This Glass Of Half Full

 By Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson of BJP,

The recent rate cut by the RBI is expected to provide significant support to the Indian econory The RBl and the central government have now   decided to work together to ensure that the cumulative rate cut of 125 basis points is transmitted across the board.

India is moving to a low interest rate regime. Now is the right time for the government to capitalize on the rate cut and move quickly on other administrative and legislative reforms. The Indian economic model is very different from the Chinese one Unlike the export-driven Chinese economy. India is domestic demand-driven and there is no excess capacity of the kind now being witnessed across China.

One reason for the low rate of investment in India is the lack of demand.

This should recede as soon as demand picks up. The lack of good and efficient physical infrastructure provides the government with an opportunity to ramp up public expenditure in sectors that would naturally be crowded with private investment. Taking cue From this, the government had planned large scale investments in infrastructure. These are in addition to the mega investment plans unfurled by Prime Minister Narendra Modi like Digital India', Make in India', Start Up India', smart cities, power sector reforms and coal block auctions.

The manufacturing sector is competitive and is not subsidy dependent like the Chinese counterpart. The trickle of investments from abroad under schemes like Make in India' should soon turn into deluge once the various steps being taken by the government kick into action. The panic driven flight of global financial capital will hopefully reverse in the near future as India provides the best risk adjusted returns on Investment to this capital.

Because of this government's over-emphasis on the goods and services tax and Land Acquisition Bill, many in the corporate sector seem to be losing sight of the multiple steps being taken by the Centre. The government is seeking to establish an overarching framework under which citizens entrepreneurial potential can flourish.

"This is what minimum government. maximum governance' is all about.

The business sector can be excused for its impatience. With the lack of major  reform during the previous regime and 17 months of the Modi government down the line, India Inc is desperate For action. It is seeking palliatives while the government is committed to structural change. A good example of this is the issue of land acquisition.

After strong opposition by various political parties, the government has decided to allow state governments to have their own land acquisition laws.

This, at once, converts a potentially political showdown into a great opportunity for the states to come with their own laws. A healthy competition between states will ensure that the policy is attractive to industry while state-level politics is expected to ensure a fair deal to the farmers. An issue that has also attracted major attention is that how India should focus on the gross value added (GVA) in these times of tax collection and falling subsidies. The GVA has increased from 6.1% to 7.1% of GDP showing that the economy is gathering momentum, rather than being stagnant.

The picture, however, is not rosy. The banking sector, for instance, has emerged as a weak link in the current narrative. The public sector banks (PSBs) are saddled with massive non performing assets (NPAs) and restructured loans of doubtful quality. This is coming in the way of credit flow.

The government has taken a number of steps to restore vitality to the PSBs, including restructuring capital and professionalizing the bank management. Steps like putting the focus on micro, small and medium enterprises (MSME) sector finance through Mudra Bank and new initiatives of payment banks will bear fruit in the near future. A free-float currency also provides the RBI with more headroom to take steps to manage capital flows.

In the debt market RRI policy has allowed government to borrow 1.2lakh crore inter nationally over the next five years, giving ample opportunity to the government to take up mega investment plans, generating the much needed demand push to the economy.  Even the private sector has been per mitted to go for cheaper external commercial borrowings (ECBs).

The economy is gathering momentum and its underlying fundamentals remain strong. India has a government at the Centre that is committed not only to maintain this momentum but to also take steps to further accelerate the growth rate. Opportunities await.

Prime Minister Narendra Modi’s Focus on Entrepreneurship: Startup India, Standup India

Last month, India's Prime Minister visited Silicon Valley where he interacted with world's top entrepreneurs like Facebook’s Mark Zuckerberg and Tesla’s Elon Musk. He spoke about his commitment and vision to “Startup India, Standup India”. Earlier in his Independence Day speech, Modi had announced a new campaign 'Startup India; Stand up India' to promote bank financing for startups and offer incentives to boost entrepreneurship and job creation in the country.

Modi Ji wants that government should focus on Innovation and entrepreneurship as they are the main solution to create job opportunities in India. The BJP government is committed to promote startups and entrepreneurship in India at a very big scale. To achieve this target BJP government plans to incentivize entrepreneurship and create conducive ecosystem for startups.

Some of the proposed initiatives are:-

A)     Low Taxation regime and Tax breaks - Many countries exempt startups from tax to encourage them. Tax breaks for investors and even employees for things like Esops (employee stock options) will help us attract more talent, create more jobs and up the risk appetite. Finance Minister has also specifically committed that corporate tax will be reduced to 25% in near future.

B)      Easy Approval Process - Starts up will get easy approval process so that they can easily promote their business and get capital from venture capitalist and angel investors.

