought down the prime lending rate. These will help in private capital formation.

The logistics sector’s contributions to gross domestic product is currently 14 15% in India whereas in developed countries it is 9 to 10% meaning that transportation cost for our manufacturing sector are about 14% higher the government has announced a national logistics policy aiming to bring them down by 2022.

Easing compliance requires technological innovations. The government has announced assessment for income tax most compliance required by the reserve Bank of India register of companies and the secretaries and exchange board of India have been computed indirect tax pairs can be made online through the goods and service tax network.

The government had set up a robust startup ecosystem comprising the atal innovation Mission. Atal incubation centers and drinking labs emerging areas like AI and data analysis have massive scope in India. The five pillars of Atma Nirmal Bharat - economy infrastructure technology demography and demand - will create greater opportunity in future. Demand is being revived through in infrastructure spending and a direct stripless through the Pradhan mantri Garib Kalyan Yojana but since we rupees 20 trillion economy package has a la stepped portion further direct infusion of liquidity will have to be looked at by the government.

The first year of the Modi government’s second term has laid the roadmap for the future and we will remark on it with gusto.


Monday 6 July 2020

हल किए जा रहे हैं लंबे समय से अटके मुद्दे

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर चुकी है। 2019 का जनादेश ऐतिहासिक था। 35 साल बाद किसी सरकार की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई। ऐसा जनादेश आत्मविश्वास तो देता ही है, साथ में कई चुनौतियां भी लेकर आता है। पहले कार्यकाल में सरकार ने पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने वाले कई संरचनात्मक बदलावों को अंजाम दिया जिनके चलते धन की केंद्रीकृत प्रवृत्ति, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सामाजिक वितरण तंत्र में रिसाव और कर संग्रह में अनियमितता बीती बात हो चुके हैं। मोदीजी ने कभी खुद को केवल प्रबंधन करने तक सीमित नहीं रखा। चुनौतियां को हमेशा अवसर मानकर उन्होंने हर समस्या का दृढ़ता से सामना किया।
विचारधारा को प्राथमिकता
इस लिहाज से देखें तो दूसरे कार्यकाल का यह पहला साल भी कम विकट नहीं रहा है। सरकार का ध्यान जीवनयापन में सुगमता लाने और अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान करने पर अधिक रहा। इस वर्ष विचारधारा को अन्य चीजों पर वरीयता प्राप्त हुई है। अमित शाह ने ठीक ही कहा था कि ‘हम दूसरे कार्यकाल में केवल शासन करने के लिए नहीं, भारत के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए चुने गए हैं।’ ऐसी कुछ ऐतिहासिक समस्याओं से भारत त्रस्त था। अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रकिया के रूप में लाया गया था, पर वह हमें स्थायी रूप से परेशान कर रहा था। जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने की बात हम दोहराते रहते थे लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। मोदी सरकार ने इसे एक झटके में हटा दिया। लोग चकित थे कि हम इतने वर्षों से इंतजार क्यों कर रहे थे! नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाना, रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाना या एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) पर काम शुरू करना बताता है कि इस सरकार के लिए भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है।

इस कार्यकाल का दूसरा बजट पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप तैयार करने के लिहाज से मील का पत्थर है। इस बजट में आर्थिक विकास के तहत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे तकनीकी केंद्रों, बिजली और अक्षय ऊर्जा, कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे का ध्यान रखा। वित्त मंत्री ने केंद्र, राज्य और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से वित्तपोषण के लिए 6500 परियोजनाओं की पहचान करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 103 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े तंत्र को स्वरूप दिया। व्यापक धन सृजन, व्यावसायिक नीतियों और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर केंद्रित इस बजट में करदाता के अधिकार चार्टर के रूप में प्रशासन के भीतर जवाबदेही लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी शामिल है। करदाता के अधिकार का प्रावधान दुनिया भर में केवल तीन अन्य देशों में मौजूद है।
कॉर्पोरेट करों में 25 प्रतिशत कमी करने, कंपनी अधिनियम 2013 में व्यापक बदलाव लाने, घरेलू इकाइयों की सुरक्षा के लिए आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार करने, आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर पुनर्विचार करने और आठ खंडों में आयात शुल्क बढ़ाने जैसे कदम उद्योगों को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा के हमले से बचाने के लिए उठाए गए हैं। कोविड-19 एक नई परिघटना है। आर्थिक अनिश्चितता, नौकरियों की अनियमितता और वित्तीय समस्याओं के कारण अर्थव्यवस्था में मांग कम हो रही है, इसलिए सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने पर है। बदले माहौल में गैर-वैश्वीकरण की प्रवृत्ति और तेज हो सकती है इसलिए भारत महत्वपूर्ण उत्पादों और क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्याज पर जोखिम प्रीमियम कम हुआ है और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो दर में लगातार कमी ने प्रमुख उधार दर को नीचे ला दिया है। वर्तमान में अधिक लॉजिस्टिक कॉस्ट के चलते हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए परिवहन लागत विश्व स्तर से कोई 40 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने 2022 तक इसे नीचे लाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की है।श्रम सुधारों की आवश्यकता को समझते हुए कई मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने का फैसला किया गया है। श्रम सुधारों के अनुपालन में ढील देने और मजदूर कल्याण को आसान बनाने, निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सुविधा तैयार करने और उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लाने जैसी पहलकदमियां इसमें शामिल हैं।
कानूनों के आसान अनुपालन के लिए तकनीकी नवाचार जरूरी है। सरकार ने आयकर अधिनियम के लिए वर्चुअल ई-आकलन की घोषणा की है। रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी आदि के अधिकांश अनुपालन ऑनलाइन हो गए हैं। अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। केंद्र सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति दी है, जिनमें कुछ में ही सेक्टोरल कैप हैं। एफडीआई को सुगम बनाने के लिए फेमा और प्रत्यावर्तन नियमों के तहत प्रतिबंधों में छूट दी गई है।
भविष्य का रोडमैप
केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की स्थापना की थी। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत के लिए बड़ी गुंजाइश है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी जैसे पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे अनेक अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आगे के लिए रोडमैप तैयार है और हम पूरे उत्साह के साथ इस पर अमल को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भारत के हित और प्रखर राष्ट्रवाद के साथ हमारी सरकार सभी नीतियों को लागू कर रही है और यह आश्वासन दे रही है कि सबका भविष्य सुरक्षित हाथों में है।