C)      Incubation centres - The government is talking to premier engineering schools such as the Indian Institutes of Technology (IITs) and National Institutes of Technology (NITs) to reactivate incubation centres for providing a plug-and-play model for startups

D)     In 2015, venture capital (VC) investments have hit an all- time high. After May 2014, when BJP came to power venture capital fund activity increased to a very large extent. As per government reports, the July-September quarter saw a 41 per cent rise in comparison to the same period last year, which witnessed 79 deals worth USD 264 million.

E)      Mudra Bank Initiative - To benefit 5.77 crore small business units, government launched MUDRA Bank loan scheme, which will provide credit of up to Rs 10 lakh to small entrepreneurs without collateral and act as a regulator and provide refinance for 'Micro-Finance Institutions' (MFIs).

F)      Easy Exit Policy (Bankruptcy Act) – Modi government is making exit norms easier for startup by bringing new bankruptcy act in the coming session of Parliament.

G)     Low Interest Rate Regime - The economy has entered a low interest rate regime with the latest monetary and credit policy. This is helping government to focus on investments and also help Startups to get capital at low interest rate.

H)     Lower compliance and simple registration process for small and medium enterprises.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson BJP

Gopal.agarwal@bjp.org

देश विकास के पथ पर विपक्ष को रास नहीं

                                                                                                                      गोपाल कृष्ण अग्रवाल

                                                                                                                     राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा

नई सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, देश की जनता को लगने लगा है कि अब देश की वागडोर एक ईमानदार और विकास पुरूष के हाथ में हैं। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व ने भारत की विकास दरों को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया उसे देख विश्व के बड़े से बड़े पुँजिपतियों में भारत में निवेश करने की होड़ लग गयी है। इसका प्रमुख कारण भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, दुसरे और देशों के तुलना में भारत में ज्यादा मुनाफा है और मोदी सरकार की स्पष्ट व्यापार नीति है। यूपीए के समय में व्यापारियों का विश्वास सरकार पर घट गया था, अब मोदी सरकार के समय यह लौट आया है। भारत में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार होकर निराश हो जाता था इस देश में 65 % युवाओं को यूपीए सरकार में रोजगार के लिए दर बदर भटकना पड़ता था। अब उनके लिए नए नए अवसर मिल रहे है। मोदी सरकार उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। हर क्षेत्र में विकास का डंका बज चुका है जिससे विपक्ष के होश उड रहे है। उनकी राजनीति दाव पर लगी है उसपर विराम लग चुका है, उन्हे भारत का विकास हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस 65 साल के बाद अब विकट स्थिति में है, अलग - अलग दावपेंच अपना रही है। दुनिया को तो भारत का विकास दिख रहा है पर राहुल गांधी जी को भारत की बढ़ती विकासदर दिखाई नहीं देती है।

1980 में अमेठी के किसानो की 65 एकड जमीन कांग्रेस ने हड़प ली, और किसानो से कहा कि वो साइकिल फैक्ट्री बनायेंगे, लोगो को रोजगार देंगें। और अब सच्चाई ये है कि आज भी उस जमीन पर ना तो कोई कारखाना लगा और न ही किसी को रोजगार मिला है और तो और उस जमीन को राजीव गांधी ट्रस्ट को दे दिया गया है। कांग्रेस का इतिहास देंखे तो एक के बाद एक घोटाले देश के सामने उजागर हुए। जनता का पैसा लूट कर पार्टी के राजनीतिक हलकों में पहुंचा दिया गया जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

अभी हमारे सामने बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार में इस बार विकास के लिए मतदान होगा। जातिवाद को खत्म कर विकास की राह पर चलने का फैसला बिहार की जनता का स्पष्ट दिख रहा है। जनता की बदलाव की इच्छा इस बार की बढती वोटिंग प्रतिशत से साफ नजर आ रही है। विधानसभा के पहले चरण में जनता ने लगभग 57 % मतदान किया है। जोकि 2010 में 50.85 % था। दुसरे चरण में 55.14 % मतदान किया। जोकि 2010 में 52 % था। पहले चरण में महिलाओं में अधिक उत्साह दिखा करीब 59.5 % महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया है जबकि 54.5 % पुरूषों ने मतदान किया है। महिलाओं का अधिक मतदान करने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि पूर्व में बिहार में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के लाइसेंसों में वृद्धि हुई है उससे महिलाएं परेशान है। एक दशक पहले 779 शराब के लाइसेंस थे और अब संख्या 2360 की हो गयी है जनता दल की सरकार में शराब से राजस्व की हिस्सेदारी 2007 में 10.38 से बढकर वर्ष 2014-2015 में 18 % हो गई है जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं के द्वारा वर्ष 2012-13 में दुकानों पर धरना देने के कई उदाहरण आपको मिल जायेंगे।

नीतीश जी के राज्य में विकास का जो वादा था वह भी नहीं दिखता है। भागलपुर से पटना शहर को जोडने वाले 80 किमी. के राष्टीªय राजमार्ग पर किसी का ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने वर्ष 2005-06 में एक लाख करोड़ के निवेश और जो 2350 मेगावाट क्षमता वाले एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन का वादा किया था आज 10 साल बाद भी कुछ नजर नहीं आता है। औद्योगिक परिदृश्य मुंगेर, बेगुसराय, समस्तीपुर, गया जैसे शहरों में बहुत अलग नहीं है। समस्तीपुर में चीनी मिल बंद होने से 2000 परिवारों का रोजगार छिन गया है। जनता को इस बार विकास के लिए मोदी सरकार पर भरोसा है। लालू जी को तो सिर्फ जातिवाद और गौमांस जैसे मुद्दे पर राजनीति करना है। अभी उन्होने बीफ पर जो एक विवादित बयान दिया है कि, हिन्दू भी बीफ खाते है, ऐसा कहना हिन्दू समाज के लिए बडी पीडा देने वाली बात है। एक बात हमें ध्यान रखनी है। कि हिन्दू समाज गाय को पूज्य मानता है इसलिए गौमांस त्याज मानता है। दूसरी तरफ मुस्लिम सुअर को गंदा मानते है इसलिए उसके मांस का भक्षण नहीं करते। दोनो में वैचारिक असमानता है जिसके कारण गौमांस और सुअर के मांस भक्षण में भेद है।

साहित्यकारो के अवार्ड लौटाने पर भी चर्चा जोरो पर है। यह एक विशेष विचारधारा के लोंगो के घटते प्रभाव के मद्ददेनजर हो रहा है। साहित्यिक क्षेत्र का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विचारों में बदलाव एंव प्रगति ही जीवन का लक्षण है। किसी एक विचारधारा विक्षेष का प्रभाव सामाजिक जीवन पर नहीं रह सकता है। बदले राज्य परिपेक्ष्य में नई विचारधारा सामने आयेगी ही।

gopal.agarwal@bjp.org

ECONOMICS Round up - The week that was (3rd October 2015) Key Issues Solve - Black money law, state of the economy, the re...

This is the first time a government has taken a strong position on black money. Key issues on black money resolved by Modi Government which was not taken care off by previous Government like in the very first meeting of the Cabinet Modi Government constituted the Special Investigation Team, an initiative at the G20 for sharing of information, India has become a signatory to Fatca, negotiations with the Swiss authorities for sharing of information and the Swiss are cooperating. Accordong to India's Finance minister, Rs 3,770 crore was declared by 638 persons under the three month window for compliance which is one of the important successful parameter of the Modi Government. The NDA government is also putting efforts to levy xes on income held abroad.

To Curb black money the NDA government has taken many steps. It will be very difficult for people having (undisclosed) assets abroad to hide their footprints. E-commerce is a reality. Payment gateways, payment banks will encourage more and more transaction through plastic money and that will make transactions transparent. All 18 crore Jan Dhan account holders, have RuPay cards. That economy too will become transparent.

Big Jump in FDI : Between 2011 and 2014, US FDI equity inflows into India was $2.4 billion. But between June 2014 and June 2015, US FDI into India jumped to $2.2 billion, which basically means that in one year, US investment has been the same as it was in the three years before that.

Rate Cut : Over the last 16 months of the NDA government the rates have come down by 125 basis points. It is very encouraging that inflation is under control. There may be stray items which become costlier because of weather or production shortfalls, but by and large, inflation is under control. Therefore capital is going to become increasingly more affordable. This will help in generating demand, it will also help spurring investment and be of considerable aid in the growth potential. We are going to be increasingly vigilant on two counts, one on watching that inflation does not pick up and two keeping the fiscal deficit under control.

Now the most important event for the next couple of month is a Bihar Election. A win in Bihar elections will be very positive for the NDA government. Every win in a state changes the composition in Rajya Sabha. Those who obstruct must be made to pay by the electorate.

RBI Policy and reduction in repo rate

Reserve Bank of India (RBI) has cut the benchmark repo rate by 50 basis points to 6.75 percent, while keeping the CRR and SLR unchanged at 4 percent and 21.5 percent respectively. The Central bank has been able to reduce the repo rate because it believes that it is not inconsistent with the inflation target that it has set for itself under a written agreement with the Narendra Modi government, when it came to power.

Consumer inflation was at a record low of 3.66 percent in August and stable over the last few months and looks to undershoot the government’s projection of 6 percent by January 2016. The Central Bank has praised the government’s proactive management of food supplies to rein in inflation and also notes that food grain output is expected to be higher than last year despite poor monsoon because of timely advisories and regular monitoring of seed and fertilizer availability by the government.

RBI Governor, Raghuram Rajan has said that the rate cut should not be seen as a Diwali gift but was underpinned by changing ground realities where he expects the inflation to be under control in the coming days. It is pertinent to note that, he also thought it prudent to remind us of the fact that our economy has legacy problems from the past that needs to be dealt with first, to put it on a firm footing. This also points towards the fact that, UPA has lot to explain.

The rate cut is expected to provide significant support to the economy. The RBI and the Government have decided to work together to ensure that the cumulative rate cut of 125 basis points is transmitted to the wider participants to the maximum extent possible, something that is elusive to some segments.

The stance of RBI on rate cut has also done a lot of good to its credibility. By steadfastly refusing to cut rate under vociferous demand for it previously because it believed that the conditions were not right and now cutting it by an unexpectedly large 50 basis points because the threat of inflation reading its head again has considerably abated, the RBI has made it amply clear that it will apply its own mind when it comes to inflation targeting. This also makes its fight against inflation more credible and to the extent managing inflation is managing future expectations about price, the battle is already half won by the RBI. Managing future expectations about price is an important for managing inflation in economic parlays.

The steps reflect our movement towards low interest rate regime. The decision of relaxation in Foreign Portfolio Investment (FPI), will make about 1.2 lakh crores available with the Govt. for investment over the next 5 years. This will lead to demand creation for the private sector catalyzing economic growth. Similarly private sector can also go for External Commercial Borrowing (ECB) at low international interest rates.

Now is the right time for the Government to capitalize on the rate cut and work towards its transmission to boast economy and move quickly on other administrative and legislative reforms. It’s for us to lay down a strong foundation for future growth of the economy and realize the true potential of being a bright spot in global economic arena.

Gopal.agarwal@bjp.org

Desh Deshantar - A debate on Pakistan vs Terrorism with Gopal K Agarwal

Farmers' woes, land acquisition objectives separate

 Gopal Krishna Agarwal, a chartered accountant and a member of the Bharatiya Janata Party (BJP) national executive, was the chief of its erstwhile economic policy cell. Now a member of the party's committee on the land Bill, he tells Archis Mohan how pushing amendments through an Ordinance made the people doubt the Narendra Modi government's intentions. Edited excerpts:

How do you view opposition to amendments to the Land Act of 2013, including from the within the Sangh Parivar?

The debate in the public domain is on perceptions. Facts are missing. The BJP has been accused of doing things it has not. Much is being said in comparison to the Act. That legislation is now being considered sacrosanct. But a deeper analysis will show up the shortcomings in the Act.

What are these misconceptions?

The first is about the Narendra Modi government having removed the consent clause. Even in the Act, consent was not required for government acquisition for public purpose. Section 2 of the Act had defined 12 categories of public purpose in which consent was not required. Consent was required for government acquiring land for the private sector and for the government acquiring land for public-private partnership projects. The BJP has removed consent only for public-private partnership projects, where the land remains with the government and only for those projects that fulfill the public purpose. Schedule 4 of the Act has 13 clauses under which the government acquired almost 80-90 per cent of land that were exempt from the consent clause.

There is also confusion about whose consent. People think that the Act sought consent from the landowner. Actually, the Act sought consent from project-affected families, which was quite vague. Identifying project-affected families and whether at all they have a stake on the land being acquired was complicating the process.

Another issue is regarding the removal of the social impact assessment. It was removed because of its drawn-out consultative process, which is prone to litigation.

Why delete consent for public-private partnership projects?

We have formed the government on the promise of economic development. Development needs investment. There are only three avenues for this: foreign investment, private investment, and government spending. Our government is trying to create an enabling environment, but it is for the foreign investor to decide whether to invest in India. Private investment will not come unless there is strong demand, while the government's coffers are empty. Public-private partnership is the route through which investments can come in for infrastructure projects.

What about objections to the removal of the clause that required the government to return land to owners if not used for five years?

There is some confusion here, too. Two sections deal with land going back to the owner if not utilised. In Section 24 (2), the latest amendments have not made major changes. They have only excluded the period of litigation from the calculation of the period of five years in the clause. Section 101 addresses the issue of projects with gestation periods of more than five years, like defence or nuclear projects. For these, the time period will be decided at the beginning of the project.

Your allies like the Shiromani Akali Dal have advised you to look at the Punjab land law, which has social impact assessment as a key feature... 

Meetings with state governments in June 2014, and later among secretaries of the ministries responsible for implementing the Act, identified social impact assessment as the biggest hurdle in implementation of the 2013 law. There are different formulations on social impact assessment and every state has its own bill. The states are free to have their own version of the Act provided the compensation, resettlement and rehabilitation are in accordance with this Act. We have tried to address the concerns by providing for jobs in a project for family members affected by land acquisition, not allowing acquisition of land in excess of what is required - all this needs to be assessed by an independent authority. This authority will hear the grievances of farmers at the district level. These issues will be addressed at the time of framing rules.

There is ample unutilised land with special economic zones. The Bharatiya Mazdoor Sangh has pointed out that there are over 80,000 hectares of land with sick public sector undertakings. Why acquire from farmers when these can be used?

The amendments have talked about setting up a bank of non-irrigated land and a tribunal. Projects will be required to first utilise land from the bank. But land is being acquired for infrastructure development and industrial corridors along highways and railway lines. The government cannot, under this Act, acquire large tracts of land to give to industrial houses. That concern is not valid. The Act does not talk about industrial clusters, whereas special economic zones are quite a different concept.

Where is the evidence that land acquisition under the 2013 Act failed?

Yes, we do not have any data as such. The objections are from the study of the Act and opinions of stakeholders. We have to understand that this Act's objective is not only to settle all the issues of farmers. Everybody agrees that our agriculture faces issues that are very complicated. These issues are not going to be tackled through the Land Acquisition Act.

We have to delink many of the farmer's problems from the objectives of the Act. Here the objective is simply acquiring of land for infrastructure development and for government projects. Other problems of farmers will be tackled through reforms in the agricultural sector. Second, the land bill has various stakeholders. Farmers and landowners are one. Each stakeholder can have his demand, but the government has to take a consolidated view and take care of most of the concerns of all the people.

But where was the need to bring in an Ordinance?

I think this is one of the issues where perception has overtaken reality. There were 13 clauses in Schedule 4 outside the purview of the 2013 Act, which meant that if any land was acquired under these clauses, compensation to the landowner was to be paid under the 1894 law. Additionally, the 2013 Act had mandated that within one year the government should bring these 13 clauses under the purview of the Act. The last date for that inclusion was December 31, 2014. Therefore, either an Ordinance or a notification was required before December 2014.

In the meanwhile, the consultative process with the state governments came up with a consensus that more amendments were required. Clubbing of the amendments in the Ordinance was not a compulsion, but it was thought to be procedurally easier. We could have delinked the two. I think we could have done that. Clubbing the two led people to doubt our intentions.

प्राकृतिक संसाधन पर स्वामित्व सत्ता या व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज का ही होना चाहियें - महर्षि वशिष्ठ, राजा विश्वामित्र एवं कामधेनु प्रसंग ।

परिवर्तन विकास एंव जीवन का प्रतीक है और इसलिए बहुत आवश्यक है। परिवर्तण के परिणाम अच्छे और बुरें दोनो ही हो सकते है। अगर हमारा चितंन सतत रहेगा तो हम सही दिशा में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगें अन्यथा भटक जाएगें।विचारों में विश्व को बदलने की शक्ति होती है।

प्रकृति के जो पंचतत्व है वे जीवन की मुलभूत आवश्यकताएं है। इनकी उपलब्धता प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में सुनिश्चित की है। लेकिन प्रकृति का शोषण नहीं दोहन किया जाता है। गौपालन के माध्यम से हम इस दोहन की प्रकृया को बहुत अच्छी तरह समझ सकते है।

वैश्विक स्तर पर त्याग, ज्ञान और विचार का महत्व सता के अधिकार से ऊपर ही रहा है। हमारे उपनिषदों में ब्रह्मर्षि वसिष्ट, विश्वामित्र एंव कामधेनु गाय का प्रसंग बहुत प्रमुख्ता से आता है। इस प्रसंग के द्वारा भी दोनो विषय स्पष्ट होते है।

विश्वामित्र अपनी विशाल सेना सहित विजयी होकर अपने राज्य को लौट रहे थे। मार्ग में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ का गुरुकुलमय आश्रम पड़ा। विश्वामित्र ने उनका आशीर्वाद लेने के विचार से आश्रम में प्रवेश किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा के रूप में उनका यथोचित सम्मान किया और कुछ समय आश्रम में रुककर आतिथ्य स्वीकार करने का विनम्र निवेदन किया। विश्वामित्र ने कहा, ``आप जैसे तपस्वी ऋषिवर का आतिथ्य स्वीकार करना मेरे लिये गौरव एवं सम्मान की बात होगी, किन्तु मेरे साथ एक लाख से अधिक का सैनिक-समूह तथा काफी संख्या में हाथी-घोड़े हैं। '' इस पर मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, ``राजन,मेरे इस गुरुकुल में आपको और आपके सैनिक-समूह को किसी प्रकार की असुविधा तथा कष्ट नहीं होगा।

महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कपिला नामक अलौकिक क्षमता युक्त एक कामधेनु गाय थी, जिससे आश्रम तथा गुरुकुलवासियों को कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं हुआ। कामधेनु की अलौकिक क्षमता से आश्रम वासियों की आवश्यकताओं की निर्बाध एवं निरंतर आपूर्ति हो जाती थी। दो दिन तक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के गुरुकुलमय आश्रम में मिले आदर तथा सत्कार से अभिभूत होकर विश्वामित्र ने कहा, ``हम आपके इस आतिथ्य सत्कार के लिये सदैव कृतज्ञ रहेंगे। एक राजा के रूप में तो मुझे आपके गुरुकुल तथा आश्रम को कोई अमूल्य भेंट देनी चाहिए, किन्तु युद्ध से लौटने के कारण यह संभव नहीं है। परन्तु में यह जानने का इच्छुक हुं की आपके गुरुकुल में इतनी सारी व्यलस्थाए कैसे संभव हुई। जिसपर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे पास एक कामधेनु गाय है जो सभी आवश्यक्ताओं की पुर्ति करती है। यह जानकर विश्वामित्र ने कहा फिर तो इसे हमारे पास होना चाहिए। इसके उत्तर में ऋषिवर ने कहा, ``राजन,कामधेनु गाय देना मेरे लिये संभव नहीं है। इस गौमाता की महत्ती कृपा से ही इस आश्रम तथा गुरुकुल का निर्बाध संचालन हो पा रहा है। यह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। महल में तो ऐश आराम हेतु इसका दुरुपयोग ही होगा''। ब्रह्मर्षि के मना करने पर हठी राजा विश्वामित्र ने कामधेनु गाय को बलपुर्वक ले जाने का प्रयास किया। तो कपिला गाय के खुरों से असीम सैनिकों की उत्पत्ति हुई,जिससे विश्वामित्र को पराजित होकर खिन्न मन से अपने राज्य को लौटना पड़ा। द्वेष-भावना से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने भगवान शंकर की तपस्या की और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने महर्षि वसिष्ठ पर पुन: आक्रमण कर दिया, किन्तु महर्षि वसिष्ठ के ब्रह्मदण्ड के सामने उनके सारे दिव्यास्त्र विफल हो गये। इस घटना के पश्चात् ही विश्वामित्र ने राजपाट का त्याग कर दिया। और उन्हे समझ आया कि ब्रम्ह तेज सत्ता की शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और प्रकृति के संसोधन समाज की आवश्यक्ताओं की पूर्ति क् लिए ही है ना कि भोग विलीस कू पूर्ति क् लिए तथा सत्ता के पूर्ण अधिकीर से उनकी दुरुपयोग ही होगा।

हमारा प्रकृति का संदेश एंव गौमाता के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। गौ संदेश मासिक पत्रक एंव गौशाला का यहीं उद्देश्य भी आप सब के सहयोग एंव कृपा से आने वाले समय में हम अपनी पूर्ण निष्ठा से गौशाला का कार्य करगें और विश्वास रखतें है कि हम अपने सभी उद्देश्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगें। 

गौ संवर्धन एवं कृषि

वैदिक काल में समद्ध खेती का मुख्य कारण कृषि का गौ आधारित होना था। प्रत्येक घर में गोपालन एवं पंचगव्य आधारित कृषि होती थी, तब हम विश्व गुरू के स्थान पर थे। भारतीय मनीषियों ने संपूर्ण गौवंश को मानव के अस्तित्व, रक्षण, पोषण, विकास एवं संवर्धन के लिये आवश्यक समझा और ऐसी व्यवस्थाऐं विकसित की थी जिसमें जन मानस को विशिष्ट शक्ति बल तथा सात्विक वृद्धि प्रदान करने हेतु गौ दुग्ध, खेती के पोषण हेतु गोबर-गौमूत्र युक्त खाद, कृषि कार्यो एवं भार वहन हेतु बैल तथा ग्रामद्योग के अंतर्गत पंचगव्यों का घर-घर में उत्पादन किया जाता था। प्राचीन काल से ही गोपालन भारतीय जीवन शैली व अंर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है।

वर्तमान में मनुष्य को अनेकों समस्याओं जैसे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण असंतुलन, जल का दूषित होना, कृषि भूमि का बंजर होना आदि से जूझना पड़ रहा हैं। इन विपरित परिस्थतियों में हमें अपने आप को स्वस्थ एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न रखना है तो दैनिक जीवन में गौ-दूग्ध एवं पंचगव्य उत्पादों का तथा कृषि में गौबर एवं गौमूत्र से उत्पादित कीटनाशकों एवं जैविक खादों का उपयोग बढ़ाना होगा।
भारत वर्ष ही एक एैसा राष्ट्र है जिसमें दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज हमारा देश संसार में सर्वाधिक 140.3 मिलीयन टन दूध उत्पादन करने वाला देश हैं। जो 2019-20 तक 177 मिलीयन टन बढकर हो जाने का अनुमान है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 290 ग्राम है जो संसार के औसत उपलब्धता से ज्यादा हैं। पिछले 5 वर्षो में भारत का दूध उत्पादन 25 मिलीयन टन बढ़ा, इसकी तुलना में अमेरिका में 6.6 मिलीयन टन, चीन में 5.4 मिलीयन टन एवं न्यूजीलैन्ड में2.7 मिलीयन टन ही बढ़ा। इससे सिद्ध होता है कि हमारा पशुपालक एवं पशुधन किसी से कम नहीं है।
यद्यपि हमारे पास 304 मिलीयन का विशाल दुधारू पशुधन है, जिसमें 16.60 करोड़ भारतीय नस्लकीदेशी व 3.3 करोड़ संकर नस्ल की गाये है तथा 10.53 करोड़ भैसे है, जिनसे 7 करोड़ पशुपालकों द्वारा प्रतिदिन 33 करो़ड लीटर दूध का उत्पादन किया जाता है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान हैं। 
समय समय पर निति निर्धारकों एवं चिंतको द्वारा ऐसे विचार व्यक्त किये जाते रहे है कि भारत में दूध उत्पादन में ब़ढ़ोतरी करने हेतु संकर गायों की संख्या बढ़ानी होगी। तथापि देशी गायों की उत्पादकता को उत्तरोतर बढ़ाने के उपाय करने होंगें। भारतीय गौवंश गुणवत्ता के आधार पर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सभी विदेशी नस्लों में श्रेयस्कर है। भारत में अधिक दूध देने वाली नस्लें भी है गुजरात राज्य की गीर नस्ल की गाय ने ब्राजील में आयोजित विश्व प्रतियोगिता में 64 लीटर दूध देकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय नस्लों की गायों का दूध अधिक गुणकारी है जिसमें प्रोटीन ।.2 किस्म की होती है, जिसकी प्रकृति धमनियों में रक्त जमाव विरोधी, कैसंर विरोधी एवं मधुमेह विरोधी होती है, इसलिए देशी गाय का दूध दौहरा लाभदायक है वहीं भारतीय गाय के दूध में बच्चों के दिमाग की वृद्धि करने हेतु आवश्यक तत्व सेरेब्रोसाईड, कन्जूगेटेड लिनोलिक ऐसिड एवं ओमेगा थ्री फेटी ऐसिड आवश्यक अनुपात में पाया जाता है।

भारतीय गौवंश में 34 निर्धारित एवं 30 स्थानीय नस्लें अपने-अपने प्रजनन क्षैत्रों में बखूबी योगदान दे रही है। साहीवाल, गीर, रेडसिन्धी, राठी और थारपारकर नस्ल की गायें प्रजनन एवं उत्पादन दोनों में श्रेष्ठ है। उचित प्रबन्धन से इन नस्लों की गायें 12-18 लीटर दूध प्रतिदिन देते हुए दूध की जरूरत को पूरा कर, ग्रामीणों को वर्षपर्यन्त रोजगार एवं भूमि को उपजाऊ बनाऐ रखने के लिए जैविक खाद उपलब्ध करवा सकती है।

हमारे पास देशी गौवंश में 4.80 करोड़ दुधारू गायों सहित 8.92 करोड़ व्यस्क मादा देशी गौवंश है,जिनकी उत्पादकता बढ़ाकर, दो ब्यांत का अन्तराल कम कर दूध एवं दूध उत्पादों की बढ़ती मांगो का पूरा किया जा सकता है । लेकिन हमारे पशुपालकों द्वारा पुराने प्रचलित सिद्धातों जैसे केवल भूसा या कड़वी ही खिलाना, घरों में उपलब्ध एक या दो खाद्यान्न वह भी अल्प मात्रा में दूध देते समय अपने सुविधा अनुसार खिलाना, पशु प्रबंधन जैसे-

ब्याने के पूर्व नहीं खिलाना, ब्याने के 2 माह बाद ग्याभिन नहीं करवाना, नियमित रूप से नमक एवं खनिज मिश्रण नहीं देना, बिमार पशुओं का उचित उपचार नहीं करवाना आदि को अपनाया जाता है,जिनके परिणामस्वरूप पीक दूध उत्पादन का कम होना या एक ब्यांत में कम दिनों तक कम दूध का देना एवं दो ब्यांत का अन्तराल बढ जाने से कम दूध उत्पादन होने की बजह से गोपालन व्यवसाय अलाभकारी सिद्ध होता जा रहा है, जबकि देशी गायों की क्षमता प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देते हुये 1 ब्यात में 2000 से 2500 लीटर दूध देने एवं प्रतिवर्ष ब्याने की हैं। इस क्षमता का दौहन करने की आवश्यकता है।

अनुसंधान परिणाम दर्शाते है कि संतुलित आहार से दूध उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन लागत घटती हैं तथा मीथेन गैस उत्सर्जन में कमी आती है। दुधारू गायों को संतुलित आहार खिलाये बिना केवल अनुवांशिक क्षमता बढ़ा कर बेहतर दूध प्राप्त करना संभव नहीं है। आमतौर पर दूधारू गायों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पशु खाद्य पदार्थ, घास एवं सूखे चारे तथा फसल अवशेष ही खिलाये जाते हैं, जिनके फलस्वरूप उनका आहार प्रायः असंतुलित रहता है और उसमें प्रोटीन, ऊजो, खनिज तत्वों तथा विटामिनों की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती हैं। असंतुलित आहार न केवल गायों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अपितु दूग्ध उत्पादन में होने वाली आय को भी प्रभावित करता है, क्योकि आहार खर्च में दुग्ध उत्पादान की कुल लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा होता हैं। पशुओं की प्रजनन एवं दूध उत्पादन क्षमता में सुधार लाने, दो ब्यात का अन्तराल कम करने तथा दूध उत्पादको की शुद्ध आय में बढ़ोतरी हेतु दूध उत्पादकों को संतुलित आहार के बारे में शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है।
हरा चारा पशुओं के लिये पोषक तत्वों का एक किफायती स्त्रोत है परन्तु इसकी उपलब्धता सीमित है। चारे की खेती के लिये सीमित भूमि के कारण, चारा फसलों एवं आम चारागाह भूमि से चारे की उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है साथ ही अतिरिक्त उत्पादित हरे चारे के संरक्षण के तरीकों को प्रदर्शित करना होगा, जिससे कि हरे चारे की कमी के समय इनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

विभिन्न प्रयोगों में पाया गया है कि खनिज तत्वों की कमी वाले आहारों का निरन्तर उपयोग करते रहने से पशु शरीर में उपस्थित खनिजों के क्रियात्मक संयोगों एवं विशिष्ठ सांद्रताओं में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते है कई प्रकार की व्याधिया उत्पन्न हो जाती है। पशुओं को दूध देने, पुनः ग्याभिन होने एवं ब्याने के दौरान प्रोटीन व ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ने के कारण खनिज तत्वों एवं विटामिनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः पशुओं की सामान्य वृद्धि दर, प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिए सभी खनिज तत्व प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इन दिनों अधिकांश गौपालकों द्वारा महसूस किया जाने लगा है कि गायों को पर्याप्त मात्रा में दाना/बाटा/चारा देने के उपरान्त भी दूध उत्पादन में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, अधिक उम्र में परिपक्व होना, समय पर ग्याबिन नहीं होना आम बात हो गई है।

दूध के साथ निकलने वाले खनिजों की पूर्ति करने एवं पशु शरीर की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के स्तर को बनाये रखने, परासरण दाब एवं तापमान को नियंत्रित रखने के लिए नियमित रूप से पशु की इच्छा अनुसार या पच्चीस से 30 ग्राम साधारण नमक एवं 40-50 ग्राम कम्पलीट खनिज मिश्रण अवश्य ही दिया जाना चाहिये।

गौ पालन और गाय के रखरखाव में कई सारी कमियों के बावजूद आज भारत विश्व का प्रथम स्थान वाला दुध उत्पादित देश है। अगर हम अपनी इन कमियों को कम करने की कोशिश करते है तो हम दुध उत्पादन की क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते है। गाय के पालन और रखरखाव में बुनियादी चीजों को जोड़ने से देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि भारत की रीड़ भारतीय किसानो को भी पैकेट खाद्य और नए तकनीक के उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जो जमीन को समय अंतराल पर बंजड़ बना देते है। गौपालन एंव गौसंवर्धन में जागरुकता लाकर हम दुध उत्पादन में विश्व नम्बर एक पर बने रहने वरण और कई क्षेत्र में कई देशों से आगे निकल सकते है।